प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण नजिकिँदै छ । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले चीनसँग विभिन्न खाले समझदारी गरेका थिए । ती समझदारीपछि थप सम्झौता होला कि नहोला ? नेपाल–चीन सम्बन्ध इतिहासदेखि वर्तमानसम्म के कसरी अगाडि बढेको छ ? यस विषयमा इतिहासविद्, राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले बहुआयाममा प्रकाशपार्ने कोसिस गर्नुभएकोछ । नेपाल आजमा उहाँको नियमित भिडियो स्तम्भ ‘इतिहास र अनुभूति’मा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको जानकारी, धारणाको सार निम्नानुसार छः 

 

केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारत भ्रमणमा जानु भयो । उहाँको प्राथमिकता ठीकै होला । त्यसबीच चीनतर्फ भने निषेध जस्तो देखिएको थियो । केपी ओलीको रवैया यस्तो हुनु हुँदैन थियो किनभने सरकारलाई म्यान्डेट त्यस्तो होइन । चीनसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो होस भन्ने जनचाहना थियो । कसैलाई निषेध गरेर होइन देशको हितको आधारमा भ्रमण हुनुपर्छ । 

 

चीन हाम्रो असल मित्र नै हो । राजाको पालामा त हाम्रो भरपर्दो मुलुक पनि भयो । पछि नेताहरुले कुरा बिगारे । सम्बन्ध बलियो बनाइरहनु पर्ने थियो, त्यस्तो भएन । हामीलाई एकाथरीले चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरिरह्यो भन्ने, अनि हामीले हाम्रै आवश्यकताका आधारमा यस्तो गरेका हौं पनि भन्न नसक्ने अवस्था थियो । हामीले छिमेकीसँगको सम्बन्ध यस्तो हुन्छ, अन्य मित्र राष्ट्रहरुको सवालमा यस्तो विदेश नीति छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न नसक्दा परचक्रीहरुले गलत एजेन्डा स्थापित गराउन खोजेका हुन् । अब चीनको कुरा गर्ने हो भने यो देशले आफ्नो चाहना जसरी पनि पूरा गराएरै छाड्ने शैलीमा छ । अन्य देशहरुसँगको सम्बन्धमा अहस्तक्षेपकारी नीति चीनको छ । चीन आफ्नो गन्तब्यबाट दाहिने देब्रे हुँदैन । हामी चाहिँ फेरिन्छौं । मन नपर्दा विस्तारवादी भन्ने, मन पर्दा लम्पसार पर्न जाने हाम्रो कमजोरी हो । 

---

इतिहास हेर्दा तीन वटा युद्ध चीनसँग भयो । जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि चीनसँग युद्ध भयो । त्यसपछि थापाथली सन्धि तीब्बत–चीनसँग भयो । २००७ सालको परिवर्तन पछि चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित भयो । १९५६ मा चीनसँग सम्बन्ध स्थापित भएयता कुनै विवाद भएन । केही अघि विपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला दुई मुलुकबीच किचलो भयो । त्यसमा चीनले माफी मागेर क्षतिपूर्ति दिएपछि फेरि कुनै विवाद देखिएन । 

 

 

तीब्बतसँग ११११ किलोमिटर लामो सीमा छ । त्यहाँ सीमांकन पनि भयो । चीनसँगको सम्बन्धका कारण दक्षिणको छिमेकीले चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरेको आरोप लगाउने गर्छ । दक्षिणका लोकल कार्यकर्ताहरु जो नेपाली हुन्, नेपालकै खाएर भारतको भक्ति गाउँछन्, तिनले पनि त्यसै भन्छन् । दक्षिणकै भाषामा बोल्ने उसका कार्यकर्ता छन् । निष्पक्ष तरिकाले भन्दा चीन ठूलो मुलुक र राष्ट्रिय नीतिका आधारमा छिमेकीलाई हेर्ने गर्छ । भारतको स्टाटस पनि त्यस्तै हो तर उसले नेपाललाई बेग्लै नजरबाट हेर्ने गर्छ । 

 

 

धार्मिक सांस्कृति दृष्टिले नेपाल भारत छुट्टयाउनै नसकिने गरी एक हौं भन्ने भावना भारतको छ । उसले नेपालसँग अरु देशले मित्रता गाँसेको पनि मन पराउँदैन । भारत र नेपालबीच अरु कुनै राष्ट्र नआऊन्, भारतसँगै नेपाल सिमित होस् भन्ने उसको चाहना छ । १९५० को सन्धि पनि यहि धारणाबाट प्रेरित छ । 

