काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशअनुरुपकै चिकित्सा शिक्षा विधयेक ल्याउनु पर्छ भन्ने माग राखेर १५ औं अनसन जारी राखेका छन् । अनसनका कारण केसी जीवनमरणको दोसाधमा पुगेका छन् । यता नागरिक समाज दुई खेमामा विभक्त भएको छ । एकथरीले डा. केसीको माग पूरा भए नेपालको चिकित्सा शिक्षामा सुधार हुने आशा राखेका छन् । अर्काथरीले केसीको घुर्कीविरुद्ध सरकार कठोर भएर उभिनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै लाइन समातेर बसेकोछ । 

 

 डा. केसीको माग लत्याएर काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिने र एकै विश्वविद्यालयले जति पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने बनाउँदा मार्सी चामलको भात खुवाउने मेडिकल शिक्षाका व्यापारीहरुलाई मात्रै फाइदा हुन्छ । बाँकीलाई खास फाइदा छैन । तर कतैबाट कुनै लाभ नपाउनेहरु समेत अहिले डा. केसीको विरुद्ध उफ्रिरहेका छन् । 

 

एउटै विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने ऐन ल्याउने बित्तिकै ओली र प्रचण्डलाई मासुभात खुवाउने झापाका दुर्गा प्रसाईको कलेजले सम्बन्धन पाउँछ । अर्कोतिर काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न बाटो प्रशस्त गर्ने हो भने तत्कालीन एमालेका नेताहरुको लगानी रहेको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउँछ । यस्तो अवसर अरु एकाध कलेजले पनि पाउँछन् । 

 

काठमाडौंको जनसंख्याका आधारमा मेडिकल कलेजको संख्या पर्याप्त भइसकेको विज्ञ समूहको ठहर थियो । विज्ञ समूह भन्नाले माथेमा आयोगका सदस्यहरु हुन् । माथेमा आयोगमा नेपालका स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरु थिए, जसले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यो प्रतिवेदनमा भएका महत्वपूर्ण बुँदा कटाएर विधयेक ल्याउनुको कारण पुष्टि हुन सकेको छैन ।  सरकारले मूलतः चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर भन्दा पनि आफ्ना निकटस्थहरुलाई सम्बन्धन बाँड्नका लागि यस्तो तुरुप प्रयोग गर्न लागिरहेको छ । 

 

प्रधानमन्त्री केपीले भन्दै आएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुन्य सहनशीलता यहाँ चिप्लिएको छ । भ्रष्टाचार भनेको मालपोतका कर्मचारीले लिने घूसमात्रै होइन । सार्वजनिक हितलाई ख्याल नगरी सम्बन्धन बाँड्नु पनि भ्रष्ट आचरण नै हो । 

 

मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु डा. केसीविरुद्ध उफ्रिनु जायज नै मान्न सकिएला । राजेन्द्र पाण्डे, दुर्गा प्रसाई आदिले केसीको विरोध गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । किनभने उनीहरु सम्बन्धनको पर्खाईमा छन् । तर जसको सम्बन्धनसँग गोरु बेचेको साइनो नै छैन, उनीहरुसमेत केसीको विरुद्ध खनिएका छन् । 

 

सरकारले ल्याउन खोजेजस्तै विधेयक संसदबाट पास हुने हो भने फाइदा कसलाई हुन्छ त ? यस्तो भयो भने निम्नानुसारका मानिस लाभान्वीत हुनेछन् 

–मनमोहन मेडिकल कलेजमा लगानी गर्ने तत्कालीन एमालेका नेताहरु । 
–बिएन्डसी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता दुर्गा प्रसाई लगायत ।  

 

यी दुई वर्गबाहेक यो विधयेकले अरु कसैलाई फाइदा गर्दैैन । डा. केसीले भने झै चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई नै विधेयक बनाउने हो भने तीन करोड नेपालीलाई हानी हुने छैन । समयक्रममा त्यसले लाभ नै दिने छ । गगन थापाले भने झै चरेसको थालमा मार्सी चामलको भात खाएका कारण हो वा किन हो प्रधानमन्त्री केपी ओली डा. केसीका कट्टरविरोधी भएर उभिएका छन् । यथार्थमा केपी ओलीको अहिलेको अडान भनेको तीन करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्यसँगको खेलवाड हो । 

 

डा. केसीविरुद्ध लाग्ने आरोप र सत्यता 
 

१. डा. केसी नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न बाध्य पारिरहेका छन्ः सोमबार मात्रै एक दैनिक पत्रिकाले लेख्यो कि ‘विदेशमा डाक्टरी पढेर आएका ८८ प्रतिशत विद्यार्थी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा ४० प्रतिशत अंक पनि ल्याउन नसकेर फेल हुन्छन् । अर्थात त्यस्ता विद्यार्थी डाक्टरी पढ्न विदेश जान्छन्, जोसँग पैसा त हुन्छ, तर डाक्टरी पढ्ने योग्यता हुँदैन । उनीहरु पढ्न भन्दा पनि सर्टिफिकेट किन्न विदेश जान्छन् । नेपालमा डाक्टरी पढ्ने सिट अपार्याप्त भएर उनीहरु विदेश गएका भए जानकी मेडिकल कलेजमा किन विद्यार्थी अभाव भयो ? 

