खुला सीमा नेपाल–भारत दुवैका लागि खतरापूर्ण
जयन्त चन्द, महामन्त्री राप्रपा
यो सरकारले जनतामा आशा धेरै जगाएको छ । यस्ता आशा पूरा गर्न हामीसँग कति स्रोतसाधन छ त्यता पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । हामीसँग साधनको सिमितता छ ।
जुनसुकै किसिमको विकासका लागि पनि राष्ट्र चलाउने ‘सिस्टम’ राम्रो हुनुपर्छ । सिस्टम ठीक छैन भने कुनै एक मन्त्री वा प्रधानमन्त्री असल वा क्षमतावान भएर पुग्दैन । अहिलेको सरकारले रेल र घरघरमा ग्यासका पाइप पुर्याउने कुरा होइन भत्केको सिस्टम राम्रो बनाउनेतिर लाग्नु पर्छ ।
सिस्टम भत्किँदा कसरी विकास चौपट हुन्छ भन्ने कुरा म एक उदाहरण दिएर बुझाउन चाहन्छु । हाम्रो देशको बजेटमा ३५–४० प्रतिशत विकासका लागि छुट्टयाइन्छ । यो अत्यन्त कम हो । यहि ३५– ४० प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । ५० प्रतिशत जति मात्रै खर्च हुन्छ । खर्च भएर पनि गुणस्तरीय काम हुँदैन । अर्थात हामीले विकासका नाममा गर्दैै आएको खर्चको ठूलो हिस्सा दूरुपयोग नै भइरहेको छ । सिस्टम भत्केको भनेको यहि हो । सरकारले सुधार गर्ने भनेको यहि हो ।
यो देशमा कानुन नमान्दा पनि हुन्छ । तोकेको समयमा काम नगर्दा पनि हुन्छ । सजायको भागीदार हुनु पर्दैन । गलत गर्नेबित्तिकै सजायको भागीदार हुनु पर्ने अवस्था भयो भने जवाफदेहीता हुन्छ । मन्त्री, कर्मचारी, ठेकेदार सबैमा जब जवाफदेहीता भन्ने भावना उत्पन्न हुन्छ, तब मुलुक सिस्टममा चल्यो भन्ने बुझ्नु पर्छ । यहि भएर मैले जवाफदेही सरकार हुनुपर्छ भन्ने गरेको छु । कानुनविपरीतका काम गर्नेहरुले तुरुन्तै कानुनको दायरामा ल्याउने, कानुन कार्यान्वयन गराउने विधिको पनि हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने मानिसहरुले कानुनको सम्मान गर्छन् । कानुनी राज्य स्थापना हुन्छ । सुशासनका लागि यी दुई विषय धेरै महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
बिग्रेको सिस्टम सुधार नगर्ने तर जनतामा आशा मात्रै जगाइराख्ने हो भने राजनीति प्रति नै जनताको विश्वास उठ्छ ।
एक वर्षमा सक्नु पर्ने काम पाँच वर्षमा पनि नसिध्याउने र त्यसो गर्दा पनि सजायको भागीदार नहुने परम्परा तोडिनु पर्छ । २१ औं शताब्दीमा अब मुलुक पुरानै ढर्राबाट चल्न सक्दैन । यस्तो बेथिति संरक्षण गर्नेहरुलाई कारबाही भएको आजसम्म मैले सुन्न पाएको छैन ।
यसकारण मुलुकलाई सुरुमा ट्रयाकमा ल्याउनु पर्छ । त्यसपछि गति दिने कुरा हुन्छ । मुलुक ट्रयाकमा छैन, अनि स्पिडको कुरा मात्रै गरेर होला त ?
