नेपाली किसान जोगाउने हो भने भारतीय कृषि उपजमा कर लगाउनुपर्छ (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । डा. भरतराम ढुंगाना, पोखरा विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक हुन् । अर्थ शास्त्रमा स्नातकोत्तर, वित्त शास्त्रमा एमबिएका साथै सोही विषयमै विद्यावारिधि गरेका ढुंगाना आर्थिक क्षेत्रमा बढी चासो राख्छन् ।
उनले नेपालको अर्थतन्त्र, बजेट, वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे पनि आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । ढुंगानासँग नेपाल आजको जम्काभेटमा उनले व्यक्त गरेका धारणा निम्नानुसार छन् ।
‘संविधान जारी भएपछि मुलुक आर्थिक समृद्धिको नारा लिएर अगाडि बढेको छ । राजनीतिक स्थायित्व पनि कायम भएकाले अब आर्थिक समृद्धितर्फ हामी अगाडि बढ्न अनुकूल छ । सरकारका लागि यो राम्रो अवसर पनि हो ।’
‘आर्थिक विकासका लागि मुलुकका बलिया आधारहरू के के हुन् त्यो खोजी गर्नुपर्छ । जस्तो कि कृषिमा हामी सबल बन्न नसकेसम्म हामी विकासको पथमा अगाडि बढ्न सक्दैनौं । हाम्रा युवाहरूले विदेशमा कमाएर नेपालमा पैसा पठाउँछन् । त्यो पैसा हामी सर्लक्कै लगेर भारतलाई बुझाउँछौं । अर्थात् रेमिट्यान्सको पैसा मुलुकमै अडिरहेको छैन । रेमिट्यान्सले मात्रै सधैँ मुलुक चल्न सक्दैन । चलाउन पनि हुँदैन ।’
‘हामीसँग भएको पैसाको ठूलो भाग उपभोगमा खर्च गरिरहेका छौं । त्यसरी उपभोग गर्ने वस्तुहरू पनि मूलतः विदेशी उत्पादन छन् । जसका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ ।’
‘हामीले कृषिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्नुपर्छ । तराईका उर्बर भूमि प्लटिङ भइरहेको छ । सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण रोक्नु पर्छ । भारतको बलियो आधार भनेको नै कृषि हो । भारतमा सरकारले किसानलाई सिँचाइ, बीउ, मलआदिमा अनुदान दिन्छ । जसकाका कारण भारतीय उत्पादनसँग हामी टिक्ने अवस्था छैन । राज्यले ठोस नीति ल्याउनु पर्छ । भारतबाट आउने कृषिजन्य वस्तुमा कर लगाउनु पर्छ ।’
‘भारतीय उत्पादन नेपाली उत्पादनभन्दा महँगो बनाउन वा नेपाली उत्पादन भारतको भन्दा सस्तो पार्न सकियो भने स्वदेशी कृषि बाँच्छ ।’
‘कृषिमा संलग्न युवाहरूले आफूलाई अपहेलित महसुस गर्छन् । कृषि पनि सम्मानजनक व्यवसाय हो भन्ने प्रत्याभूत राज्यले गराउनुपर्छ । किसानलाई अनुदान दिएर उसले धेरै राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सकियो भने मात्रै यो क्षेत्रमा विकास हुन्छ । निर्वाहमुखी कृषिले देशको भलो हुँदैन, किसानको त हुने कुरै भएन ।’
‘पढेलेखेका युवाहरू युरोप–अमेरिका जाने, कम पढेका युवा शक्ति खाडी मुलुक जाने अनि बुढाबूढी, महिला, बालबालिकामात्रै नेपालमा बस्ने हो भने हाम्रो मुलुक सधँै कंगाल बनिरहन्छ । युवाहरूलाई खाडी जानबाट रोक्न नेपालमै लगानी बढाउनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।’
‘श्रम गर्न सक्ने मानिसहरू खाडीमा रगत पसिना बगाए अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । तिनलाई रोक्नुपर्छ । यो सजिलो काम त होइन । तर नगरी नहुने काम पनि यही हो ।’
‘प्रधानमन्त्रीले कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नु भएको छ । तर यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कृषि शिक्षा सर्वसुलभ छैन । ४२ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी व्यवस्थापनका छन् । कृषि प्रधान देशमा १ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी कृषि पढ्छन् । कृषि पढ्नेहरू पनि जागिरे मानसिकतामा हुन्छन् । उनीहरू आफैँ उद्यमशील बन्न सकेका छैनन् ।’
‘राज्यको आम्दानीको स्रोत भनेको कर नै हो । राज्यले करबाटै आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने हो । कर लिनुपर्छ । तर दोहोरोपन हुन हुँदैन । एउटै व्यक्तिबाट विभिन्न निकायले कर लिन हुँदैन । कहाँ दोहोरिएको छ त्यो हेर्नुपर्छ । मिडियामा आएजस्तो गरी सरकारले कर लगाएको छैन होला । केही नगरपालिकाहरूले कतिपय सेवा निःशुल्क पनि गरेका छन् । कर आवश्यक छ । तर यसको मतलब अव्यवस्थित तरिकाले भने कर असुल गर्नु हुँदैन । दैनिक प्रशासन पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । कर तिरेपछि जनताले सेवा पाउनुपर्छ । विकास र सुविधा जनताले पाउनुपर्छ । कर मात्रै तिर्ने तर जनताले केही नपाउने अवस्था हुनु हुँदैन ।’
...
