गणतन्त्रमा केराका कुरा !
नारायण पाैडेल
माओवादी जनयुद्धका क्रममा ७ वर्ष जेल परेका तिलक शर्माले चार वर्ष पहिले गज्जबको योजना सुनाए । सादगी नेताको छवि बनाएका बर्दियाली नेता शर्मा पूरा आत्मविश्वासका साथ भन्दै थिए, ‘केरा खेती गर्ने, ०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा लागेको ऋण पनि तिर्ने र स्थानीय पनि भई टोपल्ने ।’
बाग्लुङबाट बर्दिया बसाइँ सराइ गरेको ४० वर्ष बितेपनि उनलाई बर्दियामा पयर्टक उम्मेवारका रूपमा हेरिएको थियो । भूमिगत राजनीति र जेल जीवनका कारण उनको सार्वजनिक छवि बन्न सकेको थिएन ।
नभन्दै, सदरमुकाम गुलरिया नजिकै जग्गा भाडामा लिएर शर्माले केरा खेती थाले । जीवनभर श्रम र श्रमिकका कुरा गर्ने तर, श्रम फिटिक्कै नगर्ने कमाउनिस्टहरूको भीडमा उनी कम्युनिस्ट हुन हौसिएका थिए । होस्टेमा हैंसे गर्न क्यामेरासहित म उनको केराबारी पुगेँ । हर्लक्क हुर्केका केराका खाम देखाउँदै उनले दामको आँकलन गर्न भ्याए,
‘कम्तिमा यसपाली ६ लाख उब्रिएला ।’
६ महिना नबित्दै शर्मासँग भेट भयो । ‘नाफा कति भयो ?’ प्रश्न सुन्न नपाउँदै उनी खित्का छाडेर हाँसे, मानौं म उनीसँग मजाग गरिरहेको थिएँ । लज्जा मिश्रित भावमा उनले प्रतिक्रिया दिए, ‘केराले डुबायो, ऋणमाथि ऋण थप्यो ।’ त्यसबीचमा उनी केरा कृषकका अगुवा भइसकेका रहेछन् ।
खेतीमा अनुभव कम भएपनि उनको तिख्खर अभिव्यक्ति र राजनीतिक विरासतका कारण अरू कृषकहरूले पनि उनको मुख ताक्न थालेछन् । भित्रभित्रै खेतीबाट पूरै निराश भएपनि उनले बाहिर कृषकलाई आशा जगाउने प्रयास जारी राखेका थिए । यिनै पृष्ठभूमिसहित शर्माले कृषकका लम्बेतान कन्तबिजोग सुनाए । सार यस्तो थियो ।
नेपालमा केरा खेती राम्रो हुन्छ । हावापानी सुहाउँदो भएकाले खेती गर्न खासै कठिन छैन । कठिन छ त बजार पाउन । अधिकांश कृषकसँग आफ्नो जमिन छैन । जमिन भाडामा लिँदादेखि खर्च सुरु हुन्छ । भरपर्दो सिँचाइ छैन । विद्युतीय सिँचाइको भर पर्नुपर्छ । बिजुली, यातयात छैन । भएपनि महँगो छ । मल महँगो छ । मजदुर पाइँदैन, पाइहाले पनि टिक्ने र भरपर्ने मजदुरी छैन । सरकारी योजना खेतसम्म पुग्दैन । जसोतसो गरेर केरा फल्छ । तर, बजारसम्म पुर्याउने संयन्त्र छैन । बजारमा पुर्याएपनि केरा बिक्री हुँदैन ।
‘किन ?’
किनकि हाम्रो केराले भारतीय केरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । न्यूनतम नाफा राखेर बेच्दा पनि हाम्रो केरा महँगो हुन्छ । हामी दर्जनको कुरा गर्छौँ, त्योभन्दा सस्तोमा भारतीय केरा किलोमा पाइन्छ । अरबौँको केरा भारतबाट नेपाल भित्रँदो रहेछ ।
‘कारण ?’
