नेपालको दूरसञ्चार शुल्क सार्कमै महँगो
काठमाडौं । नेपालका दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्ने शुल्क सार्कमै उच्च छ। सेवा प्रदायकले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत तिर्ने दुई प्रतिशत र रोयल्टीबापत तिर्ने चार प्रतिशत शुल्क सार्कमै महँगो रहेको अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसनले जनाएको छ।
दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ग्रामीण क्षेत्रमा गएर लगानी नगर्ने भएकाले त्यस्तामा सहुलियत प्रदान गर्न विकास कोष स्थापना गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्दा लागत बढी पर्छ। लागत अनुरुप आम्दानी नहुने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सरकाले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार यो कोषको स्थापन गरिएको हो।
सार्क राष्ट्रमा सेवा प्रदायक कम्पनीसँग विकास कोषका लागि अफगानिस्तान, पाकिस्तान र नेपालले मात्रै शुल्क उठाउँछन्। यस्तो शुल्क अफगानिस्तानमा सबैभन्दा महँगो छ। प्रतिवेदनका आधारमा अफगानिस्तानले सेवा प्रदायक कम्पनीसँग आरटीडीएफ शुल्कमार्फत वार्षिक आम्दानीको २ दशमलव ५ प्रतिशत उठाउँदै आएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार विकास कोषमा शुल्क धेरै लिने देशमा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। नेपालले सेवा प्रदायक कम्पनीसँग आरटीडीएफ शुल्कमार्फत दुई प्रतिशत शुल्क उठाइरहेको छ। यस्तै पाकिस्तानले आरटीडीएफ शुल्कमार्फत वार्षिक १ दशमलब ५ प्रतिशत उठाउँदै आएको छ।
सार्क अन्य मुलुक भारत, भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंकामा विकास कोष शुल्क लागू गरिएको छैन। अर्कोतर्फ दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टीमार्फत सरकालाई बुझाउँदै आएका छन्। यो शुल्क पनि नेपालमा महँगो छ।
इन्टरनेट सेवा दूरसञ्चार
