चीनसँग चानचुन कुरा गरेर हुँदैन (भिडियोसहित)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असार पाँच गतेदेखि चीन भ्रमण तय भएको छ । नेपाल–चीन सम्बन्धका बहुआयाम पनि छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपालको आशा, अपेक्षा र एजेन्डाहरु के के हुन सक्छन् त ? भन्ने विषयमा हामीले सेन्टर फर साउथ एसिया स्टडिजका निर्देशक डा. निश्चलनाथ पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, सोही वार्ताको सार संक्षेपः
डा. निश्चल नाथ पाण्डे, परराष्ट्रविद
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण हुन लागेको छ, यसपटकको चीन भ्रमणबाट के आशा अपेक्षा के के हुन् ?
केपी ओली असार पाँचमा चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । के के नयाँ समझदारी हुन्छन् भन्ने आम चासो पनि छ । विगतमा भइसकेका सम्झौता, समझदारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने एजेन्डा बन्न सक्दैनन् । कार्यान्वयन गर्नु स्वभाविक कुरा हुन् । नयाँ कुरामा सम्झौता हुनुपर्छ । कार्यान्वयन हुन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हुन्छ । रेल सञ्जाल केही समयमै स्याफ्रुबेसीसम्म ल्याइदिन्छ । यसतर्फ नेपालले आफ्नो विज्ञता बढाउनु पर्छ । रेलसँग सम्बन्धित इञ्जिनियर उत्पादन गर्नु पर्ने छ ।
केही समय यता चीनले तालिम पनि गराइरहेको छ । रेल विभाग पनि छ नेपालमा । पारवहनको कुरा पनि छ चीनसँग । जलविद्युत र कनेक्टिभिटीको कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ।
चीनसँग इन्धन खरिद सम्झौता होला ?
यो चरणबद्ध जाने कुराहरूहुन् । विगतमा समझदारी भएको हो । अब सम्झौताको चरणमा जान सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई । हिमालय बेरियर भन्ने थियो पहिले । अब लिंक्ड भइसकेको छ । नेपालसम्म चीनले रेल ल्याउँछौं भन्नु राम्रो कुरा हो । नेपाललाई अस्थिर राख्नमा होइन विकासमा भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो कुरा हो । भारतले पनि नेपालसम्म रेल जेड्दै छ । अहिले नै जोगबनीबाट आनन्दबिहार नयाँ दिल्लीसम्म सोझै रेल चल्छ ।
जोगबनीको रेल विराटनगरसम्म आउँदैछ । पेट्रोलिय पाइपलाइनको कुरा पनि भइरहेकै छ । जनकपुर–जयनगर रेल पनि चलिरहेको छ । चीन तिरबाट रेल आइरहेको छ । यसबाट हाम्रो भूगोल नै परिवर्तन हुनेवाला छ । चीनबाट रेलमात्रै आउने होइन सस्ता चिनियाँ सामान र पर्यटकहरूपनि आउँछन् । यसकारण अब हामीले हाम्रो तर्फको विज्ञता बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने गर्नु पर्छ । यो अवसरलाई दुरूपयोग होइन सदुपयोग गर्नु पर्छ । चीनबाट आउने रेलमा तेल र ग्यास त ल्याउन सम्भव नहोला । कसरी ल्याउनेभन्ने विषयमा गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्रीनिकट परराष्ट्र मामिला जानकार डा. राजन भट्टराईले केरुङबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन नेपालको सामथ्र्यले भ्याउँदैन, चीनले बनाइदिए मात्रै हुन्छ नत्र हुँदैन भन्नुभयो । यो अभिव्यक्तिपछिको संकेत के हो ?
