काठमाडौं । अब २० रोपनीभन्दा कम जमिनमा प्लटिङ गर्न नपाइने भएको छ। व्यवस्थित बसोबासका लागि भन्दै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले प्लटिङमा कडाइ गर्न नयाँ नीति तर्जुमा गर्न लागेको छ।

 

घरजग्गा व्यावसायीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर सानातिना जग्गामा पनि प्लटिङ गर्न थालेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकार कडा रुपमा उत्रिने भएको हो। सानो जग्गा किनेर प्लटिङ गर्नेमा साना तथा खुद्रे ब्यवसायीहरु छन्।

 
खुद्रे जमिनमा प्लटिङ रोकिएपछि ठूला ब्यवसायीको एकाधिकार बढ्ने सम्भावना भने रहन्छ। एक रोपनीमै प्लटिङ गर्ने, खेतैखेतको बिचमा पनि २÷४ घर बन्ने गरि जग्गा ब्यवस्थित गर्ने, डाँडाको छेउमा पनि २÷४ घर बन्ने भए डोजर लगाएर डाँडा भत्काएरै पनि प्लटिङ गर्ने प्रबृत्ति भने रोकिने छ। 

 
प्लटिङ गर्दा व्यावसायीले साँघुरो बाटो छोड्दै जग्गालाई टुक्रामात्र पारेर घडेरी बिक्रि गर्ने गरेका थिए। काठमाडौं उपत्यकालगायत देशैभरी सहरीकरण हुन लागेका ठाउँमा १÷२ रोपनी जग्गामा प्लटिङ गर्दै अव्यवस्थित बसोबासलाई बढावा दिएपछि सरकारले कडाइ गर्ने नीति अवलम्बन गर्न लागेको हो।
 

खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण गर्दै अव्यवस्थित बसोबासलाई बढवा दिएको र कृषिको उत्पादकत्व घटाएको भन्दै कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाटमा सरकारले यसअघिनै रोक लगाइसकेको छ।
 

पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक ढंगले वस्ती विकास हुँदा धेरैजसो ठाउँमा न त एम्बुलेन्स जाने ठाउँ छ, न त दमकल जाने ठाउँनै छ। यस्तो अव्यवस्थित वस्ती विकासले राजधानी सहर काठमाडौ अतिनै अव्यवस्थित र लथालिङ्ग बसोबास भएर कुरुप सहरको रुपमा विकसित भएको छ । त्यसलाई रोक्न साना जग्गामा कित्ताकाट बन्द गर्न लागिएको हो।

 
२० रोपनी जमिन लिएर प्लानिङ गर्ने हो भने त्याहाँ कम्तिमा ५० भन्दा बढी घर बनाउन सकिन्छ। त्यती भएपछि सबैले केहि न केहि व्यावसाय गरेर पनि खान सक्ने सरकारको सोच हो।

 
५० घरपरिवार बसेको ठाउँमा खाजा पसल, खुद्रा पसल, पुस्तक पसल, तरकारी पसल, मेडिकल लगायतका व्यावसाय वस्ती भित्रकै मानिसले गर्न सक्छन् भन्ने सोचाइ सरकारी अधिकारीहरुको छ। ५० परिवारमा कम्तिमा दुई सय मानिस बस्दा उनीहरुलाई चाहिने दैनिक आवश्यकताका वस्तुका लागि सबैले केहि न केहि व्यावसाय गर्न सक्ने गरी वस्ती विकास गर्नुपर्ने तर्फ सरकारले सोचेको ती अधिकारीले बताए।  
 

२० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बस्ती विकास गर्ने हो भने ५० बढी घरपरिवारको लागि पढ्ने स्कुल, उपचारको लागि स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षाको लागि प्रहरी चौकी, खानेपानी, खेलकुद लगायतका पूर्वाधार बनाउन पनि सरकारलाई सहज हुने भएकाले व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि मन्त्रालयले कानुन बनाएरै यस्तो नीति कार्यन्वयनमा ल्याउन लागेको हो।

प्लटिङ रोक