विचार

बरु छेपारो रंग स्थायी होला, सरकारका निर्णय त्यति परिवर्तनशील छन्

– संकेत कोइराला

बरु छेपारो रंग स्थायी होला, सरकारका निर्णय त्यति परिवर्तनशील छन्

– संकेत कोइराला 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र काँग्रेसका सर्वोच्च मुखियाहरुको बैठक बसिरहेको थियो । नेपाललाई समृद्ध बनाउने मुद्दामा सहमति नभएपछि नेताहरु फूर्तिसाथ आफ्नो बखानमा यसरी उत्रिए । 

शेरबहादुर देउवा: भने देखिनलाई मेरा बा यस्ता बहादुर हुनुहुन्थ्यो कि महाकाली नदीमा डुबेर कर्णाली नदीबाट फुत्त निस्कनुहुन्थो । 
पुष्पकमल दाहाल : मने तपाईंका बा के बहादुर मेरा बाको त कुरै बेग्लै । पानी ट्यांकीमा पसेका हाम्रा बा धाराको टुटीबाट पानी भएर निस्कनुहुन्थ्यो । 
केपी ओली : तपाईंहरुका कुरा घाममा सुकाइदिनुस् ।  लौ सुन्नुस् मेरा बालाई एक पटक यस्तो भुंग्रे ज्वरो आयो कि मेरी आमा बाको गालामा हरियो मकै पोलेर हामीलाई ख्वाउनुहुन्थ्यो । 

 

 

बिग्रिएको घडीले पनि दिनको दुईपल्ट एकुरेट समय बताउँछ । तर बद्लिएको व्यवस्थाका नबद्लिएका नेताहरुले जिन्दगीभर  अाफ्नाे नामबाहेक अरु केही साँचो बताउने भएनन् । दुईवटा प्राइभेट लिमिटेड पार्टीका मुखियाहरुले सहमतिको आवरणमा यस्तै तोरीलाउरे गफमा वर्षौंदेखि समय मिल्काइरहँदा  भारत र चिनियाँ उत्पादनको सोरुमबाट नेपाल कहिल्यै माथि उठ्न सकेन ।

 

 

तीन दशकयताका राजनीतिक परिवर्तनले सरकारका प्रत्येक संयन्त्र यस्तो कर्पोरेट हाउस बने कि  गरिब जनताको चरु होमेर कुर्सीको आसन पाएकाहरु पत्तै नपाई टाइकुन भए । उनीहरुको कार्ययोजनाभन्दा पनि भावुकता र उत्तेजना सरकारका प्राथमिकता भए । सत्तामा छउन्जेल सेना र पुलिसका सिपाही भातृसंगठन बनाइए । प्रतिपक्ष हुनासाथ त्यही शक्तिमाथि खनिने चरित्र एउटै लिकमा दौडिरहेको छ । ढुंगामुडा, टियरग्यास, नाराजुलुस, तोडफोडजस्ता युग प्रतिकूल भद्दा र असभ्य शैलीले निरन्तरता पाएकै छ । सत्ताको राप छउन्जेल कार्यकर्तासम्मका सलामी र मलामी बोक्ने सरकारी गाडी प्रतिपक्षी हैसियतमा पुग्नासाथ आक्रोसका शिकार बनाइन्छन् ।

 

 

डा. गोविन्द केसी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यस्तो मानक प्रमाणित भए कि माइतीघर मण्डलामा पालैपिलो कम्युनिष्ट र काँग्रेसको राजनीतिक साखलाई खरानी बनाइदिएका छन् । उनी यस्तो हतियार हुन– जो प्रतिपक्षी हुन्छ, केसी नामको हतियारमा साँध नलगाई उसको राजनीतिक साख यो भूधरातलमा टिक्दैन । डा. केसी र दुर्गा प्रसाईं सरकारको कर्पोरेट कल्चर उदाङ्गो पार्ने सजीव तस्वीरका प्रतिनिधि पात्र हुन् । केसीको सत्याग्रह र प्रसाईंको मार्सी चामल दुवै गलत हो भने बीचको समाधान के त ? राजहाँस भएर बोल्ने कोही छैन ।  हुक्के, ढोके, चम्चे, नन्दी, भृङ्ग्रीको हालीमुहाली राज्य सञ्चालनमा कस्तो छ भन्ने कुरा उनीहरुको स्वरमा देखिने दम्भले स्पष्ट गर्छ । संसदमा संख्या देखिएर के गर्नु ? बरु छेपारो रंग स्थायी होला, सरकारका निर्णय त्यति परिवर्तनशील छन् ।