हामीले प्रयोग गर्ने मल, बिउ, मजदुरी सबैजसो भारतकै हो । मल, बिउ भारतीय भन्सारमा कर तिरेर ल्याइएको हुन्छ । भारतले आफ्ना कृषकलाई अनुदान दिन्छ । यता अनुदानको कुरा छाडौँ, सरकारी संयन्त्रले दुःखमात्र दिन्छन् ।
भारतमा चक्लाबन्दी गरेर ठूलो मात्रामा उत्पादन गरिन्छ । त्यसो गर्दा लागत कम हुन्छ । यता हाम्रोमा टुक्रे खेती गरिन्छ । त्यसमाथि नेपाली बजारमा भारतीयहरूको यस्तो सेटिङ छ कि उताको केरा सजिलै बिना कर आयात हुन्छ, हाम्रो केराको कारोबार हुनै दिइँदैन । त्यसैले केराले लोप्पा खुवाउला जस्तो छ ।
शर्माले सुस्केरा हाले । मौकामा चौका हान्दै गणतन्त्रका योद्धा उनलाई मैले दनक दिएँ, केरा गणतन्त्रमा यस्तै हो ।
‘हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्रको खिल्ली उडाउने तँ को ?’ प्याच्च उनले प्रश्न गरेनन्, बरु ध्यान दिएर गणतन्त्रको बदख्वाई सुन्न तयार भए ।
सरल भाषामा भन्दा सजिलै फलाउन सकिने केरापनि आयात गरेर खानुपर्ने, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको तर, जनताको नाममा शासन गरिने निकम्मा व्यवस्थाको अर्को नाम हो–केरा गणतन्त्र ।
राजाको सक्रिय शासनमा गणतन्त्रको पक्षमा कलम चलाएकै कारण झन्डै चिलिम पारिएको मेरो विगतका बारेमा उनी जानकार थिए । गणतन्त्रका लागि कुर्लंदा पिठ्युमा कहिल्यै नमिटिने गरी पारिएका ठामका बारेमा शर्मा अनभिज्ञ थिएनन् । सायद यही भएरपनि उनी मेरा कुराप्रति धैर्य थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, व्यापार र विकासको विद्यार्थीका रूपमा अहिले केरा गणतन्त्र (बनाना रिपब्लिक) का बारेमा अनेक थुंगा र परिभाषा साभार गर्न सक्छु । तर, केरा गणतन्त्रका बारेमा कुरा गर्न आफ्नै जीवन भोगाइ र देखाइ पर्याप्त छ । त्यसैले किताबी कोरा कुरा गर्ने भन्दा केरा गणतन्त्रका बारेमा अर्को अनुभव थप्छु ।
मैले देखे बुझेका मध्येका असल मान्छे जब्ढाने माइला हुन् । ०७१ सालमा बाढीले उनको श्रीसम्पत्ति सबै लगिदियो । बर्दिया पदनहाका छिमेकी उनलाई मैले सोधेँ, ‘पीडाको सामाना कसरी गरिरहनु भएको छ ?’ अनपढ माल्दाइले महान वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले झैँ उत्तर फर्काए, ‘भगवान्ले परीक्षा लिइरहेको ठानेको छु, सायद जे थियो त्योभन्दा राम्रो हुनका लागि सबै गयो ।’
वाह ! उनको उत्तर सुनेर छक्क परेँ । केही महिनापछि उनै कर्मठ माल्दाइको हँसिलो बोली फोनमा गुन्जियो, ‘तपाईंको बुवाको खेत अधिया लिएर तरकारी खेती गरेँ भाइ । खुब फलेछ । काठमाडौं आउँछु, कालिमाटीमा बुझिदिन पर्यो ।’
म धम्मरधुस लाएर कालिमाटीमा तरकारी बेच्ने सूत्र खोज्न थाले । त्यहाँ जेरी जस्तो जेलिएको सिन्डिकेट रहेछ । बल्लतल्ल एकजना मजदुर नेतासँग सम्पर्क भयो ।
उनले बन्दा किलोको १४ सम्म बिक्री गराउन सक्ने बचन दिए । ‘बाहिर हामीले ४० मा किनिरहेको बन्दा कालिमाटी नै ल्याएर दिँदा १४ मात्रै ?’ झोंक मिश्रित प्रश्नको उत्तर उनले सजिलै दिए, ‘तपाईंको आफ्नै बन्दा भनेर त्यति दिने हो, अरूको भए त्यति पनि कहाँ दिन्छन् र ?’
