-सुशीला वली
पहिलेको तुलनामा महिलाहरु पनि पुरुषसरह शिक्षित र चेतनशील बन्दै गइरहेका छन् । पहिले पहिले महिलाहरु चुलोचौकोमा मात्र सीमित हुने महिलाहरु पछिल्लो समयमा आएर विभिन्न सेमिनार, गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागी हुने र  नेतृत्व तहसम्म पुग्न सफल भएका छन् । यो एउटा महिलाहरुमा आएको परिवर्तन र चेतना मान्न सकिन्छ ।

तर पनि आमाका नाममा नागरिकता प्राप्ति, सम्पत्तिमा अधिकार, गर्भपतन अधिकार आदि आम महिलामाझ सहज बन्न सकेको छैन । हाम्रो परम्परागत वैवाहिक व्यवस्था अनुकूल बाबुआमाले चाहेर पनि सहजरूपमा छोरीलाई सम्पत्ति दिन सक्ने अवस्थामा अनेक अवरोध र अड्चन झेल्नुपर्ने अवस्था छ ।

सन्तानका रूपमा छोरी मात्र हुनेले छोरीलाई सम्पत्ति दिने व्यवस्था केही सहज देखिए पनि छोरा र छोरीबीच सम्पत्ति बराबरी बाँड्ने विषय बाबुआमा वृद्धावस्थामा कसले पाल्ने र मृत्युपछि काजक्रिया कसले गर्ने भन्ने विषय विवादमा पर्दा समस्या निम्त्याउने भएकाले सम्पत्तिमा छोरीको अधिकार कानुनी भाषामा जति सहज छ व्यावहारिक रूपमा सहज बन्न सकेको छैन ।

महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने महिला तथा वालवालिका कार्यालय, महिला मानव अधिकारकर्मी, ओरेक, जस्ता संस्था मार्फत महिलाका समस्या सुनावाई हुने गर्दछ । साथै विपन्न तथा सीमान्तकृत महिलाहरुका लागि विभिन्न प्रकारका सिप मूलक आए आर्जनको बाटोको लागि तालिम प्रदान गरेको हामी पाउँछौं । तर पछिल्लो समयमा महिलाहरुले जघन्य प्रकारका अपराध भोग्दै आएका छन् । जस्तो बाेक्सीको आरोप, बहुविवाह, दाइजो प्रथा, सामाजिक विभेद जस्ता कुरीति र कुंस्कारका कारण अझैं पनि महिलाहरुले धेरै पीडा खेप्नु र भोग्नु परेको प्रत्यक्ष देख्न सक्छौं ।

 

महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै संघ संस्थाहरु यस्तै तालिम, सेमिनार, गोष्ठी जस्ता कार्यहरु  भएता पनि त्यो एक दिन भाषणमा मात्र सीमित हुने गर्दछ् । धेरै नीति नियम कानुनहरु भएता पनि कार्यान्वयन भएको हामी पाउँदैनौं । अझ भनौं भने त पछिल्लो समयमा महिलाहरु आफ्नै घर भित्रै पनि असुरक्षित हुने गरेका छन् । त्यसमा पनि धेरैजसो महिला अर्थात छोरीहरु आफन्त, छिमेकी र चिनेजानेका मान्छेहरुबाटै बलात्कृत हुने गरेका छन् । 

 

१६ दिवसीय महिला दिवस मनार्इरहँदा  कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका- ५ देउकलिया गाउँकी राधा चौधरीलाई गत फागुन २४ गते बाेक्सीको आरोपमा कुटपिट गरिएको थियो । यो विषयमा त्यहाका स्थानीय, निवार्चित जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन मौन देखिए । पीडितले न्याय पाउने प्रकृयामा छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्तै फेरि पनि दाङको भालुवाङमा एक महिला माथि निवस्त्र कुटपिट भएको छ । सित गंगा नगरपालिका वडा नम्बर ९ ठाडोखोला निबासी ३९ वर्षिय दिलमायाँ पुन माथि जग्गाको विषयलाई लिएर निर्घात रुपमा कुटपिट भएको छ । राप्ती गाउँपालिकाका रेखागुप्ता र अनतिागुप्ता द्धारा कुटपिट भएको हो । यस्ता महिला माथि हुने हिसांत्मक घटना् दिन प्रतिदिन वढ्दो देखिन्छ् । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश पलाएन भएका महिलाहरुलाई पनि त्यहाँ काम गर्ने वातावरण सहज नहुने र घरेलु हिंसा खेप्नु परेको हामी सुन्न सक्छौं । 

