काठमाडौं। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता सुविधाको दुरुपयोग गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले इन्टिग्रेटेड मोबिलिटी सोलुसन्स (आइएमएस) लाई १८ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ। आइएमएसले कोरियाबाट सामसुङका मोवाइल आयात गरेर विक्रि गर्ने गरेको छ। 
 

भ्याट फिर्ता सुविधाअन्तर्गत ल्याइएका मोवाइल फोन सेटहरु मूल्य अभिवृद्धिबीना नै निकासी गरी दोहोरो फाइदा लिएको भेटिएपछि कार्यालयले १८ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो। 

 
आइएमएसले आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा दुबईबाट आयात गरेका मोवाइल सेट फेरि दुबई नै निकासी गरेको भेटिएको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार आइएमएसले आफ्नो नाममा मोवाइल आयात गरेको र कोदारी इम्पेक्स नामको नक्कली कम्पनी खडा गरी भ्याट फिर्ता सुविधा लिएको भेटिएपछि उक्त रकम निर्धारण गरी फिर्ता गर्न पत्राचार गरिएको हो। 

 
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार कम्पनीले निर्यात गर्दा पाएको भ्याट फिर्ता व्याज जरिवानासहित फर्काउन पत्राचार गरिएको छ। पछिल्लो तीन वर्षको ब्याज र जरिवानासमेत जोडेर यो रकम निर्धारण भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। 

 

कर निर्धारण भएपछि त्यसको जवाफ मागेका थियौं, जवाफ सन्तोषजनक नआएपछि करिब डेढ साताअघि १८ करोड भुक्तानी गर्न आइएमएसलाई पत्रचार गरिसकेको स्रोतले बताएको छ ।  

 

भारतीय र चीनियाँ बजारभन्दा नेपालमा मोवाइल सेट महँगो हुँदा ‘ग्रे मार्केट’ फस्टाएपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आयातित मोवाइलमा भन्सार विन्दुमा लिएको भ्याटको केही हिस्सा फिर्ता गर्ने नीति लिएको थियो। यही नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा सरकारले मोवाइलमा ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिएको थियो।
 

मोवाइल आयात गर्ने कम्पनीले स्थानीय बजारमा मोवाइल विक्रि गरेपछि भ्याट सुविधाको दावी गर्नुपर्दथ्यो। तर आइएमएसले ती मोवाइल कोदारी इम्पेक्सलाई विक्रि गरेर भ्याट फिर्ता सुविधा लिएको थियो।

 

आइएमएसबाट खरिद गरेका मोवाइल कोदारीले फेरी दुवई निर्यात गरेको थियो। निर्यात गर्दा कम्पनीले मोवाइल सेटमा भुक्तान गरेको भ्याटको शतप्रतिशत रकम फिर्ता लिएको थियो। 

 
अनुसन्धानका क्रममा मोवाइल सेट आयात गर्ने आइएमएस र त्यसलाई फेरी दुवई निर्यात गर्ने कम्पनीको लगानीकर्ता एउटै भेटिएको स्रोतले बताएको छ । एउटै कम्पनीले मोवाइल आयात पनि गर्ने र उही लगानीकर्ताको समूहले अर्को कम्पनी खडा गरी निर्यात गरी दुवैतर्फबाट लाभ लिएका छन्। 
 

कम्पनी फरक फरक देखाइए पनि दोहोरो सुविधा लिने व्यक्ति एउटै भेटिएपछि कर निर्धारण गरी राज्यबाट लगेको कर फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीलाई ३५ दिनको समय दिइएको छ। 

भ्याट आइएमएस