माल्दाइलाई मैले फोन गरेँ, बन्दा उतै बेच्नु, यहाँ १४ भन्दा पर्दैन । दाइ त उल्टो उत्साहित सुनिए –यहाँ बारीबाट बेचे सात पर्छ, पूरा बिक्री पनि हुन के गर्छ । त्यहाँ दोब्बर पर्ने रैछ ।
कालिमाटीमा किनबेचको वातावरण मिलाइदिने जिम्मा लिएका व्यापारीसँग माल्दाइ आफैँले संवाद थाले । तिथि, मिति मिलाए । र, १५ हजार किलो बन्दा ट्रकमा लादेर माल्दाइ काठमाडौं हानिए । थानकोट आइपुग्दासम्म सम्पर्कमै रहेका बिचौलिया नेतासँग कालिमाटी आइसकेपछि भने सम्पर्क हुन छाडेछ ।
कालिमाटीमा भेट हुँदा माल्दाइको होसहवास उडिसकेको थियो । त्यो दिन त्यत्तिकै बित्यो । माल्दाइको रात बन्दा कुरेरै बित्यो । भोलिपल्ट बिहान बिचौलियाले फोनमा क्षमायाचना गरेछन् । माल्दाइले निराश स्वरमा सुनाए, ‘भाइ बर्बाद भयो, पाँचभन्दा नदिने भन्छ ।’
बिचौलियाको भर नपर्ने निधो गरियो । आफैँ बेच्ने सुर कसियो । तर, बेच्नु कसरी ? कालिमाटीको कृषकमारा जालो तोड्न नसकिने रैछ । तेस्रो दिन काठमाडौंमा भूकम्प गइगो । त्यसपछि बन्दाको पछि को लागोस ! बन्दा भूकम्प पीडितलाई दिने निर्णय गरियो । नाफा कमाउन नसकेर बाँड्न लागिएकाले धर्म गरिएको उत्साह हामीमा थिएन । चौटा खान गएकी बूढी झोलमा डुबेर मरी जस्तो भएको थियो । अन्यथा, दुई लाखबराबरको बन्दा दान गरेको भन्दै नायक बन्थे दाइ । सहनायक बन्ने मौका मेरोपनि थियो । उनले लोभ गरेनन् । बिचरा, फर्कने भाडासमेत उनीसँग थिएन । स्वर्गवासी माल्दाइलाई सम्झेर यो सन्दर्भ लेख्दा मेरा आँखा रसाएका छन् ।
कृषि प्रधान देशमा कृषि र कृषक दुबैको हालत खराब छ । सफल राजनीतिकर्मीका रूपमा स्थापित भएपनि कांग्रेस नेता गगन थापा कृषिमा असफल भए । चुनावमा उनका बाख्राको खोजी निकै भयो । व्यावसायिक समस्याका कारण बाख्रा पालन धराशायी भएको भन्ने थापाको स्पष्टीकरण रह्यो । सत्ताको दाउमा ताउ लाउने हैसियतका थापाको व्यवसाय धराशायी भयो भने अरूको हुनु नौलो भएन । थापाका हराएका बाख्रा खोजी गर्ने मुख्य व्यक्ति हुन्, केशव स्थापित ।
स्थापित अहिले सोही क्षेत्रका प्रदेश मन्त्री छन् । अब स्थापितले न त थापाका बाख्रा खोज्छन्, न त थापाले कृषकका व्यथा सुन्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विकासे कुरा बासी सुनिन थालेका छन् । एमालेको ५१ सालको अल्पमतको सरकार ९ महिनामात्र टिकेको थियो । ओली सो सरकारमा गृहमन्त्री थिए । कमजोर जगमा बनेको सो सरकारले छोटो अवधिमै विकासको सञ्चार र आभास गराएको थियो । अहिलेजस्तो सञ्चार संयन्त्र थिएन तरपनि गाउँगाउँमा विकासको बाछिटा र नारा तीव्र वेगमा पुगेको थियो ।
विकासे नारासहित चुनाव लडेका ओली अहिले दुई तिहाइ बहुमतधारी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । स्थानीय सरकारमा पनि ओली नेतृत्वकै पार्टीको वर्चस्व छ । अर्थात् देशमा ओलीजीले बोलेको कुरामा व्यवधान गर्ने सामथ्र्य कसैको छैन । स्थानीय तह गठन भएको झन्डै एक वर्ष र सरकार गठन भएको आधा वर्षसम्म देखाउन लायक काम केही भएको छैन । घोषणापत्रमा लेखिए झैँ काठमाडौंमा दुई वर्षभित्र मोनो रेल गुड्नेवाला छैन ।
