काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्नुको पाँच कारण प्रस्तुत गरेको छ । 

समितिमा जोशीको विपक्षमा मतदान गर्ने सांसदले उनलाई प्रधानन्याधीशमा अस्वीकृत गर्नुको कारण प्रस्तुत गरेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको बहिस्कारका बीच जोशीको नाम दुई तिहाई (१०) मतले अस्वीकृत भएको हो । समितिमा १५ सदस्य रहेकोमा नेकपा र फोरमका सांसदले जोशीको विपक्षमा मत हालेका थिए । 

 

नेकपाका तर्फबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नुमा यी कारण प्रस्तुत गरिएको छः

 

१. प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो ? प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस कार्ययोजना र अवधारणासमेत पेश गर्न नसकेको,

२. सुनुवाईको क्रममा आम नागरिकबाट उहाँको सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा र समितिमा उजुरीका रुपमा पेश गरिएका र समितिका माननीय सदस्यहरुबाट सोधिएको उहाँको आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताबारे सोधिएको  कुनै पनि प्रश्नको प्रष्ट र सन्तोषजक जवाफ दिन नसकेको,

३. प्रस्तावित व्यक्तिते अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिण प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेनुका साथै जन्ममिति समेत फरक फरक उल्लेख रहेकाले  विवादमा रहनु र त्यसम्बन्धमा उहाँले यथेस्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ पेश गर्न नसकेको,

 

४. नीजको सार्वजनिक आचरण र विगतको काम कारबाहीका सम्बन्धमा पूर्वन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबाट लिखितरुपमा टिप्पणी भएको पाइयो र सर्वोच्चमारहेर कार्यसम्पादन गर्दा नेपालको न्याय प्रणाालीमा योगदान दिन सक्ने कुनै दृष्टान्त पनि पेश गर्न नसकेको पाइयो । 

५. तसर्थ, संवैधानिक परिषद्बाट नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुनु भएका माननीय दीपकराज जोशीको सिफारिसलाई संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) तथा संसदीय सुनुवाई समितिको कायैविधि अनुरुप अस्वीकृत गर्न ठहर ।

प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी