शिक्षक सेवा आयोगले हजारौं अस्थायी शिक्षकहरूलाई अलपत्र पार्याे (भिडियाेसहित)
केही अस्थायी शिक्षकहरूले असार २९ र ३० सञ्चालन भएको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा विभेद गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले सर्वोच्चको आदेशलाई ढाकछेप गरी शिक्षक सेवा आयोगले आफूहरूलाई परीक्षाबाट बञ्चित गराएको आरोप लगाएका हुन् ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्न २०६२ माघ १७ मा अध्यादेश जारी गरेको र त्यसपछिको सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गरेको थियो र सोही राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यादेशमा रही ०६६ माघ २४ मा पुनः परमादेश जारी गरेको थियो ।
जुन परमादेशमा सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकहरूलाई शतप्रतिशत सिटमा एकपटकको लागि परीक्षा दिन पाउने र सो पछि सुविधा पाउने कुरा उल्लेख गरेको थियो । शिक्षक सेवा आयोगले ०७४ असार ४ मा सर्वोच्च अदालतलाई २०६१ को विज्ञापन लुकाई परमादेशअनुसारको परीक्षा सञ्चालन नहुँदा पनि परीक्षा सञ्चालन भएको भनी झूटो विवरण अदालतलाई बुझाउँदा करिब एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन खारेज हुन पुगेका थिए ।
जसले गर्दा तालिम र लाइसेन्स नभएका कुनै शिक्षकले परीक्षा दिन पाउने र धेरैजसो शिक्षकहरूले सोही व्यहोरामा परीक्षा दिन पाएनन् । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका एक दर्जन मुद्दा र सो को फैसलापछि हेर्ने आधा दर्जन मुद्दा अझैं विचाराधीन छन् ।
त्यसैले विभेदपूर्ण स्थितिमा असार २९ गते र पर्सी ३० गते परीक्षा सञ्चालन भएकोले ८१ जना शिक्षकहरूले हजारौं शिक्षकको न्याय निमित्त भन्दै तत्कालीन राजामा विन्तीपत्र चढाएका छन् ।
यो सरकारले सर्वोच्चको नजिर र संविधानको धाराहरू मिचेर परीक्षा सञ्चालन गरेको पुनरुत्थान समूहका नेता शरदकुमार मिश्र बताउँछन् । शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरेपनि संविधानका धाराहरू प्रयोग यसलाई खारेज गरेर छाड्ने र कानुनको सम्मान गर्न लगाउने मिश्रको भनाइ छ ।
आफूहरूसँग सर्वोच्च अदालतका प्रमाण भएकाले देखाउन तयार रहेको मिश्र बताउँछन् । यसै विषय शिक्षक तथा पुनरुत्थान समूहका नेता मिश्रले नेपाल आजसँग गरेको कुराकानी अंश :
शिक्षक सेवा आयोग शरदकुमार मिश्र
