मलेसिया जाने कामदारबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठगीका आरोपी भिएलएन नेपालका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई न्यून धरौटीमा रिहाको आदेश दिने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि नै छानबिन हुने भएको छ ।

 

६ लाख ९ हजार ८ सय ९७ युवाहरूलाई ठगी गर्ने संस्थालाई चलखेलबाटै उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै सरकार गम्भीर देखिएको हो ।

 

बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतको एकल इजलासले २ खर्ब ८६ करोड १६ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेका श्रेष्ठलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

 

‘यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मै छलफल भएको छ । न्यायपरिषद्का सदस्यहरूबीच पनि कुराकानी भएको छ,’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने, ‘अब यो राष्ट्रिय मुद्दाकै रूपमा अघि बढ्छ ।’ मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै कानुनमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई समेत भेटेका छन् ।

 

भिएलएनको मुद्दामा न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सरकारले न्यायपरिषद्मा उजुरी लैजाने तयारीमा सरकार रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

 

लाखौँ युवालाई ठग्ने व्यक्तिलाई अदालतले उन्मुक्ति दिन खोजेको विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा चर्चा भएको सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘यो आदेशबाट सम्बन्धित न्यायाधीशमा जवाफदेहिता देखिएन,’ उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘आधारसहित छानबिनका लागि सरकारका तर्फबाट  उजुरी जान्छ ।’

 

मन्त्री तामाङले ठगी रोक्दै संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारले नै अगाडि बढाएको मुद्दामा चलखेल गरेर चुनौती दिन खोजेको भन्दै उनले अदालतको आदेशप्रति सार्वजनिक रूपमा नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ काठमाडौं जिल्ला अदालत अमृतबहादुर बस्नेत