‘सरकारले ल्याएको बजेट जनअपेक्षाअनुसार छैन भन्ने टिप्पणी भएको छ । विगतका बेथिति सुधार गर्ने गरी समाजवाद उन्मुख बजेट हो यो । अहिले प्रशासनिक भार राज्यलाई बढी छ । दैनिक प्रशासनमा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । सामाजिक उत्तरदायित्व बढी छ । गरिबी निवारण र दैनिकका समस्याबारे बजेट बोलेको छैन जस्तो लाग्छ ।’
‘आर्थिक विकासका मेरुदण्डहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ । हामीसँग भएका उद्योगहरू छिन्नभिन्न भएका छन् । मित्रराष्ट्रहरूले स्थापना गरिदिएका उद्योगहरू अहिले बन्द छन् । उद्योग, कलकाराखाना खोल्ने, लगानी बढाउने, विदेशी लगानी ल्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता कामहरू हुनुपर्छ । भृकुटी कागज कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, जुटमिलहरू सबै बन्द भए । निजीकरणका नाममा उद्योगहरू बन्द गरिए । राज्यको एकल प्रयासले मात्रै पनि पुग्दैन । निजी –सार्वजनिक–साझेदारी गर्नुपर्छ ।’
‘हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने, स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने, शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ । यस्ता विषय बजेटमा पनि आएका छन् । निजी क्षेत्रको सहयोगबिना धेरै काम गर्न अहिले राज्यले नसक्ला । तर क्रमशः राज्य नै बलियो हुनुपर्छ ।’
‘शिक्षा, स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको दबदबा विडम्बनापूर्ण कुरा हो । यस्ता विषयमा व्यापार गरिनु हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटोबाट विचलन भएको जस्तो लाग्छ । माफियाको चंगुलमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व फसेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ ।’
‘शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ हुनुपर्छ । केही राजनीतिक नेतृत्वमा केही विचलन पनि देखिएको छ । माफियासँग नेतृत्वको साँठगाँठ देखिन्छ । हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ ।’
‘नेपालमा भएका विश्वविद्यालयहरू लथालिंग अवस्थामा छन् । आधारभूत शिक्षा सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले शिक्षा र स्वास्थ्यमा होइन अरूमा लगानी गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । गुणस्तरीय जनशक्ति राज्यले उत्पादन गर्नु पर्छ ।’
‘अमेरिका र अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरू पढ्न गइरहेका छन् । गुणस्तरको ग्यारेन्टी गरौं । अन्यत्रबाट पनि नेपालमा विद्यार्थीहरू आइहाल्छन् ।’
...
‘विकासका नमुनाहरू देश अनुसार फरक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो बलिया आधारहरू खोज्नुपर्छ । नेपालको हकमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् आदि नै हो । त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको जनशक्ति पनि हो । उत्पादित जनशक्तिलाई देश विकासमै लगाउन सक्नुपर्छ । हामीले तयार पारेको जनशक्ति अर्को देशले उपयोग गरिरहेको छ ।’
‘जडिबुटी, खानी उत्खननमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउन जरुरी छ । चीन र भारतले गरेको विकासबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ ।’
‘दक्षिण कोरिया, सिंगापुरजस्ता मुलुकले कति ठूलो विकास गरेका छन् । हामीले पनि आफ्नो गुण थाहा पाउनुपर्छ । जसअनुसार विकासका काम अगाडि बढाउनुपर्छ । नारामा मात्रै आर्थिक समृद्धि सीमित नहोस् । नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूले यो कुरा मनन गर्नुपर्छ । नारा, बहस, छलफल, गोष्ठी मात्रै गरेर हुँदैन ।’