दुई वर्षको कुरा परै जाओस्, ओलीजीको कार्यकालभित्र पनि रेल गुड्ने छैन । ओलीजीले सपाट शैलीमा यो चुनावपछि नमस्कार गर्दै पाँच हजार वृद्ध भत्ता खनखनी गनेर दिइन्छ भनेर गरेको भाषण अहिले भाइरल भइरहेको छ । कांग्रेसले ढुकुटी रित्याएर वृद्ध भत्ता बढाउन नसकिएको भन्ने जवाफ सायदै चित्तबुझ्दो छ । आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा दुई महिना पहिले यदि, र, तर समेत नजोडी गरिएको सपाट वाचा थियो त्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण सुन्दा विकासको ¥याल छुट्थ्यो । नाकाबन्दीका बेला काठ खोजी खोजी खाना बनाएका काठमाडौंवासीले ओलीजीको घरघरमा पाइपबाट ग्यास पुग्ने कुरा नपत्याएका होइन । अब बिस्तारै ओलीजीको बोली पट्यार लाग्दो सुनिन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरिएका प्रधानमन्त्रीका भाषणमा हिजो नगण्य आलोचना हुन्थ्यो, आज नगण्य समर्थन हुन थालेको छ ।
बेथितिको साक्षी बसेर भोलि सुशासन आउछ भन्न कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतवाला सर्व शक्तिमान प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउँदैन । सरकार बनेको ६ महिना बितिसक्दा पनि विकासको छेकछन्द देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री आफैँ दिनहुँ सवार हुने राजधानीकै बाटा पोखरीमा परिणत भएका छन् । आफ्नै बलबुताले बेलैमा बनाउन सकिने बाटा बनाउन नसक्ने संयन्त्र र अधिकारीको टुप्पी तान्न प्रधानमन्त्रीलाई कस्ले रोकेको छ ?
झमझम पानी परिरहेको बेला बाटो पिच गर्न झ्वामझ्वाम बजेट निकास भइरहेको छ । यही बजेट दुई महिना पहिले निकासा गर्न र बाटो मर्मत गर्न सर्व शक्तिमान सरकारलाई कसैले छेकेको थियो ? ऐन, नियमको कुराले यो सरकार छेकिँदैन, किनकी यो सरकार संविधान संशोधन गर्ने हैसियतको छ ।
अर्काले बनाइदिने भनिएको रेलका किस्सा सुनाएर मात्र अब पुग्दैन । रेल आइहाले पनि आमूल परिवर्तन हुने छैन । रेल ढिलो चाँडो आउँदै गर्छ, रेल आउनुभन्दा पहिले पनि बाँच्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिँदै जाममा फसेका पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई लेख्छन्, ‘रेलका कुरा गर्दै गरौँला, भएका बाटा मर्मत गर्ने र वैकल्पिक बाटा तत्काल विस्तार गर्ने कि ?’
आफ्नै बजेट ल्याउन नपाएपनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले बाटो विस्तारको ऐतिहासिक थालनी गरेकै हुन् । भट्टराईको कठोरता र तत्परताबिना बाटो विस्तार असम्भव रहेको डाक्टर भाइकाजी तिवारीले पटक, पटक सार्वजनिक रूपमै भनेका छन् । एमालेकै सांसद प्रेम आलेले बजेट विनियोजनमा भएको बेथितिका सम्बन्धमा संसद्मा कुर्लिएको धेरै भएको छैन ।
‘विकास बोलीले हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा कस्ले सम्झाइदिने ?’ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको ढिलासुस्ती र कमिसनखोरीको प्रसंग निकाल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अघिल्लो संसद्मा ओलीमाथि त्यसै व्यङ्ग कसेका होलान् र ?
