नयाँ मेडिकल कलेजमाथि रोक लगाउन सुझाव
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका सदस्यले चिकित्सा शिक्षाको सुधार गर्न आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरूले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुदृढ बनाउन आगामी दिनमा फरकफरक नीतिले सम्बोधन गर्न सुझाव दिए ।
तत्कालीन चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले प्रतिवेदन चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र पहुँच पु-याउन सरकारलाई सहयोगी बन्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने सरकारको कुरा हो ।’
आयोगका सदस्य प्राडा सुरेशराज शर्माले नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जोड दिनेभन्दा सञ्चालनमा रहेकाको क्षमता र गुणस्तरमा बढाउन ध्यान दिन सुझाव दिए भने अर्का सदस्य प्राडा मदन उपाध्यायले प्रतिवेदनले औँल्याएका सुझावका आधारमा चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिए । सदस्यद्वय प्राडा भगवान कोइराला र प्राडा अर्जुन कार्कीले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्वअन्तर्गत ल्याउँदा आगामी दिनमा नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति दिन रोक लगाउनुपर्ने बताए । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई एउटै ऐनबाट व्यवस्थित गर्न नसकिने बताए ।
सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापनका लागि भौतिक संरचना तयार गर्न अनुमति दिई भौतिक पूर्वाधारसमेत खडा भएका मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद अञ्जना विंसखेले चिकित्सा शिक्षाको उच्च तहमा साझा पाठ्यक्रम बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरिन् ।
डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताअनुरूप चिकित्सा विधेयकमा सहजतापूर्वक संशोधन गर्न सत्तारूढ दलका सांसदहरू अझै मैत्रीपूर्ण नदेखिएको बैठकमा भएको छलफलबाट निचोड निकाल्न सकिन्छ ।
