काठमाडौं । सरकारले अाफूलार्इ गैरकानुनी रुपमा पदबाट हटाएको दाबी गर्दै ५ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। गत बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुर्ववर्ति शेर बहादुर देउवा सरकारले भदौ १४ गतेपछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गरेकाे थिए ।

 

सरकारले गरेको निर्णय कानुन विपरीत रहेको दाबी गर्दै सोमबार कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख (सीइओ) बिष्णुबाबु मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।  मिश्रलाई देउवा सरकारले कातिक ६ गते कर्जा सुरक्षण कोषको सिइओमा नियुक्त गरेको थियो।

 

यस्तै मंगलबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झा, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्त प्रकाश उपाध्याय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सह अध्यक्ष दक्ष पौडेल, खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक डा. भुपेन्द्र प्रसादले आफ्नो बर्खास्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए।

 

झालाई मंसिर ४ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो।  यस्तै गत कर्तिक १६ गते खानेपानी संस्थानको नवौं तहमा कार्यरत प्रसादलाई खानेपानी संस्थानको महाप्रवन्धक र गोरखापत्र संस्थानमा दशौं तहमा कार्यरत उपाध्यायलाई गत मंसिर २५ गते गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका थिए।

 

तर, सरकारले  नियुक्ति बदर गर्दै थमाएको पत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत गरिएको नियुक्ति बदर गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

अाेली सरकार सर्वोच्च अदालत रिट दायर बिष्णुबाबु मिश्र बसन्त प्रकाश उपाध्याय गोरखापत्र