राजसंस्था र हिन्दुत्व
नेपालमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना हुन सक्छ । हाम्रो पार्टीको एजेन्डा पनि यहि हो । धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द नै नकारात्मक भाव दिने शब्द हो । यो शब्द नै राखिनु नहुने हो । हामीले सर्वधर्म सापेक्ष सनातन हिन्दु राष्ट्रको माग गरेका छौं । अर्थात सबै धर्मसापेक्ष मुलुक मागेका छौं । यसो भयो भने यो मुलुकको गरिमा धेरै माथि पुग्छ । विश्वभर डेढ अर्ब हिन्दु छन् । नेपाल हिन्दु राष्ट्र कायम हुँदा विश्वभरका हिन्दुहरुका लागि नेपाल आफैमा एक धाम बनिदिन्छ ।
नेपालमा राजसंस्था पनि पुनस्र्थापित हुन सक्छ । ६२–६३ सालको जनआन्दोलनमा म पनि नेपालमै थिएँ । जनताले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यको माग राखेका थिए । राजसंस्था नै अन्त्य हुनुपर्छ भनेका थिएनन् । धर्मनिरपेक्षता त कसैले सुनेका पनि थिएनन् । पछि अस्वभाविक रुपमा यो विषय प्रवेश गराइयो । जनताको चाहनाअनुसार भएको होइन ।
नेपाललाई बलियो बनाउन, राष्ट्रिय एकताका लागि, स्वाधीनताका लागि पनि नेपालमा राजसंस्था आवश्यक छ । हामीले सक्रिय राजतन्त्र होइन सेरेमोनियल राजसंस्थाको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छौं ।
संघीयता
यो बेलामा संघीयता मुलुकलाई आवश्यक छैन भन्न सक्दिनँ ।संघीयता भने पनि विकेन्द्रीकरण भने पनि अधिकारको बाँडफाँड हो । केन्द्रको अधिकार जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउने कुरा हो यो । यसकारण यो राम्रो पनि हुन सक्छ । एकात्मक शासन पद्धति भएको र विकेन्द्रीकृत वा संघीयता भएका मुलुकहरुको तुलना गर्ने हो भने नतिजा अनौठो आउँछन् । जहाँ संघीयता छ, त्यहाँ पनि विकास नभएको उदाहरण पनि छ । जहाँ एकात्मक शासन पद्धति छ त्यही विकास भएको उदाहरण पनि छ । अर्थात यो शासन पद्धति मात्रै सबै कुरा होइन । यो शासन पद्धतिलाई कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ, त्यसका आधारमा मात्रै परिणाम तय हुन्छ ।
पहिले पहिले जुम्लामा कार्यालय सहयोगीका लागि भ्याकेन्सी खुल्दा काठमाडौंबाट फोन जान्थ्यो । मतलव त्यो हदसम्म अधिकार केन्द्रीकृत थियो । अब त्यस्तो अवस्था छैन । यति भन्दैमा संघीयताको परिणाम सधै राम्रो हुन्छ भन्ने होइन । नराम्रै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्ने विषय पनि होइन । तर यो सघीयतापछिको असन्तुष्टि अहिले पनि छ । यसले कलहको बिउ रोपेको चाहिँ छ ।
कतिपय गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्न भन्दा जनतालाई जिल्लाको सदरमुकाम जान सजिलो छ । ठूला आकारका गाउँपालिकाले सास्ती दिएको पनि छ । नगरपालिका घोषणा त गरिएको छ तर सुविधा कुनै छैन । जनताको थाप्लोमा कर मात्रै थोपरिएको छ ।
छिमेकी
नेपाल विविधतापूर्ण मुलुक हो । आकारमा छिमेकीको तुलनामा सानो पनि छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेका थिए । यो महत्वपूर्ण विषयलाई अहिले मजाक जस्तो बनाएर पनि व्याख्या गर्नेहरु पनि छन् ।
नेपाल चीन र भारतको बीचमा छ । यसकारण पनि हाम्रो भूराजनीति संवेदनशील नै छ । डिप्लोम्यासीमा सबैले आफ्नो स्वार्थ नै हेर्ने हो । हामीले पनि अरुलाई हानी नहुने गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नु पर्छ । नेपालले स्वतन्त्र अस्तित्व भएको मुलुकका रुपमा स्थापित गर्न बेला बेला चुक्ने गरेको पनि देखिन्छ । भारतलाई खुसी नपारी नेपालमा केही पद प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने बेमतलवको विकृति प्रवेश गराइएको छ । यसो गर्ने अरु कोही नभएर हामी आफै हौं । यो विकृति हटाउन पहल गरिहाल्नु पर्छ ।
नेपालले आफ्ना निर्णयहरु आफैले गर्नु पर्छ । छिमेकीलाई हानी नगर्ने जुनसुकै कुराको निर्णय आफैले लिने हो । कहिले यता ढल्केजस्तो देखिने, कहिले उता ढल्केजस्तो देखिने प्रवृत्ति सदाको लागि बन्द गर्नु पर्छ ।
दक्षिणको भारतसँग हाम्रो बढी सम्पर्क छ । धेरै व्यवहार भारतसँगै हुने गरेको छ । तर भारतीय पक्षबाट कहिले नाकाबन्दी त कहिले नेपालीलाई गोली हानेर मार्नेसम्मको कर्म भइरहेको छ । अब युग सुहाउँदो छिमेक सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्छ । खुला सीमाले नेपाल र भारतकै सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको छ । यसलाई रेगुलेट गरिहाल्नु पर्छ । भारतसँग सम्बन्ध बढाउँदा सचेत पनि हुनुपर्छ । सीमा विवाद अन्त्य गर्नु पर्छ ।
गर्ने काम नगर्ने अनि कहिले लम्पसावादी भनेर अरुलाई गाली गर्ने, कहिले आफै लम्पसार पर्न जाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।
(पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाका महामन्त्री चन्दसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)