बोर्णबहादुर कार्की भन्छन्, ‘डा. केसीलाई तलमाथि भयो भने सरकारलाई फलामको चिउरा हुनेछ’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । वरिष्ठ कानुन व्यवसायी एवं नेपाल प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले अनशनरत डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि उठाएका मागहरू केवल डा. केसीका मात्र हुन् भनेर पन्छाउन खोज्यो भने राष्ट्र, सरकारका लागि दुर्भाग्य हुने बताएका छन् ।
नेपाल आजको सामयिक विषयमा शुक्रबार कुराकानी गर्दै वरिष्ठ कानुन व्यवसायी कार्कीले भने, ‘सत्ताको बागडोर चलाउँदाखेरि बडो संवेदनशील भएर जिम्मेवारपूर्ण तरीकाले कदम चाल्नुपर्छ । साना साना कुराहरूमा उत्तेजित वा आक्रोशित भएर व्यक्तिगत अहंका प्रश्नहरू बनाएर गर्नु हुँदैन् । गोविन्द केसीले उठाएका माग छ त्यो गोविन्द केसीको पर्सनल माग होइन । ती माग आम नेपाली जनताको हितका लागि गरिएको हो । ती मागहरू केवल गोविन्द केसीका मात्र हुन भनेर किनारा लगाउने दुष्प्रयास गरिनु हुँदैन त्यसो भयो भने मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुनेछ, सरकारका लागि त दुर्भाग्य हुन्छ, हुन्छ, राष्ट्रका लागि पनि दुर्भाग्य हुन्छ, त्यस कारण गोविन्द केसीका जुन मागहरू छन् चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गरेर उनको जीवन रक्षा गर्नेतर्फ यो सरकारले कत्ति पनि विलम्ब गर्न हुँदैन् ।’
कार्कीले यसभन्दा अघिका सरकारले पनि डा. केसीको अनशन कुल्चिने प्रयास गरेका थिए तर, सकेनन् भन्दै उनले केसीले उठाएका पपुलर माग छन्, त्यो जनताको आवाज हो भन्दै गोविन्द केसीले उठाएका मागपछाडि ठूलो जनमत छ, यदि त्यो आम जनमत सरकारविरुद्ध भड्कियो भने त्यसको परिणाम कति नोक्सानदायी हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न सकिरहेको छैन भन्ने उनले टिप्पणी गरे ।
उनले डा. गोविन्द केसीको मागलाई माफियाले होइन देशी विदेशी अस्थिरतावादी शक्तिले दुरुपयोग गरी वर्तमान सरकारविरुद्ध प्रहार गर्न खोजिरहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विकृति र विसंगति फैलाउन नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार रहेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक भारत र चीनबीच जुन सम्बन्ध थियो त्यसलाई हार्दिकतापूर्ण सुधार गरेको देखेर त्यसबाट तिलमिलाएर विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसलगायत पश्चिमा शक्ति गोविन्द केसीको हतकण्डा प्रयोग गरेर ओली सरकारमाथि प्रहार गर्न कोशिस गरिराखेका छन् । सरकारले यसमा बुद्धि पु-याउँदैन अथवा जनपक्षीय माग पूरा गर्दैन भने गलत तत्वले प्रयोग गर्ने सम्भावना बढ्छ । अहिलेको स्थिति भनेको त्यही हो ।’
‘वैधानिक रूपमा कानुन बनाउने निकाय भनेको संसद् नै हो । सडकबाट कानुन बन्दैन । जनताले एक पटक भोट दिएर पठाएको भन्नु सांसदले जनभावनाविपरीत कानुन बनाओस् भन्ने होइन, यदि जनभावनाविपरीत कानुन बन्छ भने जनताले सडकमा विरोध गर्न पाउँछ कि त गोविन्द केसीले उठाएका माग गलत हो भने उनीहरूले पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ त्यो देख्ािँदैन्, प्रजातान्त्रिक प्रणाली वैधानिक निकाले यदि बाटो बिराउँछ भने विरोध गर्न पाउनुपर्छ’, भन्ने कार्कीले आफ्नो विश्लेषण सुनाए ।
वरिष्ठ कानुन व्यवसायी कार्कीको खरो टिप्पणी छ, ‘गोविन्द केसीको अनशन भूसको आगोसरह देशव्यापी फैलिँदै गइरहेको छ । सरकारले उनीमाथि जति प्रहार गरिरहेको त्यति उनको पछाडि जन समर्थन बढ्दै गएको छ । यदि गोविन्द केसीको जीवन तलमाथि भयो भने त्या,े यो सरकारका लागि फलामको चिउरा साबित हुनेछ । दुई तिहाइको समर्थन भनेको नितान्त गलत मूल्यांकन र धारणा हो ।’
