काठमाडौं - सरकारले उपभोक्ता ठग्नेलाई उन्मुक्ति दिने गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ल्याउन लागेको छ ।

 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने उपभोग्य बस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा बिक्रीवितरण गर्दा ज्यानलाई खतरा पुगेमा १४ बर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था थियो । 

 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संसदमा पेस गरेको उपभोक्ता संरक्षसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो सजायको प्रावधान हटाइएको छ । 

 

विस्थापित गर्न लागिएको ऐनमा उपभोग्य वस्तु प्रयोग गर्दा शरीरको कुनै अंगको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा १० बर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था थियो । तर, विधेयकमा यस्तो व्यवस्था हटाइएको छ । 

 

आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको समाचार अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने भन्दा पनि व्यपारीलाई पोस्ने गरी बनाएको उपभोक्ताा अधिकारकर्मी ज्याति बानियाँले बताए । 

 नागरिक दैनिकबाट