रेलको कुरामा पनि क्रमैसँग अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ । सुरूमा स्याफ्रुबेसी–रसुवागढीसम्म रेल आइ त पुग्नु पर्यो नी । रेल भनेको विमानस्थल जस्तै हो । त्यहाँ भन्सार हुन्छ, अध्यागमन, सुरक्षा हुन्छ । खुला बोर्डर होइन चीनसँग हाम्रो । सबै खालेका संयन्त्र राख्नु पर्छ ।
अहिले नेताजीहरूले चीनबाट आउने रेल काठमाडौं, यहाँबाट लुम्बिनी, पोखरासम्मको कुरा गर्नु हुन्छ । मूल कुरा अहिलेसम्म सीमासम्म नै रेल आइपुगेको छैन । पोखरा, लुम्बिनी र काठमाडौंसम्म आउने भन्ने कुरा दोस्रो चरणको कुरा हो ।
तिब्बतसँगको व्यवहारमा चीन जहिले पनि संवेदनशील छ । तिब्बतमा पृथक्तावादी तत्वहरू पनि बेलाबेला क्रियाशील हुन्छन् । यसकारण यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । चिनियाँ रेल नेपाल आउँदा सामान, पर्यटक बोकेर नेपाल आउला । तर फर्केर जाँदा चाहिँ के हालेर पठाउने ? यसकारण हामीले पनि निकासी गर्ने वस्तु उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि अहिलेदेखि नै प्रयास गर्नु पर्छ ।
चीनले नेपाल हुँदै भारतसम्म रेल लैजाने सोच बनाएको छ । चीनको ध्यान नेपालको बजारमा मात्रै होइन । उसले आफ्ना सामान भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशको करोडौं जनसंख्यामा पनि हो । त्यसमा पनि हामी चलाख हुनुपर्छ ।
हाम्रो बजेटको सिलिङ नै १५ खर्ब जति भइसकेको छ । तर हामी अहिले पनि भारतसँग १२–१५ अर्ब सहयोग लिन्छौं र उसलाई दातामुलुक मान्छौं । अब पनि १२–१५ अर्ब लिन जरुरी छ ?
वास्तवमा स–साना आयोजनाका लागि विदेशीको मुख ताक्नु पर्दैन । आन्तरिक करकै मात्रा ठूलो छ । लगानीको वाताववरण बनाउनु जरुरी छ । कंक्रिट रुपमा ठोस सुधार गर्नु पर्छ । जमिनको भाउ बढीरहेको छ । विदेशी लगानीकर्ता आउँदा प्रक्रियागत झन्झट पनि अचाक्ली छ । नयाँ उद्योग जडान गर्दा स्थानीयले नै विभिन्न बहानामा विवाद गर्छन् । त्यस्ता समूहलाई राजनीतिक दलको संरक्षण प्राप्त भइरहेको हुन्छ । जलविद्युतकै कुरा गर्दा पनि त्यस्तै छ । स्थानीयले सेयर माग्छन् । लगानी गर्न नेपाल आऊ भनेर मात्रै हुँदैन । ससाना कुरामा विदेशीको मुख ताक्न आवश्यक हुँदैन ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चार पटक चीन भ्रमणमा गएका छन् । उनीहरुको सम्बन्ध सुध्रेको देखिन्छ । यसबाट नेपाल जस्तो सानो मुलुकले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु के के हुन् ?
भारत र चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट रणनीतिक सहकार्यमा प्रवेश गर्दै छन् । दुई तिरका यि दुई ठूला मुलुक मिल्दा पनि हामी सचेत हुनुपर्छ । दुई मुलुक युद्धमा गए भने पनि हामीलाई फाइदा हुँदैन । पोहोर दोक्लाममा भारत–चीनमा ‘वार अफ वर्ड्स’ को स्थिति बनेको थियो । दुईमुलुकहरुबीच के के वार्ता भयो भन्ने ठ्याक्कै थाहा छैन । तर घनिष्ठता बढेको देखिन्छ । यसले नेपाललाई फाइदै गर्छ । तर चलाख हुनुपर्छ ।
तिब्बतलाई चीनले खायो, भारतले सिक्किम, कश्मिर खायो । स्वार्थ मिल्दा यिनले अरूको सार्वभौमिकता पनि खान्छन् भन्छन् नी ?
मैले माथि पनि भने कि यि दुई मुलुक मिले भने पनि हामीलाई खतरा हुन सक्छ । झगडा गर्दा पनि हामीलाई फाइदा हुँदैन । १९६२ मा चीन–भारतबीच युद्ध नै भयो । नेपाल तटस्थ बस्यो । हाम्रा पुर्खाले देश जोगाइदिए । हाम्रो देश सुरक्षित राखेर सम्बन्ध राख्नु पर्छ । विकास हुने गरी अगाडि बढ्नु पर्छ । हालै किम र ट्रम्पबीच त वार्ता भयो । सिंगापुरमा त्यो वार्ता भयो । तर सिंगापुरमा नेपालको कुनै दूताववास छैन । जबकी दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, ब्राजिल, क्यानडा जस्ता ठाउँमा दूतावास छन् । तर रणनीतिक महत्व भएको देश सिंगापुरमा कुनै दूतावास छैन ।
तिब्बत मामिलामा मात्रै चीन नेपालसँग बढी संवेदनशील छ । यसपटक त भारतले समेत दलाई लामाको गतिविधिमा नियन्त्रण गर्यो । यसको संकेत के हो ?