 

 

तीब्बतसँग नेपालको युद्ध भयो । त्यो बेला तीब्बतको संरक्षक राष्ट्र चीन थियो । तीब्बतसँग हाम्रो एकलौटी व्यापार थियो । मुद्रा पनि हामी आफैं छाप्ने गथ्र्यौं । त्यसैलाई लिएर कचपच भयो । त्यही बेला तिब्बतमाथि नेपाल जाइलाग्यो । तिब्बत जोगाउन चीनअगाडि आयो । अनि हामी प्रतिरक्षाको अवस्थामा पुग्यौं । त्यसपछि भएको बेत्रावती सन्धिमा नेपाल र तिब्बत दाजुभाई जस्ता मुलुक हुन्, चीन भनेको बाबु जस्तो संरक्षक हो भन्ने स्थितिमा सन्धि भयो ।

 

त्यो युद्धपछि नेपाल चीनसँग तल परेर व्यवहार गर्न बाध्य भयो । पाँच पाँच वर्षमा चीनलाई सौगात पठाउनु पथ्र्यो । तर चीनको व्यवहार भारतको जस्तो किचकिचे कहिले पनि भएको छैन । भारतले जस्तो साना साना कुरामा रातोदिन हैरान पार्ने काम चीनले गरेन । 
१७८९ मा पहिलो तिब्बतसँग पहिलो युद्ध भयो । त्यसमा तिब्बत र नेपालसँग मात्रै डिलिङ भयो । नेपाल नै हावी भएर सन्धि भयो । त्यो कुरालाई तिब्बतले सहजरुपमा लिएन । तिब्बतले १७९२ मा फेरि युद्ध लड्यो । त्यसपछि नेपालले ब्रिटिससँग सहयोग लिने कुरा भइरहँदा तिब्बतले चीनसँग सहयोग लियो । चिनियाँसँग युद्ध लड्दा हाम्रो स्थिति कमजोर भयो  र दोस्रो सन्धि भयो । 

 

 

दोस्रो सन्धिमा लिखित रुपमै नेपालको संरक्षक राष्ट्र चीन भयो । तर व्यवहारमा कहिले पनि चीनले नेपाललाई आफ्नो अधिनस्थ मुलुक मानेको छैन । सधै एक स्वतन्त्र नेपालको व्यवहार गरेको छ । कुनै हस्तक्षेप पनि छैन । नेपाल चीनको संरक्षक राष्ट्र हो भन्ने कतै देखाउँदैन । तर १९५०को सन्धिलाई लिएर भारतले नेपालमाथि सधै थिचोमिचो गर्छ । १९५० को सन्धिको मुल आसय पनि नेपालमाथिको भारतीय प्रभूत्व स्थापित गर्ने नियतको हो । 

 

 

तिब्बतसँगको दोस्रो सन्धिपछि अर्को युद्ध पनि भयो । युरोपमा १८५४ क्रिमियन वार भइरहेको थियो । नेपालमा जंगबहादुर पनि १८४६ बाट शक्तिमा आए । त्यो बेला नेपालको सार्वभौमिकताको परीक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपालले तिब्बतमाथि धावा बोलिदियो ।  त्यो बेला  आफ्नै गृह समस्याले गर्दा चीन तिब्बतको सहयोगको लागि आउन सकेन । तर नेपालले तिब्बतलाई जुन तहसम्म ठीक लगाउने सोचेर जाइलागेको थियो, त्यति नोक्सानी गर्न सकेन । सामान्य क्षतिपूर्ति तिराउन मात्रै तिब्बतसँग सन्धि गरायो । २००७ सम्म त्यही सन्धिअनुसार नेपाललाई तिब्बतले क्षतिपूर्ति तिरिरह्यो । 

 

 

त्यसपछि परिवेश बदलियो । चीनको परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर राणालाई कांग्रेससँग सम्झौतामा लैजाने नीति भारतले लियो । अर्थात राणाहरु रहने, राजा पनि रहने र कांग्रेसका तर्फबाट जनताका प्रतिनिधिको पनि प्रवेश हुने त्रिपक्षीय सम्झौता भएको देखिन्छ । त्यो सन्दर्भमा नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरसँग  १९५० को सन्धि भारतले गर्यो । त्यो सन्धि पनि चीन र तिब्बतबीचको सम्बन्धका आधारमै भएको हो भन्ने गरिन्छ । 

 

 

