काठमाडौं । सरकारी उदासीनताका कारण निर्माण व्यवसायीले सास्ती पाउँदै आएका छन् । सरकारले सडक विभागलगायत विभिन्न सार्वजनिक निकाय अन्तर्गतका निर्माण कार्य गराए वापतको ४० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न ढिलाई गरेको छ ।

 

सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुले समयमै सम्पन्न गरे पनि निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न बजेट शीर्षकहरुबाट भुक्तानी पाउनु पर्ने भण्डै ४० अर्ब भन्दा बढि रकम अझै नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले पाउनुपर्ने रकमको तत्काल भुक्तानीका लागि  सडक विभागका महानिर्देशकलाई समेत  ज्ञापनपत्र दिएको बताएका छन् । तर, बुधबारसम्म पनि उनीहरुको गुनासोप्रति विभाग र सरकारले नै सुनुवाई गर्न नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । 

 

सरकारले समयमा नै निर्माण नसकाउने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही थालिरहेको अवस्थामा काम गर्ने र जेन्युन व्यवासायीको समस्या भने अझै समाधान गर्न नसकेको  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ ।महासंघले  व्यवसायी माथि धरपकट नगर्न र निर्दोष व्यवसायीलाई दुःख नदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । काम नगर्ने व्यवासायीमाथि कारबाही हुनुपर्ने पक्षमा महासंघ पनि रहे पनि सरकारले हचुवाका भरमा र काम गर्ने नगर्ने सबैलाई एउटै ठाउँमा राखेर हेर्न नहुने महासंघले बताएको छ । 

 

महासंघले गत साउनदेखि काम गरेको चालू आर्थिक वर्षको ४० अर्ब भन्दा बढी रकम तत्काल निकासा गर्न पनि आग्रह गरेको  महासंघका प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार सरकारले व्यवसायीलाई तिनुपर्ने रकम नदिँदा पनि समयमा काम नसकिएको र व्यवसायीलाई अप्ठारो पार्ने काम भइरहेरेको छ ।

 

सरकारले यस अघि १३ अर्ब रुपैयाँको बिल पठाउँदा जम्मा २ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेर पठाएको थियो । अहिले काम गरेको पैसा चाहियो भनेर मागेको रकम ४० अर्ब नाघिसकेको पनि महासंघको भनाइ छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहबाट काम हुने भनेर बजेट पठायो तर योजना भने केन्द्रमै राख्दा पनि काम गर्न समस्या भएको बुझाई महासंघको छ ।

 

सरकराले चालू आर्थिक वर्षमै स्थानीय पूर्वाधार र सडक निर्माणका जिम्मा केन्द्रबाट हटाएको छ । सडक विभागले ठेक्का लगाएका स्थानीय सडकको भने ठेक्का सकेर स्थानीय तह पठाउने भनिएपनि अझै न काम सकिएको छ न व्यवसायीले पैसा पाएका छन् उनले भने ।सडक विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै २३ अर्ब रुपैयाँको स्थानीय सडकको ठेक्का लागेको छ । सरकारले यो रकमको स्रोत सुनिश्चिताता गरेकै कारण चालू आवमा ठेक्का लागेर काम सुरु भएको भएपनि आवश्यक पैसा भने विनियोजन गर्न नसकेको सडक विभागको भनाइ छ ।

 

महासंघका अनुसार चालू आवको साउनदेखि काम गरेको यस्तो रकम अहिले स्थानीय सडक निर्माण वापतको १० अर्ब, संसद विकास कोषबाट भएको स्थानीय स्तरमा गरिएको कामको ५ अर्ब, निर्माणाधिन पुलको २० अर्ब, विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खण्डगत रुपमा गरेका कामको साढे २ अर्ब मात्रै भुत्तानी बाँकी रहेको छ । 

 

महासंघले तालुक मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधारमार्फत निर्माण कार्यहरुको बजेट निकासा तथा भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिदिन आग्रह गरेको महासंघका प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिए ।  व्यवसायीका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको सडक विभागका महानिर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठले  बताएका छन् । 

सरकारी उदासीनता