काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलासहित सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यस विषयमा छलफलका लागि सरकार र रिट दायरकर्ता दुबै पक्षलाई असार २९ गते बोलाएइएको छ ।

स्थानीय प्रशासनले विरोध प्रदर्शन गर्ने ठाउँ तोक्दै माइतीघर मण्डला लगायतका ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले यो कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

 

अदालतले यस बिषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश पनि दिएको छ । सार्वजनिक स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि रिट निवेदन परेको थियो । 

 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्च आदेश निषेधाज्ञा