 

 

 

सबै दलका सबै शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री भइसके । मन्त्रीको स्वाद नचाखेका कमै राजनीतिज्ञ होलान । यदि सरकारमा थिए भने केपी ओली जे छन, देउवा हुने उही हो । मेरो शासनकालमा यस्तो थियो भनेर गफ कसैले नलाए हुन्छ । इन्जिनीयरले पैसा नखाई नगरपालिकामा नक्सा पास भएको कसलाई थाहा छ ? महालेखाका अडिटरलाई दानापानी नख्वाई कुन सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण भएको छ ? बिचौलियाको सहारा नलिई कुन मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास हुन्छ ? ट्याक्सी ड्राइभरले लिने अन्तर्वार्तामा पास नभई कुन उपभोक्ताले ट्याक्सी उपभोग गर्न पाउँछ ? पैसा तिरेपछि सिट पाएर कुन नागरिकले अाफू  अनुकूलको समयमा सार्वजनिक यातायात चढ्न पाएको छ ? अरु त अरु एक गिलास शुद्ध पानी दिने हिम्मत कुन राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सकेको छ ?

 

 

सरकाले दिने सुविधा हुने खानेमा केन्द्रित छ । सरकारी कर्मचारी चाणक्यले औंल्याएका ती माछा हुन, जसले घुसको नामको पानी खाएको कसैले देख्दैन । व्यक्तिगत स्थार्थ उनीहरुको बटमलाईन हो । हरेक राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीले विछ्याएको मोविलमा चिप्लिएर सिद्धिने गरेको छ ।  सरकारको कर्पोरेट कल्चरले सामन्तवादको जरो यति मजवुत छ कि सवै वाद त्यसका अगाडि निस्तेज बनेका छन् ।  गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको खुसीमा अविरजात्रा भइरहँदा रेमिट्यान्स वृद्धि ऋणात्मक बन्नु सुखद संकेत होइन । यसले बैंकिङ तरलता चर्किने र अर्थतन्त्रमा संकटको बादल आउने खतरा बढेको छ । वैदेशिक रोजगारी र जग्गाजमिन अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कडी भएका छन् । तर त्यसलाई चलाउने स्टेयरिङ समाजका नालायक पात्रको हातमा छ । प्रत्येक दुईसय किलोमिटरमा खडा गरिएका प्रदेश चटके शिविर भएका छन् ।

 

 

यो देशमा संघीयता नचल्ने स्पष्ट छ । नेपाली भूगोलले नचिनेको हाइब्रिड विरुवा उखेल्न जरुरी छ । संघीयता, दलको आडमा खोलिएका सम्पूर्ण झोले संस्थाहरु प्रतिबन्ध नलाएसम्म राजनीतिको सुकेलुतो कहिल्यै विसेक हुन्न ।  हामीले चुनावमार्पmत घरघरमा हजारौं केपी ओली, शेरबहादुर र प्रचण्ड त जन्मायौं तर तिनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा निरपेक्ष रह्यौं । अब शक्ति संघर्षका काला बादल मडारिने क्रम शुरु हुनेछ । केन्द्रले क्षेत्र, क्षेत्रले जिल्ला र जिल्लाले स्थानीय निकायलाई टेर्ने छैनन । एउटा यस्तो दिन नआओस्– इतिहासले सर्वशक्तिमान पात्र बनाएका केपी र पीकेले दुई पार्टी एक गर्नु आफ्नो राजनीतिक जीवनको गम्भीर भूल थियो ।  प्रतिशोधको राजनीति संस्थागत हुँदाका बखत एन्टीभाइरस पाइने छैन ।  त्यसै पनि हाम्रो चुनावी प्रणाली पैसावालहरुको रेसलिङ बनेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । अधिकार गाउँलाई दिनेमा सबैको सहमति भयो तर एक पातो जीवन जल किन्ने पैसाको कुरा उठ्नासाथ केन्द्र ताक्ने प्रवृत्तिमा कति पनि सुधार आउने छाँट छैन । संघ उर्जावान हुन सकेन भने त्यो लुटतन्त्रको बढोत्तरी मात्र हो । 

 

 

नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने डिजाइनमा हरेक पार्टी नेताको घोषित अघोषित योगदान छ । यो महाअभियानलाई कसैले बोलेर सघाएका छन् भने कसैले मौन बसेर  । सबैको अस्तित्व देखिने सलादको नाममा कलविख घोलिएको सुप बनाइएको छ । नेपाललाई रत्नपार्कबाट सार्वभौम देश बनाउनु अहिलेको चुनौती हो । सत्ता नपाएसम्म क्रान्तिकारीहरु सत्ता पाउनासाथ आज्ञाकारी हुन्छन् । प्रधानमन्त्री हुँदाताका बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए– ‘सत्ताको साँचो त अन्तै पो रहेछ ।’ बीपी– जीपी, केपी–पीके, मनमोहन– माधवदेखि शेरबहादुर हुँदै झलनाथसम्म यस कटु सत्यका पारंगत व्यक्तित्वहरु हुन् । तर यो विषयलाई उनीहरुले फगतः कम्बल ओढेर घिउ खाने माध्यम मात्र बनाए । अरु त अरु कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेताहरु कुरामा क्रान्तिकारी, आदेशका चरम आज्ञाकारी निस्कँदा राजनीतिक परिवर्तन एउटा ठट्टामा सीमित बन्दै गयो । सातु खाएर जनयुद्ध लडेको गौरव गरेका तिनै नेता एकाध वर्षमै ब्ल्याक लेबल, ब्लु लेबलदेखि बटरप्mलाई ब्राण्डका पारखी हुन पुगे । तर सिसाको गिलासमा खायो भने हैसियत खुल्ने डरले स्टीलको गिलासमा खाएर जनताको नाममा चिसो पानी खाएको पाखण्ड ओकल्न भने उनीहरु पछि पर्दैनन् । मोबाइल फोनको हरियो थिचे उठ्छ, रातो थिचे काटिन्छ बाहेकको ज्ञान नभएका नेताहरु आईफोनको पारखी भएका छन् । अरु त परै छाडौं एउटा सामान्य म्यासेज पढ्न र पठाउने कला पनि उनीहरुमा देखिदैन । हो देश पनि तिनीहरुका लागि त्यही मोबाइल सेटजस्तै भएको छ । नजान्नेले मोबाइल थिचेर त्यसको प्याड थिलथिलो बनाए भैंm नेताहरुको प्रयोगले देशको आकार अमिबाजस्तै बन्न पुगेको छ । मन पर्दा तिनै नेतालाई चाटेर देवत्वकरण गरियो । मन नपर्ने वित्तिक्कै धारेहात लगाइयो । 

 

 

नेपालका अधिकांश प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी राष्ट्रपतिसंग उभिएर फोटो खिचेका छन् । बेडरुमदेखि बैठकसम्म त्यो फोटो सगौरव झुण्ड्याएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिसंग फोटो खिच्ने लोभ त सबैमा पलायो तर सिक्नुपर्ने कार्यशैलीप्रति भने उनीहरु बेखबरजस्तै बने । विहान उठेका डोनाल्ड ट्रम्प मर्निङ वाक गर्दा सुरक्षा सल्लाहकार, चिया पिउँदा राजनीतिक सल्लाहकार र टेनिस खेल्दा कुटनीतिक सल्लाहकारसंग बैठक भ्याइसकेका हुन्छन् । विश्व चलाउने ट्रम्प यति सजिलै सवै काम सिध्याउँछन् । विडम्बना आपूmले नेतृत्व गरेका दललाई गुठीमा रुपान्तरण गरेका हाम्रा नेताहरु बैठकलाई घरको माना बचाउने र जीब्रो भिजाउने मौकाका रुपमा हेर्ने गर्छन । सहमतिका नाममा पल्टाइने गरेको गाई र त्रिशुलको अन्तरकथा पनि यही नै हो । 

 

माओ कि ट्रम्प ? यसो भनेर गाई त्रिशुल खेलाउने हो भने अधिकांश माओवादी कार्यकर्ताहरुको रोजाई ट्रम्प पर्नेमा शंका छैन् ।  कार्यकर्ताहरुलाई माक्र्स, लेनिन, ख्रुश्चेभदेखि माओ चालिसासम्म कण्ठ गराएका नेताहरुका लागि युरोप अमेरिका बाहेक अरु मुलुक अछुतजस्तै हुने गरेका छन् । नेताहरुले कार्यकर्तालाई जिन्दगीभर उत्तर कोरिया, क्यूवा र चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको पाठ पढाएर जाँचमा भने अमेरिका, स्वीटजरल्याण्ड र दक्षिण कोरियाको प्रश्न सोध्ने गरेका छन् । त्यसैले त इमान्दार कम्युनिष्टहरु यसखाले पाखण्डको जामा लगाउन नसक्दा फेल भएर न हाँस, न बकुल्लाको चालमा बाँचिरहेका छन् ।

 

 

अमेरिकाको विरोध नगरे जात जाने दर्शन बोकेका दर्जनौ माओवादी कार्यकर्ताहरुले अमेरिकी नागरिक हुन आप्mनै पार्टीले दुख दिएर अमेरिका भास्सिनु परेको व्यहोरामा ल्याप्चे लगाएर अमेरिकी अदालतमा कागजात पेश गर्ने गरेका छन् । अब नेपालको कम्युनिष्ट नेतृत्वले फेसबुकका मार्क जुकरबर्ग, आइफोनका स्टीभ जब्स, कम्प्युटरका पिता चाल्र्स बाबेजलाई नेता मान्नुपर्छ । यी यस्ता आविष्कारक हुन, जसले अमेरिकी राष्ट्रपति र नेपालको एउटा सामान्य नागरिकलाई पोष्टमा समान सुविधा दिएका हुन्छन् । आखिर सवैलाई समान आँखाले हेर्नु कम्युनिष्ट समाजवादी हेराइ होइन र ? यदि यसो नभएको भए सवै जनता रोटीको हकदार नभएसम्म केक काटन नपाइने उर्दी लेनिनले किन लगाउँदा हुन ? सबै मजदुरले चिनी हालेको चिया नपाएसम्म अाफू पनि खल्लो चियामा डल्लिने इच्छाशक्ति कहाँबाट पलाउँथ्यो र ?

 

 

संसार कुन गतिमा अघि बढिरहेको छ ? अबको विकास मोडल कस्तो हुनुपर्छ ?  नेपालको अर्थतन्त्रलाई छिमेकी, क्षेत्रीय हुँदै विश्व अर्थतन्त्रमा कसरी जोड्न सकिन्छ ? यस्ता खालका चिन्तन राख्ने राजनीतिक प्राणीको संख्या पुरै शून्य छ । देशको कार्यकारी पदमा पुग्नेहरु लंगुरबुर्जा सञ्चालकजस्ता भएका छन् । जसको एउटै ध्याउन्न हुन्छ– दायाँ बायाँ हेर्ने अनि जतिसक्दो सोहोरेर सुईंकुच्चा ठोक्ने । राजनीतिलाई जुवाको खाल ठानेर दाउ लगाउनेहरुको संख्या अहिले विचित्रसंग बढेको छ । 
राजनीति इमान्दारी र नैतिकतामा फल्छ, फुल्छ । नेता पारदर्शी हुन्छ भने हाकिम अपारदर्शी । नेताले समन्वय गर्छ भने हाकिमले तोकादेश गर्छ । यदि नेता हौसिएर हाकिम हुन खोज्यो भने उ त खरानी हुन्छ नै, देश पनि अवन्नतिको पातालमा भासिन्छ । यदि यो देशमा नैतिकवान राजनीतिज्ञ थिए भने उनीहरुले टाईसुट त के लाज छोप्न बुर्का लगाउनुपर्ने अवस्था छ । तृतीयांश बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको यो बेला कृषिप्रधान देशका अर्थशास्त्रीहरु २५ अरब बढी रुपैयाँको चामल भारतबाट आयात भएको तथ्यांक पढिरहेका छन् । 

 

 

देश मानिसको जस्तो अनिश्चित आयुमा बाँच्दैन । राज्यले जन्मिएका मात्र होइन, दशकौं पछि जन्मिनेहरुको पनि भविष्य सुरक्षित गरिदिनु पर्छ । धुलिमाटीबाट क, ख सिकेका देखि आईफोन संस्कृतिमा हुर्किएका सम्मले स्वतन्त्रतापूर्वक खेल्न, बढ्न पाउनु पर्छ । सचेत र विवेकी मानिसले केही राम्रो गर्नुपर्छ तर यदि राम्रो गर्न सकिन्न भने भएको विगार्ने अधिकार पनि उसलाई छैन् । यो सत्यलाई राजनीति गर्नेहरुले किलकिलेमा राख्नुपर्छ । सत्तालाई शिकारको बिलो ठानियो भने हविगत उही दोहोरिन्छ । पात खाइयो भने त अर्को वर्ष पिपिरा पिपिरी पलाउला तर जरै ढालियो भने त न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी हुन बेर लाग्दैन । 
[email protected]

विशेष