ओलीलाई नेता बनाउन कार्यकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिका छ । तर, प्रधानमन्त्री बनाउन कार्यकर्ताभन्दा बाहिरका पंक्तिको मुख्य भूमिका छ । आफ्ना नेता प्रधानमन्त्री भएको बेला अलिकति उकासिउँ भन्ने अपेक्षा धेरैजसो कार्यकर्तामा हुनु स्वाभाविक हो । अहिले सबैभन्दा खतरा ओलीजीका लागि यही आशा हो ।
यो आशा पूरा गर्नकै लागि बजेटको विनियोजन भएका दृष्टान्त अनेक छन् । आफ्नै सांसदहरूलाई बजेटको विरोध नगर्न प्रधानमन्त्रीले ह्विप जारी गरेको सन्दर्भ यसैको प्रमाण हो । सांसदको मुख थामिएला, किनकी भोलिको राजनीति जीवित राख्नु छ । तर, राजनीतिक लाभहानीको हिसाब नराखी ओलीजीको काँध थापेका लाखौँलाई ओलीजीको बोली कम्तिमा पनि अब काफी छैन । कामै चाहिएको छ ।
केही मन्त्री पेवा पत्रकार राखेर आफ्नो लोकप्रियता बढाउन उद्यत छन् । सारमा काम नगर्ने तर, समाचार भने राम्रा बनाउने संयन्त्र केही समयलाई मात्र उपयोगी हुन्छ । यसअघि लोकप्रिय स्टन्डको संस्थागत थालनी गरेका गोकर्ण विष्टको ‘गोपी क्याच्च’ हुने सम्भावना देखिएको छ ।
उम्दा लालबाबु पण्डित सुस्ताएका छन् । केही गर्ने हुटहुटी बोकेको देखिएका गृहमन्त्री बादलको कार्यशैलीमा बादल मडारिन थालेको आभास हुन थालेको छ । प्रचण्डको राजनीतिक राप र तापमा छिट्टै उदाएकी बिना मगरलाई पदीय गरिमा बचाउन धौ धौ परेको छ । करुण आँशु र मीठो मुस्कानले मात्र पदीय जिम्मेवारी पूरा नहोला ।
निकै आशा गरिएका रवीन्द्र अधिकारीको कार्यशैलीका बारेमा यतिविघ्न टिप्पणी होला भन्ने सायदै कसैले सोचेको थियो । अर्बौंको सवाललाई झिनामसिना प्रश्नको संज्ञा दिने र चिटचिटी पसिना काड्ने परिस्थिति उनको हकमा सिर्जना होला भन्ने कल्पना गरिएको थिएन ।
यातायातमा सिन्डिकेट तोडिएकोमा पुरस्कृत हुनुपर्ने कर्मचारी जगेडामा राखेर तमासा गरेको आरोप रघुवीर महासेठमाथि लागेको छ ।
अर्थशास्त्रीका रूपमा ख्यातिप्राप्त युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटले आशा कम जगायो, आलोचना बढी कमायो । समग्रमा भन्दा सपनाको कार्गो बोकेर उडान भरेको जेटरूपी सरकारको राडारसँग सम्बन्ध बिच्छेद भएको छ । यसर्थ दुर्घटनाको जोखिम ज्यादा देखिन्छ ।
यो सरकार सफल हुनु देश समृद्ध हुनु हो । किनकी अर्जुन दृष्टि राखेमा चाहेको परिणाम निकाल्न सक्ने सामथ्र्यसहितको यति शक्तिशाली र स्थिर सरकार यसपछि अर्को बन्न कठिन छ । तसर्थ यो सरकारलाई सफल बनाउन रचनात्मक आलोचना अनिवार्य भएको छ ।
यो सरकार सफल भएमा गणतन्त्र सफल हुने छ । गणतन्त्र आएपछि कायापलट हुने आशामा सडकमा निस्किएका लाखौँको भरोसाको भारी सरकारले बोकेको छ ।
नौ महिना गर्भमा राखेर प्रसव पीडा खेपेर जन्माएको सन्तानको कसैले खिल्ली उडाउँदा आमाको मन अमिलो नहुने कुरा हुँदैन । तर, बुद्धिमान आमा ती हुन् जसले खिल्ली उडाउनेसँग झगडा गर्न छाडेर सन्तानको उपचारमा ध्यान दिन्छन् । सन्तानलाई बिग्रन नदिन कमजोरीको लेखाजोखा गर्छिन् । यही कुरा राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ ।
गणतन्त्र ल्याउन कुनै भूमिका नभएका भनिएकाहरूले प्रिय गणतन्त्रलाई केरा भनी खुइल्याउन थालेपछि गणतन्त्रका जननीहरूको कन्चट तात्नु स्वाभाविक छ । कन्चट तात्दैमा यक्ष प्रश्नको उत्तर आउँदैन् । केरामा समेत परनिर्भर गणतन्त्रको उपचार गर्ने कि केरा भनेर खिल्ली उडाउनेसँग जाई लाग्ने ? आगे आमाहरूकै मर्जी ।
केपी शर्मा ओली रविन्द्र अधिकारी
