काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्ष सुरु हुने बित्तिकै कार्यान्वयन चरणमा लैजाने भन्दै घोषणा गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र र सामूहिक धितोमा ऋण लिन युवाहरुले कम्तिमा अझै तीन महिना कुर्नुपर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बजेटमार्फत घोषणा गरेका ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने भएको हो। 

 

आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेटमा पहिलोपटक राखिएका यी कार्यक्रम कार्यविधिको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अर्थ मन्त्रालयले यी कार्यक्रम आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने बताए पनि त्यसका लागि आवस्यक कानुनी आधार तय नहुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने भएको हो। 

 
मन्त्री खतिवडाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखी ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा बजेटमार्फत गरेका छन्। यो ऋण कस्ता क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाइने र कुन योग्यता भएका युवालाई कति रकम दिने भन्ने निर्क्यौल गर्न कार्यविधि बनाउनु पर्छ। 
 

अर्थ मन्त्रालयले अहिले आउँदो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाइरहेको छ। अर्थसहित प्रत्येक मन्त्रालयले असार १५ गतेसम्ममा यो कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। त्यसपछि कार्ययोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाइने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। 
 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तय भएपछि सम्बन्धित निकायलाई बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार गर्न निर्देशन दिइनेछ। बजेट बक्तव्यमा युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने र त्यसको सुरक्षण बीमा कम्पनीमार्फत हुने उल्लेख गरिएको छ।

 

यस्तै महिलाहरुलाई पनि सामूहिक धितोमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। त्यसको पनि बीमा कम्पनीमार्फत नै सुरक्षण हुने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। बजेटमार्फत अर्थमन्त्री खतिवडाले काम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शीर्षकमा ३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेका छन्।