बिगत ४०–५० वर्षको चीन–भारत सम्बन्ध हेर्दा यि दुई मुलुकको सम्बन्ध मौसम जस्तो छ । कहिले घाम कहिले पानी जस्तो । तर भारतको पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध, नेपालसँग, भुटानसँगको सम्बन्ध फरक छ । अब चीनको सम्बन्ध भुटानसँग कस्तो हुन्छ, पाकिस्तान र नेपालसँग कस्तो हुन्छ त्यसलाई हेरेर पनि ध्यान दिनु पर्छ ।
शेरबहादुर देउवाले लोम्बासांङ सांगे भेट्ने, केपी ओलीले मास्टर कर्माको खादा ओढ्ने अनि नेपालको एक चीन नीति पनि भनिरहन मिल्छ ?
नेताजीहरुले कसलाई भेट्ने कसलाई नभेट्ने भन्ने कुरामा उहाँहरु आफंै पनि सचेत हुनुपर्छ । नेपालको सुरक्षा निकाय र परराष्ट्र मन्त्रालय पनि चनाखो हुनुपर्छ । विशेषगरी अहिलेको परिस्थितिमा ध्यान दिनु पर्छ । कहिलेकाहिँ त नेताजीहरुलाई पनि थाहा हुँदैन कि को को आइपुग्छ आफूसँग सेल्फी खिच्न ।
दोस्रो कुरा चीन अहिले उदयीमान विश्वमहाशक्ति राष्ट्र हो । उनीहरुको सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको छ । हामी बढी चलाख हुनुपर्छ ।
हामी ठूलो व्यापार घाटामा छौं । सबैभन्दा बढी भारतसँग घाटा छ । खर्बौं बुझाएर ती मुलुकसँग १०–१५ अर्ब किन लिनु पर्यो ? अब सहयोग लिँदैनौं भने हुँदैन ?
व्यापार घाटा भारतसँग मात्रै होइन, चीनसँग पनि छ । औधोगिक आधार बलियो नभएसम्म घाटा भइरहन्छ । यस्तो घाटा कम गर्न सबैभन्दा पहिले हामीले जलविद्युत, कृषि र पर्यटनमा लगानी गर्नु पर्छ । हामीले हाम्रो साधन स्रोतको उपयोग, उद्योग कृषिको विकास गर्ने नै हो ।
नेपाल वायु सेवा निगमले जतिवटा हवाई जहाज ल्याए पनि फाइदा छैन । जबसम्म त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धि हुँदैन तबसम्म पर्यटनको विकास हँुँदैन । नयाँ विमानस्थल बनाउने कुरा छ, कहिले बन्ने थाहा छैन । अहिले त कतार, मिडिल इस्टमा आएको संकटले पनि रेमिट्यान्स पनि घट्दै गएको छ । एनजिओमा पनि कडाई हुन थालेको छ । त्यसले पनि आर्थिक संकट गहिरिन सक्छ ।
भारतले नेपालको विकासमा साझेदारी गर्छु भन्छ । चीनले पनि त्यस्तै भन्छ । तर भारतका आयोजना कहिले पनि पुरा हँुदैनन् । नेपाल आफ्नै पनि योजना समयमा सकिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा कसरी गर्ने आर्थिक विकास ?
पहिले हामीले राजनीतिक अस्थिरता छ भन्यौं । संविधान छैन भन्यौं । त्यसो भनेर १२ वर्ष बितायौं । अब हामीसँग त्यस्ता बहाना छैनन् । अहिले सरकार पनि दुई तिहाई बहुमत छ । अबको सरकारले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउनु पर्छ । आयोजनाहरू समयमै सिध्याउन गरी काम गर्नु पर्छ । मुख्य कुरा यहि नै हो ।
प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताको विषय के के हुनु पर्छ चीन भ्रमणका बेला ?
सपिङ गर्न गएको लिस्ट बुझाएजस्तो हुनुहुँदैन प्रधानमन्त्रीको भ्रमण । कनेक्टिभिटीमा ध्यान दिनु पर्छ । रेल, हवाई सेवामा चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्र्याउने गरी काम गर्नु पर्छ । २०२० सम्ममा बर्सेनि २० करोड चिनियाँ पर्यटक विदेश भित्रिन्छन् । त्यसको सानो अंश मात्रै नेपा आइदिए भने हामीलाई पर्याप्त हुन्छ । सबै क्षेत्रमा सहयोग माग्ने होइन, केही सिमित ठाउँमा मात्रै सहयोेग माग्ने हो ।