चीनको कम्युनिजम तिब्बतहुँदै नेपालमा आउने र त्यसले दक्षिणमा पनि विस्तार हुने निष्कर्षमा भारत पुग्यो । अनि राणालाई पूरै हटाउँदा नयाँ जनप्रतिनिधिले शक्तिका साथ शासन गर्न सक्ने हुन् कि हैनन् भन्ने शंका थियो । अर्कोतिर कम्युनिजमसँग लड्न पुरानो शक्तिलाई साथमा लिनु ठीक हुन्छ भन्ने नेहरुको पोलिसी बन्यो । अनि राजा–राणा–कांग्रेस त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । 

 

 

२०११ म त्रिभुवनको निधनपछि महेन्द्र आए । उनी महत्वाकांक्षी राजा थिए । उनले चीनसँग पनि सम्बन्ध बढाएर भारतसँग सम्बन्ध सन्तुलित गर्छु भन्ने थियो । त्यो अनुरुप चीनसँगका सम्बन्ध पनि अगाडि बढे । चीनसँग थापाथली सन्धिमा भएका विषयहरुलाई नयाँ परिवेश अनुसार पुनरावलोकन गरेर चीनसँगको सम्बन्ध स्थापित गरियो । 

 

नेपाल– अंग्रेज युद्ध भनेको चाहिँ फ्रान्समा नेपोलियन वार सकिएको दुई वर्ष पनि भएको थिएन । त्यो बेलाको कुरा हो यो । १८१४ मा अंग्रेजले नेपालमाथि आक्रमण गरेको थियो । त्यो बेला चीनको पनि अवस्था राम्रो थिएन । त्यसमाथि चीन धेरै टाढा पनि हो । त्यो बेला चीनले नेपाललाई सैनिक सहयोग दिने अवस्था रहँदैन थियो । तिब्बतसँग पनि धेरै ठूलो फौज थिएन । त्यसकारण चीनले नेपाललाई चाहनेबित्तिकै सहयोग गर्न सक्दैन थियो । त्यसकारण चीनले भारतसँगको किचलो आफ्नै तरिकाले मिलाउनु भन्ने सुझाव दिन्छ । चीनले चाहेर पनि हामीलाई केही गर्न सक्दैन । सहानुभूति मात्रै दिने हो । त्यसमाथि अरुले पेट भरिदिएर पनि त हुँदैन । नेपालीहरुको सोचाइ नै गलत छ । अर्काले गरिदिनु पर्ने आसय मनोविज्ञान नै गलत छ । गतिछाडा बानी छ नेपाल पक्षको ।

 

 

नाकाबन्दी लगाएको बेला चीनका राष्ट्रपति न्युयोर्कमा थिए । युएनको सम्मेलनमा नेपालका उपप्रधानमन्त्री पनि थिए । महासचिव वान कि मुनले सोध कि ‘ह्वाट इज गोइङ अन देअर ?’ नेपालका उपप्रधानमन्त्रीले ‘केही समस्या छैन’ भनिदिए । तर चीनका राष्ट्रपतिले ‘साना मुलुकहरुले ठूला मुलुकहरुले दुःख दिनु हुँदैन’ भने । यसरी चीनले नेपालमाथि सहानुभूति राखेका थिए । 

 

चीनले त्यो बेला सहयोगस्वरुप पेट्रोल पठायो । त्यसबापत केपी ओलीले सत्ता छाड्नु पर्यो । चीनसँग सहयोग लिएको भनेर नेपालकै एजेन्टहरुले ओलीको सरकार ढालिदिए । 

 

भारततिरको ढल्काई अहिले केपी ओलीको सरकारको देखिन्छ । तर नेपाली जनताले केपी ओलीलाई त्यस्तो म्यान्डेट दिएको त होइन । जनताले त भारतको थिचोमिचोविरुद्ध उभिन जनादेश दिएका हुन् । भारतले रातोदिन हामीलाई दुःख दिन्छ । पेट्रोलियम लिएर आउने चालकलाई कुटपिट गर्ने, नेपालीलाई गोली हानेर मार्ने काम भारतले गर्छ । यस्तो किन गर्छ भारतले ? जनकपुरमा मोदी आउँदा जानकी मन्दिरका पुजारीलाई नै रोक लगाइयो, जनकपुरबासीलाई झ्याल खोल्ने छुट पनि दिइएन । किन गर्ने त्यस्तो ? भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली सेनाले किन सुरक्षा दिन सक्दैनन् ? सरकारले यसको जवाफ दियोस न । 

 

