नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय बैठक : ग्यासपाइप लाइन विस्तारलगायत आधादर्जन एजेण्डा
नयाँदिल्ली । ग्यास पाइपलाइन निर्माणलगायतका आधादर्जन एजेण्डामा छलफल गर्न नेपाल–भारत वाणिज्य मन्त्रीस्तरीय बैठक नयाँदिल्लीमा सुरु भएको छ ।
मंगलबार बिहान दश बजेदेखि भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयमा जारी वार्तामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव र भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले गरिरहेका छन्।
आजको वार्तामा निर्माणाधीन मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनसँगै ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा छलफल हुने स्रोतले बताएको छ। हाल हल्दिया, पानीपत र पारादीपमा रहेका रिफाइनरीबाट बुलेटमार्फत नेपालमा एलपीजी ग्यास आपूर्ति हुँदै आएको छ। ग्यास पाइपलाइन निर्माण भएको खण्डमा बुलेट ढुवानीमा भइरहेको खर्च जोगिनुका साथै आपूर्ति व्यवस्थामा बेलाबखत देखिने अवरोध र झन्झट पनि हट्ने नेपालीको पक्षको दावी छ।
नेपालमा मासिक २५ हजार टन ग्यास खपत हुने गरेको छ। नेपाल आयल निगमले करीब दुई वर्षअघि ग्यास पाइप निर्माणका लागि इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) लाई औपचारिक रुपमा आग्रह गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत चैत अन्तिम साता भएको भारत भ्रमणका बेला मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको औपचारिक रुपमा शिल्यान्यास गरिएको थियो। ६९ किलोमिटर लामो उक्त पाइपलाइनबाट वार्षिक २० लाख टन पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हुने छ। पाइपलाइन निर्माण गर्न करीब २ अर्ब लाग्ने अनुमान छ।
साथै, बैठकमा बिमानहरुको बढ्दो चापका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएका ‘रिफ्यूलर’ को संख्या अपुग भएकाले भारतसरकारमार्फत् आइओसीबाट थप रिफ्यूलर उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ।
त्यसैगरी वर्षेनी हुने मल अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै मल कारखाना खोल्नका लागि प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति सम्बन्धमा पनि छलफल हुने भएको छ। मल कारखानाका लागि कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन हाल भारतको गोरखपुरसम्म पुगिसकेको हुँदा त्यसलाई सुनवलसम्म विस्तार गर्ने विषयमा पनि ठोस निर्णय हुनसक्ने स्रोतले दावी छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत बैशाखमा नेपाल भ्रमणमा गएका बेला एनजिपी पाइपलाइनलाई नेपालको सिमासम्म विस्तार गरिदिन नेपाली पक्षले आग्रह गरेको थियो।
नेपाल–भारत ग्यास पाइपलाइन निर्माण