गुणस्तरीय शिक्षा विकास र सुशासनको आधार बन्न सक्छ
पूर्ण ओली
डा. गोबिन्द केसीको १५औं अनसनले मात्र माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुनिश्चित भएकोछ । यसभन्दा अघिका मिलिजुली सरकारले आश्वासन दिएर टार्न खोजेजस्तो यसपटक बहुमतको सरकारले टार्न त्यति सजिलो छैन । लामो समयसम्म देशमा शासन गरेको नेपाली काँग्रेसले ल्याएको खुला बजार नीतिको छाडापनले देशका सरकारी उद्योगमात्र बन्द गराएन निजीकरणको नाममा खुलेका असिमित प्राइभेट स्कुल, नर्सिङ होम र मेडिकल कलेजलाई नियमन नगर्दा गरीब जनताको आधारभूत अधिकार शिक्षा र स्वास्थ्य पहुंचभन्दा बाहिर गयो । यसैका परिणामस्वरुप शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो बेथिति ल्यायो । जस्को कारणले समाज भित्रका इमान्दार बिवेकशील ब्यक्ति डा. गोबिन्द केसीजस्ता निष्ठावान तथा परोपकारी डाक्टरले आफ्नो जीवनलाई दाउमा राखेर आमरण अनसनमा बारम्बार बस्नु पर्यो ।
सुशासन र राम्रो थिति बसाल्न पनि माथेमा आयोगको प्रतिवेदन सहि कार्यान्वयन गर्नु र सरकारले सबै प्रदेशमा एउटा एउटा मेडिकल कलेज खोलेर जनतालाई सर्बसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु र योग्य तथा गरीब बिद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा दिलाउनुमा नै सरकारको प्रमुख ध्येय हुनुपर्छ । त्यसपछि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सबै सरकारी स्कुलहरुमा आवश्यक पाठ्यक्रम मिलाएर प्रमुखरुपमा कमजोर बिषयहरु गणित, अंग्रेजी र बिज्ञानमा क्षमतावान शिक्षक नियुक्त गरेर उनीहरुलाई आवश्यक थप सुविधा दिएर राखेमा यसले सरकारी स्कुलहरुको गुणस्तर बृद्धि गर्नमा मद्दत पुग्नेछ । त्यो भन्दा पहिला सबै शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतितक दलको सदस्यता लिन र दिन निषेध गरिनुपर्छ ।
अहिले कुनै क्षेत्रमा पनि गुणस्तर पाइँदैन । सडक निर्माणमा झनै गुणस्तर खस्केको छ । केहि समयअघि गृहमन्त्रीले चाल्नु भएको यातायातको सिण्डिकेट तोड्ने प्रयासलाई अघि बढाउनुको साथै गलत काम गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नैपर्छ । साथै भन्सार, मालपोतलगायत राजश्व अन्तरगतका कार्यलयको सिण्डिकेट साथै प्रहरी प्रसासन भित्रका सबै सिण्डिकेटलाई तोड्ने कार्य सरकारले गर्नैपर्छ । सदनभित्र पनि आआफ्नो लबिङ र दलको स्वार्थमामात्र बोल्ने प्रबृति अब बदल्नु पर्छ ।
सरकारमा हुने सांसदले सरकारको गल्ति आंैल्याउने हिम्मत नगर्ने र बिरोधी पार्टीका सांसदहरुले सरकारका राम्रा कार्यको पनि बिरोध गर्ने प्रवृति बदल्न आवश्यक छ । सर्बसाधरण जनताको लागि बोल्ने ब्यक्ति आज सदनभन्दा बाहिर समाजभित्रका विवेकशील ब्यक्तिमात्र देखिनु लोकतन्त्रकै अभिषाप भएको छ । सदनमा आज व्यापारी, ठेकेदार, निजी स्कुलका शिक्षकको बाहुल्यता बढ्दैछ । त्यहि भएर उनीहरुको हितमामात्र विधयेक बन्दा तस्कर, ठग र अनियमित गर्ने कुनै व्यापारी र ठेकेदारलाई समेत बलियोसँंग कारबाही गर्ने नियमकानुनको अभाव देखिएको छ ।
सरकारले अब सिर्फ जनताको आँखाबाट हेर्नुपर्यो र जनताको हित र राष्ट्रको हितमा हुनेगरी दिगो किसिमका नियमकानुन बनाउनु पर्यो । सरकारी संस्थाहरुमा पनि त्यस्तै किसिमका अराजकता देखिन्छन् । कर्मचारीले संस्थालाई नाफामा लानुभन्दा आफ्ना सुबिधामात्र बढाउने र अवकाश हुने बेलामा ज्यादै ठूलो रकम उपदानको नाममा लिने चलन छ । यसलाई पनि पुनः मुल्याङकन गर्न आपश्यक छ । पहिला पहिला संस्थानहरुमा पेन्सन दिने चलन थिएन । त्यहि भएर उपदान लिने चलन थियो । अहिले उपादान र पेन्सन दुबै लिन पाउँंदा पनि उपदान झनै आफूखुसी बढाएर लिने प्रवृति देखिएको छ । अर्थात सरकारी कर्मचारी सबैलाई एकै नासको सहुलियत र सुविधा दिनेगरी यो दुई तिहाइको सरकारले नियम संशोधन गर्न आवश्यक छ ।
प्रमुख संस्था, उद्योगहरु र संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि बढाओस् । जसले गर्दा दलभन्दा बाहिरको प्रतिभावान, स्वाभिमानी विद्वानहरुले राम्रो अवसर पाउने छन् । यस्ता कार्यबाट सरकारप्रतिको बिश्वास अझ बढेर जानेछ । अहिले सरकारले ठूला ठूला योजनाहरु जनतामाझ पस्केको छ । तर जनता चाँडै प्रतिफल पाउनेगरी बिचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै शहरको सरसफाइ, स्तरीय सडक, गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्यको परिणाम प्राप्त गर्नुमा नै बढी आसावादी छन् ।
[email protected]
(लेखक नेपाली सेनाका पूर्वमहासेनानी हुनुहुन्छ ।)