सुशासनको कुरा उस्तै छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री छन्, दमकका जनताको रुवाबासी छ । काठमाडौंमा १०० दिनमा १०१ काम गर्छु भनेका विद्यासुन्दर शाक्यले सिन्को भाँचेका छैनन् । विद्यासुन्दरका कारण काठमाडौंबाट (नेकपा)को हालत खराब हुँदैछ । आउँदो चुनाव उनकै कारणले यो पार्टीले हार्छ । मैले बोल्दा यिनीहरु रिसाउँछन् । के म यिनीहरुको खाएर बसेको छु र ? मविरुद्ध मुख छाड्ने, अपशब्द बोल्ने काम यिनीहरुले गरेका छन् । 

 

चीनसँग पेट्रोलियम कारोबार गर्ने समझदारी भइसकेको छ । त्यो समझदारीलाई अब सम्झौतामा लैजानु पर्ने अवस्था हो । तर केपी ओलीले त्यो गर्दैनन् । चीनसँग इन्धन सम्झौता हुने सम्भावना खासै देखेको छैन । त्यो तहको नेतृत्व पनि छैन देशमा । भौगोलिक अनुकुलता पनि छैन । भारतसँगको इन्धन सम्बन्धि सम्झौताले पनि चीनसँग यस्तो कारोबार सहज छैन । चीन आफैं व्यवधान होइन । नेपाल पक्षको व्यवहार व्यवधान हो । भारतले नाकाबन्दी लगाएर मार्न खोज्दा चीनले तेल पठाइदियो । भारतले ब्युरोक्रेसीमा भएका उसका छौंडा उचालेर भ्याट कसले तिर्ने ? भन्दै केरुङमा पाँच दिन इन्धन रोकिदियो । अब भन्नुस्, समस्या भारत वा चीन कि नेपाली भएर विदेशीको भक्ति गाउनेहरु हुन् ? सिंहदबारमा बसेर अर्कोे देशको सेवा गर्ने ब्युरोक्रेसीको नियोजित प्लान थियो त्यो । 

 

के ती मानिसहरु कारबाहीको दायरामा आउलान् ? के कारबाही गर्नुपर्ने भनेको सुनका प्रहरीविरुद्ध मात्रै हो ? त्यस्ता कर्मचारीलाई त केपी ओलीले केही गर्दैनन् । किनभने ती कर्मचारी उनीहरुकै कार्यकर्ता पनि हुन् । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण गर्नेहरुका कारण समस्या भएको हो । 

 

भारतको नीति नै हेपाहा छ । १२ हजार रुपैयाँ गोजीमा बोकेर पञ्जाबबाट फर्केको एक नेपालीलाईसमेत सुनौली नाकामा भारतीय प्रहरीले लुट्छन् । नीति नै उनीहरुको त्यही हो । 

 

सानो भन्दा सानो तहमा भारतको अत्याचार छ । पेट्रोलियम लिन गएका टैंकर चालकलाई भारतीय प्रहरीले कुट्छ । गल्ति गरेको हो भने लाइसेन्स खारेज गर्नु नी । किन कुट्नु ? तर उनीहरुको अत्याचार हेर्नुस त । तर यस्तो अत्याचारबारे यहाँ कसैले बोल्दैनन् । रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भन्ने अनि देवनारायण यादवलाई बाँधेर कुट्यो भारतले । ज्वाईलाई नाम्लोले बाँधेर कुट्ने पनि रोटीबेटी हुन्छ ? यसरी भारतले किन रुवाउँछ नेपालीलाई ? 

 

यदि केपी ओलीले केरुङ– काठमाडौं रेल्वे ट्रयाक खोले भने उनी अमर हुनेछन् । सोझै चिनियाँ लगानी आउनु पर्छ । चिनियाँले खोलिदिएका उद्योगधन्दा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ । चीनको सहयोगमा खोलिएका उद्योगहरु सबै बन्द गरिदिए नेताहरुले । चीनले बनाइदिएको ट्रली बस खै ? बेचेर खाए यिनीहरुले । भृकुटी कागज कारखाना खै ? बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना खै ? किन बेचेर खाएको ? गोरखकाली रबर उद्योग चीनले बनाइदिएको होइन ? किन बन्द गरेको ? चीनबाट प्रविधि ल्याउने भारतका साहुहरुलाई बेच्ने अनि अब चीनसँग के माग्ने ? तर नकचराहरुमा लज्जा हुँदैन । चीनले ओबिओआरका लागि दबाब दिन्छ । चीनको प्रस्ताव मान्दा भारत रिसाउँछ । यसकारण कुटनीति मिलाएर सञ्चालन गर्नु पर्छ ।

इतिहास र अनुभुति सुरेन्द्र केसी