पंचायती व्यवस्थामा सुदूरपूर्बको एउटा अञ्चलमा एकजना अंचलाधीश थिए । उनीसंँग काम परेर आउने जो कोहीलाई पनि एक्लाएक्लै लगेर आफ्नो क्वाटरको कम्पाउण्डमा घुम्दै कुरा गर्थे । जाने बेलामा ती भेट्न आएका मानिस खुसी भएर जान्थे । उनले सबैलाई कुराले मख्ख पारेर पठाउथे तर कार्यान्वयनमा उनी त्यति वास्ता गर्दैन थिए । अबको समय बिकासको मात्र हो । कसैले कसैलाई खुसी पार्नु भन्दा जनहितका कार्यहरुमात्र गम्भीरतापूर्वक गर्नु पर्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको नियत, सोच, भनाइ एकदम राष्ट्रहितमा देखिन्छन् । तर कार्यान्वयनमा कुनै प्रभावकारिता देखिएन । यसमा प्रमुखरुपमा कर्मचारीतन्त्र दोषि देखिन्छ । कर्मचारीको यी प्रबृति अहिले भर्खर आएको होइन । पंचायती ब्यबस्थादेखि नै आइरहेको छ ।

 

हामी भरसक पैसाको लेनदेन अर्थात घुुस नखुवाइ काम गराउने प्रयास गर्छौ तर ब्यापारीले यहि पैसाकै बलमा गलत उद्देश्य पूरा गर्न ठूला ठूला उद्योग संचालनदेखि, ठेक्कापट्टा, ब्यापारका लाइसेन्स लिंदै आएका छन् । २०४६ सालमा भैरहवामा कार्यरत हुँदा एकजना उद्योगपति थिए उनले भन्थे ‘हाम्रो वरिपरिको हावामा पैसा छ नेपालीले टिपेर खान जान्दैनन्’ भन्थे । ‘हाम्रो हातमा अर्थमन्त्रालय छ हामीले भनेपछि नीति पनि बदल्न सक्र्छौं’ भन्थे । हुन पनि अब संसदमा यहि पैसाको बलबाट सांसद बनेका उद्योगपति, ठेकेदार, ब्यापारी, निजी स्कुलका शिक्षक आदि प्रशस्त पुगेका छन् । उनीहरुले आफ्नो समूह र संस्थाको हितमा मात्र नीति बनाउँंछन् ।

 

आज बिचौलियाको कारण अत्याधिक बढेको तरकारीको भाउ नियन्त्रण गर्न सरकारी कर्मचारीका टिम जाँदा बिचौलियाहरुले सरकारी टोलीलाई लखटेका छन् । त्यति हुँदा पनि कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारको छैन । यस्ता घटना कुनै नयाँ पनि होइनन् । कालीमाटीका तरकारी व्यापारीको मनोबल बढेर टिकिसक्नु छैन । अनि कसरी अस्वभाविक महँगी नियन्त्रण हुन्छ ? राष्ट्रसेवक हुन लोकसेवा पासगरी अधिकृत भएका कर्मचारी आज दलका भातृसंगठनका सदस्य भएर आ–आफ्ना मानिसलाई भनेको ठाउँमा सरुवाको लागि दबाब दिन मन्त्रालय जान्छन् । सरुवा भनेजस्तो नभएपछि आफूभन्दा माथिल्लो हाकिमलाई हुलहुज्जत गरी पिट्छन् तै पनि ती पीडक कर्मचारीलाई अनुशासनहिनताको कारबाही या फौजदारी मुद्दालगाएर कारबाही गर्न सरकार हिचकिचाउंछ किनकि उ आफ्नो दलको समर्थक हुन्छ । 

 

बर्षौअगाडिदेखि उपत्यकामा फोहोरको स्थायी ब्यबस्थापनको लागि निजी क्षेत्रबाट निशुल्क सेवा दिंदै स्थायीरुपमा फोहोरको ब्यबस्थापन गर्न निबेदन दिँदां मन्त्रालयमा पुगेपछि सचिबले ‘मलाई यसबाट के फाइदा हुन्छ ?’ भनि फायल अडकाएर राखेका घटना सुनिएको थियो । अझैपनि काठमाडौको फोहोरलाई अन्यत्र लगेर खुलारुपमा फालेर त्यो ठाउँ पनि दुर्गन्धित पार्न महानगरपालिका लाग्नुको कारण त्यहाँ पनि ठूलोरुपमा आउने बजेट सिध्याउने खेल नै हो । ठूला ठूला र राष्ट्रका हितमा हुने जलबिद्युत, प्रसारण लाइन, सिँचाई किन बर्षौसम्म बन्न सक्तैनन् ? कृषिप्रधान देशमा मल बनाउने कारखाना खोल्ने कुरामा किन कर्मचारीले भाँजो हाल्छन् ? किनकि मल खरिद गर्दा हातमा आउने करोडौ कमिसनमा ब्यापारी र कर्मचारी दुबैलाई फाइदा हुन्छ । गोवर ग्याँंस प्लान्टबाट बत्ती बाल्ने र खाना पकाउने चलन हामीले २०३५ सालमा झाँपाको घरमा उपयोग गरिसकेका हाैं ।

 

केहिदिन पहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले बिराटनगरमा उद्घाटन गरिएको ठूलो स्केलमा हो । यो साहै्रै किफायती र उपयोगी उर्जा हो । तर यसबाट सिमित क्षेत्रलाई मात्र समेटिन सक्छ । मुलुकभरमा ग्याँंसलाई बिस्थापित गर्ने त बिद्युत शक्ति नै हो । नेपालको बिद्युतशक्ति अबको ५ बर्षपछि ५ हजार मेघावाट थपिने भएपछि त्यसपछि बिद्युतको मुल्य केही घटाएर भएपनि सबै नेपालीको घरमा बिजुलीबाट खाना पकाउने नीति बनाइ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ जसबाट भारतसंँगको अर्बौं रुपैयाँको ब्यापार घाटा घट्नेछ । त्यस्तै गरेर बिजुलीबाट चल्ने यातायातका साधनमा जोड दिनसके यसले देशको ब्यापार घाटा घटाउने र प्रदुषण पनि घटाउन मद्यत पुग्नेछ । अहिलेको सरकार साँच्ची नै जनताको हितको लागि देशलाई अग्रगामी बिकास गर्न चाहन्छ भने गोप्यरुपमा कोठे गफबाट निर्णय गर्ने होइन । सम्बन्धित बिज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरी खुलारुपमा बहस चलाउंँ । अनि कस्को निजी स्वार्थबाट के कस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु रोकिएका रहेछन् भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई छर्लङ हुनेछ । 

 

अब दलका कार्यकर्ता माझबाट मात्र होइन समाजमा लुकेर बसेका स्वाभिमानी बिज्ञहरुलाई पनि अगाडि ल्याएर बोल्ने र कामगर्ने मौका दिउँ । नत्र आसेपासे र क्षमताहीन गफाडीलाई मात्र महत्वपूर्ण स्थानमा नियुक्ति दिएर समयको बरबादी नगरौं । जनताबाट आशा गरिएका प्रधानमन्त्रीबाट अझै पनि जनता आशावादी छन् । त्यो आशामा तुषारापात नगरौ । 

समय सधै एकनास नरहन सक्छ त्यसैले सुशासन र शीघ्र बिकासको लागि अहिलेको दुइैतिहाइको सरकारको सदुपयोग गरौंं ।

 [email protected]
(लेखेक नेपाली सेनाका पूर्वमहासेनानी हुन् )