 

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सन्जालकी केन्द्रिय सचिव लक्ष्मी आचार्यले पहिलेको तुलनामा महिला हिंसाका घटना विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकोले गर्दा पहिलेको तुलनामा महिला हिंसाका घटना धेरै सार्वजनिक हुने बताउनुहुन्छ । महिलाहरु घरभित्रै पनि असुरक्षित भएका छन् । पछिल्लो समयमा त्यसकारण पनि हिसांका घटना बढ्दो छ । 

 

अझैं पनि हाम्रो समाज परिवर्तन हुन सकेको छैन् । महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सामाजिक कुसंस्कार, सामाजिक, आर्थिकरुपमा पछाडि पारिएको छ । बहुविवाह, वोक्सी ओरोप, बलात्कार, छाउपडी लगायतका कुराहरुबाट सचेत रहन अझैं पनि मानिसहरुमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । आगामी दिनमा महिला हिंसा रोक्न राज्यबाटै कडा नियम र नीति बनाउन आवश्यक छ । रुपान्तरण पक्षमा बाेलिएका कुराहरुलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवस्यक छ । महिला हिंसा न्युनीकरण, दुरदराजका वस्तिहरुमा पुगेर जनचेतनाका कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ ।

इन्सेक प्रतिनिधि जेएन सागरका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै १५ वटा बलात्कारका घट्ना सार्वजनिक भएका छन् । ३ वर्षका वालिकादेखि ५६ वर्षका वृद्धासम्मका महिला बलात्कृत हुने गरेका छन् । जाने बुझेका र सचेत व्यक्तिबाटै यस्तो घटना घटेको उहाँ बताउनुहुन्छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन आवस्यक देखिन्छ ।

 

ईन्सेकद्वारा आफूहरुले खबरदारी र दबाब दिदै आएका छौं  र सम्बन्धित निकाय पनि जागरुक हुन आवश्यक छ सागरले भन्नुभयो । यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा जिल्लामा ९ वटा करणीका मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस्तै दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०६९-७० देखि २०७२-७३ सम्ममा १ सय १ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । 
यस विषयमा सम्बन्धित निकाय मौन रहेको हुन्छ ।

 

नेपालमा राजनीतिक अधिकारकै हकमा महिला आन्दोलन बढी केन्द्रित बन्दै आएको छ । हाल स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत छ भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा ३४ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भएको छ। राज्यका निकाय र नेतृत्वमा महिला संलग्नता बढ्नु मात्र महिला अधिकार प्राप्ति र समानताको सूचक अवश्य होइन ।

आम महिलाका आर्थिक, सामाजिक समस्या निराकरण र विभेद उन्मूलन उत्तिकै मननीय पक्ष हो । संविधानको धारा ३८ मा महिला हकको व्यवस्था गरी महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक हिंसाजन्य कार्यमा प्रतिबन्ध गरी लैँगिक भेदभाव अन्त्यको कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनीरूपमा पाएका अधिकारहरू व्यवहारिक रूपमा प्राप्त गर्न महिलाले निकै कठिनाई भोग्नु परिरहेको छ ।

 

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सन्जाल दाङका अध्यक्ष सुष्मा लामिछाने पहिलेको तुलनामा मानिस शिक्षित र चेतनशील भए पनि महिला हिंसा घरेलु हिंसाका मुद्दा धेरै रहेको बताउनुहुन्छ । बहुविवाह, वालविवाह, दाइजो प्रथा, छाउपडी लगायतका कारणले पनि महिलाहरुले हिंसा खेप्नु परिरहेको छ । यस्ताखाले हिंसा न्युनीकरण गर्न कानुनमै अक्षराशं पालना गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तह, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म जागरुक हुन जरुरी देखिन्छ ।

 

हरेक निकायहरु लैगिक मैत्री भएमा पनि केही कमी आउने थियो । कानुनमा पनि दोषीलाई अलि कडा खालको अथवा जन्मकैदको सजाय भइदिएमा मानिसहरु यसप्रति सचेत हुने थिए । आफूहरुले पनि विभिन्न खालका कार्यक्रम र महिला हिंसा सम्बन्धि आएका घटनाहरुको सहजीकरण गरेको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् ।।

महिला अधिकार सुशीला वली बलत्कार