प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सात सांसदको प्रश्न, जवाफमा मिश्रले के भने ?
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अदालतमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नागरिकको अदालतप्रति आशा बढाउने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरी र भावी कार्ययोजनाका बारेमा सुनुवाइका क्रममा उनले अदालतमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी नागरिकको न्यायमाथिको विश्वास बढाउने काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
‘अदालतमा भ्रष्टाचारी र बिचौलियालाई प्रवेश नै निषेध गर्न गोप्य निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउने योजना छ, यदि त्यस्ता व्यक्ति प्रवेश गरेको पाइएमा आकस्मिक निरीक्षण गर्ने योजना छ’,प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रले भने, ‘मेरो कार्यकालमा अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अन्त्य गर्नेछु, आम नागरिकमा न्यायालयप्रतिको आस्था बढाउने काम गर्नेछु ।’
कामु प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्याय सम्पादनका क्रममा आफूले १७ हजार मुद्दा फैसला गरेको बताउनुभयो । मिश्रको इजलासबाट ‘साना गाडीको प्रयोग कम गरी ठूला गाडी चलाउँदा धुलोधुवाँ नियन्त्रण हुँदा काठमाडौँको वातावरणमा सुधार’ हुने तथा राजदूत कूटनीतिक क्षेत्र भएकाले नियुक्तिमा योग्यता चाहिन्छ भन्ने फैसला भएको छ ।
फेवातालको अतिक्रमण हटाउन र सुन्दर पोखरा बनाउन निर्देशनात्मक आदेश तथा विज्ञापनमा महिलालाई प्रस्तुत गर्दा होर्डिङमा सभ्य र सम्मानित हुने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने फैसला भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरी र भावी कार्ययोजनका बारेमा सांसदले सोधेका प्रश्नको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रको जवाफ जस्ताको तस्तैः
सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीः छिटो न्यायका लागि तपार्इंको योजना के छ ?
मिश्रः न्याय ढिला हुन्छ भन्ने आरोप छ । संविधानले गरेको २१ न्यायाधीशको व्यवस्थामा अहिले १९ न्यायाधीश मात्रै छौंँ । मुद्दाको गम्भीर्यअनुसार सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा फछ्र्योट निकै राम्रो छ । सहजताका लागि मोबाइल एप्सबाट पेशी हेर्न सकिने र प्रतिनिधिको सुविधा नभएको मुद्दामा पेशीका बारेमा मोबाइलमा सन्देश पठाउने काम गरेका छौँ ।
सांसद जीतेन्द्रनारायण देवः अदालतमा राजनीतिक चलखेल पनि हुने गरेको छ । राजनीतिक प्रभावलाई अन्त्य गर्ने योजना के छ ?
मिश्रः म २०४६ सालदेखि न्याय सम्पादनमा छु । मैले कुनै प्रकारको राजनीतिक प्रभाव अदालतमा परेको महसुस गरेको छैन । न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बेलामा केही असर होला । अदालतमा आएपछि जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि प्रभाव पर्दैन ।
सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठः समानुपातिक समावेशीतलाई न्यायलयले अपनाएको देखिदैन ?
मिश्रः संविधानको भावनाअनुसार अदालतले समानुपातिक समावेशितालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल दुई महिला न्यायाधीश हुनुहुन्छ । उच्चमा १० र जिल्ला अदालतमा चार जना न्यायाधीश हुनुहुन्छ । राजपत्र प्रथम श्रेत्रीमा दुई जना, राजपत्र द्वितीय श्रेणीमा चार जना र तृतीय श्रेणीमा ५१ जना हुनुहुन्छ ।
सांसद पुष्पा भुसालः उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको मुद्दा विचाराधीन छ । विचाराधीन मुद्दामा रहेका व्यक्तिले न्याय सम्पादन गर्दा न्याय कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?
मिश्रः उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिको विवादित विषय संवैधानिक इजलासमा छ । त्यो चाँडै नै निष्कर्षमा पुर्याउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
सांसद पार्वत गुरुङः न्यायपालिकाको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासँग समन्वयकारी भूमिका किन छैन ?
मिश्रः न्यायाधीशले कानून, नजीर हेरेर फैसला गर्ने हो । त्यहीअनुसार गरेका छौँ ।
सांसद योगेश भट्टराईः आम मानिसको पहुँचबाट न्यायालय टाढा छ । कसरी सहज ढङ्गले न्यायमा पहुँच बढाउनुहुन्छ ? वेबसाइटमा सबै मुद्दा हर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ? गलत तरिकाले प्रभावित भएर फैसला गर्दा मुलुकका लागि न्यायालय डरलाग्दो स्थिति बन्दै गएको छ नि ?
मिश्रः आम नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउने प्रयासमा छौँ । वेबसाइटबाट मुद्दाको पेशी हेर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष मुद्दा हार्ने पक्षलाई जित्ने पक्षले खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्ने तयारी हुँदै छ । तीन चार महिनामा यो कामले सफलता लिन थाल्छ ।
सांसद नीरुदेवी पालः न्यायालय विकासको अवरोध बन्यो भन्ने आरोप छ नि ?
मिश्रः विकासमा न्यायालयले अवरोध गर्दैन । न्यायालयले कानून र नजीरका आधारमा आदेश दिने हो ।
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायलयको कामकारवाही राम्रो बनाउने र न्यायालयप्रति नागरिकको जनविश्वास बढाउने दशबुँदे भावी योजना प्रस्तुत गरेका थिए । योजनामा यस वर्षलाई फैसला कार्यान्वयनको वर्षका रुपमा मनाउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेलगायत छन् । उनले सांसदले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध चार उजुरी परेकामा एक जनाले उजुरी फिर्ता लिएका थिए । तीन जनासँग समितिले आवश्यक सोधपुछ गरी प्रष्ट हुने प्रयास गरेको थियो । यसअघि प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेकामा समितिले उहाँको नाम अस्वीकार गरेको थियो ।