 

२. डा. केसी कांग्रेसका हुन्, वाम सरकारलाई अप्ठ्यारो पारिरहेका छन्ः डा. केसीले कांग्रेसकै सरकार हुँदा ६ पटक अनसन बसिसकेका छन् । 

 

३. छ–छ पटक अनसन बस्दा कांग्रेसले किन केसीको माग पूरा गरेन ? – खासमा केसीको माग पूरा गरेरै अध्यादेश जारी भएको थियो । माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा अध्यादेश जारी भयो । ऐन बनाउने विधि नबुझ्नेहरुले पहिले कांग्रेसले किन आफै विधेयक पास गराएन पनि भन्ने गरेका छन् । विधयेक पास हुन नसक्ने अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर काम चलाउन सकिन्छ । त्यो बेला त्यही सम्भव थियो, अध्यादेशबाटै काम चलाइयो । अहिले तोडमोड गरेर ओली सरकारले विधेयक ल्यायो, जुन विवादास्पद बन्यो । फेरि पनि संसदमा सो विधेयक प्रवेश गराउने तयारी छँदैछ । 

 

४. सरकारी कर्मचारी भएर केसीले यस्तो गर्न मिल्दैन, पहिले राजीनामा दिऊन् अनि आऊन राजनीति गर्नः जीवन नै दाउमा राख्ने मान्छेलाई जागिर कुन महत्वको होला ? त्यसमाथि डा. केसी प्राध्यापक पनि हुन् । कुनै पनि मेडिकल कलेजमा उनले जागिर खान जाने हो भने सरकारी शिक्षण अस्पतालले दिएको भन्दा चार गुणा बढी आय गर्न सक्छन् । अविवाहित केसीले शिक्षण अस्पतालबाट पाएको पैसा त गरिब बिरामीलाई बाँडछन भने थप पैसाका लागि यिनी केही गर्लान जस्तो लाग्दैन । 

 

५. केसीको हठले हुँदैन, के यो देशमा संसद छैन ? संसदलाई सिकाउने ? – संसदको कुरा निकाल्नुको मुख्य कारण चाहिँ दुई तिहाइको दम्भ हो । संसदबाट जस्तो सुकै विधयेक पनि पास गराउन सकिन्छ भन्ने घमण्ड सत्तापक्षलाई छ । यहि भएर अहिले यिनीहरु संसदको सर्वोच्चताको कुरा गरिरहेका छन् । संसदलाई सिकाउने भन्ने प्रश्न पनि उदेकलाग्दो छ । किनभने संसदका सबै सांसदहरु सबै क्षेत्रका विज्ञ हुन सक्दैनन् । विज्ञहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन भन्दा तथ्यपरक अर्काे कुनै विषय अहिले संसदसँग पनि छैन । 
 

६. माथेमा प्रतिवेदन धर्मग्रन्थ होइन, केसी धर्मगुरु होइनन्ः वास्तवमा माथेमा प्रतिवेदन धर्मग्रन्थ होइन । अधिकांश धर्मग्रन्थ कल्पनामा आधारित छन् । माथेमा प्रतिवेदन अध्ययनमा आधारित छ । माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझाव नमान्ने हो भने त्यसको औचित्य पुष्टि हुनु पर्छ । यसकालागि सरकार वा संसदसँग अर्को कुनै अध्ययन प्रतिवेदन छैन । हालसम्मको औपचारिक अध्ययन प्रतिवदेन माथेमा प्रतिवेदन नै हो ।

यो तथ्य थाहा पाएर वा नपाएर पनि मानिसहरु गोविन्द केसीको विरोध गरिरहेका छन् । विरोध गर्ने अधिकांस नेकपासँग सम्बन्धित छन् । ओलीको समर्थक हुँदैमा यस्तो विधयेकको समर्थन गर्न जरुरी छैन । किनभने भोलिका दिनमा डाक्टरी पढ्ने भनेको अहिले केसीको विरोध गर्नेकै छोरा नातिले हो । बिरामी हुँदा ओली वा सरकारले नेकपा कै समर्थक भए पनि पैसा दिने होइन । दिए पनि तिनलाई मात्रै दिन्छ, जसको पहुँच सरकारसम्म हुन्छ । भविष्यमा डा. केसी पनि मर्छन, ओली पनि मर्छन । थिति बसाल्न सकियो भने त्यो थितिले डाक्टरी पैसा नहुनेका लागि पनि खुला हुनेछ।  केसीको विरोध गर्नेहरु तिनै गरिब पनि छन् जसले विगतमा पैसा नभएकै कारण राम्रो स्कुल, कलेज पढ्न पाएका थिएनन् । 

 

– याे टिप्पणी हाे ।