काठमाडौं । भाद्र १ गतेबाट नयाँ कानून लागू हुँदै छ । कानूनका विविध पक्षहरुलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा त्यसको चर्को आलोचना भइरहँदा यस्ता कानूनले नेपाली पत्रकारिता जगतलाई कस्ता असर गर्छन् भन्ने  विषबारे नेपाल आजले प्रेस काउन्सील नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको छ । 

 

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार यो नियमबारे प्रेस काउन्सीलले वैशाखदेखि लगातार सामाजिक सचेतनाका कार्यक्रममार्फत मिडिया ‘स्टेक होल्डरहरु’लाई कार्यक्रम गरेर जिल्ला जिल्लामा कार्यैक्रम गरेर वैशाखदेखि नै चेतावनी दिइसकेको थियो । 

 

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाली पत्रकारितामा ‘ क्वालिटी’ को पत्रकारिता नहुनुमा राज्य पनि दोषी भएको बताएका छन् । क्वालिटीको पत्रकारितालाई पालना गर्न गराउन अब काउन्सिलले नयाँ नियम ल्याउने भएको छ । उनले भने, ‘अब पत्रकारिता पढाउने  कलेजहरुसँग हामी समन्वय र सहकार्य गर्छौं । आचारसहिंताको एक हप्ते कोर्स पढाउँछौं र त्यसमा पास भएमा सर्टिफिकेट दिन्छौं । त्यो सर्टिफिकेटको आधारमा मात्रै उसले मिडिया हाउसमा गएर काम गर्न पाउँछ ।’

 

पहिला पहिला पत्रपत्रिकामा गल्ती भएमा सानो खण्डन लेखेर पुग्थ्यो । तर अब खण्डन लेखेर मात्र नपुग्ने त्यसको लागि क्षतिर्पुित तिर्नुपर्ने उनले बताए । राज्य र कानून कमजोर भएका कारण ठूलै मर्का परेको समयमा क्षति दिन नसके पनि पीडित पक्षलाई बोलाएर नै घाउमा मल्हम लगाउने काम भने प्रेस काउन्सिलले गर्ने उनले बताए । हालसम्म कुनै पनि उजुरी परेवापत लिखित रुपमा खण्डनमात्र लेखिने चलन छ । मूलतः पत्रकारले आफ्नो गल्ती खुलेर स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति पनि हावी भएको छ । 

 

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता बढी मात्रामा भएकै कारण सामाजिक सञ्जालमा अराजकता फैलिएको भन्दै उनले भने, ‘२०४६ सालको आन्दोलन पछि हरेक संविधानमा पत्रकारले जति जे लेखेपनि जेल जान नपर्ने, छापाखाना सिज नहुने भनेर लेखियो । यसले असिमित प्रेस स्वतन्त्रता दिइयो । अहिले २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता दियो  । संसारमा कतै पनि  पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुँदैन । यसमा राज्य पनि दोषी छ ।’
यस्तो चलन चलिरहेको समयमा कानूनले झनै समाज भाँड्नसक्ने खतरा भएको पनि उनले बताए ।  

 

पत्रकारितामा ‘स्टिङ अपरेसन’ मार्फत विविध अन्तरंग र गोपनीय विषयहरुलाई बाहिर जनतासामु ल्याइन्छ । गोप्य सूचनाहरु बाहिरिन्छन् । तर अहिलेको कानूनले कसैको ध्वनी रेकर्ड गर्न नपाइने र कसैको अनुमतिबिना केही गर्न नपाइने नियम ल्याएको छ । यस्तो प्रवृित्तले गर्दा स्टिङ अपरेसन नै हराएर जाने त हैन ? भन्ने विषयमा उनले भने, ‘यो पुरै हराएर त जाँदैन । तर यो कानून आयो भन्दैमा तुरुन्तै इमन्दारीपूर्वक यो कानून कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्दैन । यसरी समातिएका मान्छेहरुलाई बचाउन भनेर हाम्रै नेता ज्युहरु, हाम्रै मन्त्रीहरु, हाम्रै सरकारका अंगहरु परिचालन गरिने खतरा छ, न्यायलयलाई कमजोर पारिने खतरा छ । पुलिस  वकीलले नै केस कमजोर गराइदियो भने न्यायाधीशले पनि के आधारमा फैसला गर्ने ?’

 

उनका अनुसार, यसपाली ९६५ वटा पत्रिकाहरुको दुई आर्थिक वर्ष हेर्दा करिब ५०० वटा पत्रिका हुबहुँमा पर्यो । अर्काको सार्ने चोर्ने, कपि पेस्ट गर्ने । उनले थपे, ‘त्यो पत्रिकाहरुको रिजल्ट निकाल्यो भने पत्रकारहरुको भयावह हुन्छ । धेरै पत्रकारहरुको रोजीरोटी खोसिन्छ । प्रेस काउन्सील पत्रकार जगतलाई जोगाउने र माया गर्ने पनि संस्था हो । हुबुहमा परेका पत्रिकाहरुपनि पत्रकारिता नै हुन् भनेर हामीले कस्ता किसिमका गल्ती गरिएका छन् भनेर हेर्दा सम्पादकीय नै चोरेर अति साभार गर्नेहरु पनि भेटिए । सबै गल्ती हेरेर क्याटागोरी छुट्याएका हौं । यहाँ दुष्प्रचार गरियो । बाहिर यो कुरामा राजनीति भयो र यसलाई अधिनायकवाद भनियो ।’

 

केही समयअघि अध्यक्ष श्रेष्ठ रवि लामिछाने प्रकरणमा पनि विवादमा परे । यसले सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना पनि भएको थियो । तर समयले सबै कुराको जवाफ दिन्छ भनेजस्तै अबको कानूनले रवि लामिछानेलाई आक्रमण गर्ने उनले बताए । 

 

 

लामिछानेलाई नियम र कानूनमा मयार्दित भएर पत्रकारिता गर्न सुझाउँदा उनी बरु जुत्ता पालिस गरेर हिँड्छु भन्दै काउन्सील भन्दा पनि माथि उठेका थिए । यसबारेमा प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘ पोहोर नै मैले तपाईं राज्यको नियम काून पालना गगरेर पत्रकारिता गरिदिनुहोस् भनेर फेसबुकमा स्टाटस लेखेको छु । त्यसपछि उहाँले तिमिहरु दुई पैसै दुई चारवटा पत्रकारिता गरेर ठूलो कुरा गर्ने भनेर भन्न थाल्नुभयो । तिमिहरुको सम्पत्ति के के छन् कसलाई मारेका छौ भनेर लेख्न थाल्नुभयो । जति बोलाउँदा पनि आउँदिन भन्न्ुभयो । अमेरिका जस्तो देशमा बसेको मान्छेले सिकेको प्रजातन्त्र यही हो?’

 

अध्यक्ष श्रेष्ठले लामिछानेद्वारा सञ्चालित हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबारे आलोचना गर्दै भने, ‘कार्यक्रम सिधा कुरामा लाइभ सिधा कुरा भनिएको छ । तर फोन जाँदैन । आफूले छानेर पहिल्यै फिट गरिएको नम्बरहरुबाटमात्र फोन आउँछ । त्यस्तो कुरा फेयर हुन्छ ? चार वर्षदेखि ढाँटेर अमेरिकामा ऋण तिर्नपर्ने हुनाले केही समय लाग्ने हुनाले मैले यो नागरिकता फकाउन पाइनँ रे । नेपालमा बसेर अमेरिका जस देशको ऋण तिर्ने कुरा सम्भव हुन्छ ?’
श्रेष्ठले लामिछमनेले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतालाई उत्तेजित बनाएको आरोप लगाएका छन् र अबको कानूनले उनलाई नै सुरुमा चुनौती दिने बताएका छन् ।