सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना कामकारबाही कागजरहित बनाएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई शीघ्र, व्यवस्थित, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउन कागजरहित प्रणाली शुरु गरिएको बताए । 

‘आन्तरिक सञ्जाललाई चलायमान र व्यवस्थित बनाउन हामी मन्त्रालयमा इन्टरकम जडान गर्छौं’ उनले भने, ‘यो प्रदेशका आयोजना स्थलका कामबारे जानकारी लिन पनि फ्रिक्वेन्सी जडान गर्छौं र दौडेर जाने परम्परागत प्रणाली जतिसक्दो विस्थापित गर्छौं ।’ 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा यसअघि सिसी क्यामेरा जडान भइसकेको जनाउँदै उनले मन्त्रिपरिषद् मात्र नभई अब सबै मन्त्रालय कागजरहित र सिसी क्यामेरा जडित हुने बताए ।

त्यसको साथै मुख्यमन्त्री शाहीले आजै ‘कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्’ लेखिएको लोगो सबै विभागीय मन्त्रीलाई वितरण गरिएको जानकारी दिए । 

अध्ययन समिति गठन 

कर्णाली प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहने उक्त समितिमा दुई जना विज्ञ थपिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् । 

उनका अनुसार बैठकमा कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ । 

गरिबी निवारण सबै मन्त्रालयको लक्ष्य भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैसँग समन्वय गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहने र यसको गुरुयोजना निर्माण थाल्ने प्रवक्ता केसीले बताइन् । 

प्रदेश खेलकूद विधेयक, २०७५, प्रदेश शिक्षा विधेयक, २०७५ र प्रदेश स्वास्थ्य विधेयक, २०७५ लाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन् । 

कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही