न्यूनतम रूख काटेर निजगढ विमानस्थल बनाइने
काठमाडौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वातावरणीय रूपमा कम क्षति गरेर निर्माण गर्ने भएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको सो विमानस्थलको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि वातावरण विनाश हुने भन्दै हल्ला चलाइएपछि सरकारले वातावरणीय रूमा कम क्षति हुने गरी मात्रै आयोजना सुरु गर्नेे जनाएको हो । सो विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल आठ हजार हेक्टर भएपनि विमानस्थलका लागि दुई हजार हेक्टर मात्रै प्रयोग गरिनेछ ।
विमानस्थलको वरिपरिमा अत्याधुनिक सहरसहितका संरचना निर्माण गर्न उक्त परिमाणको जमिन आवश्यक पर्दछ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तै निजगढलाई ‘हब’ बनाउन खोजेको छ । छिमेकका २२ मुलुकको ट्रान्जिट बनाउने गरी तयारी गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकिएको, निर्माण ढाँचाका विषयमा समेत करिब करिब सहमति हुने अवस्थामा पुगेपछि वातावरण संरक्षणको नाममा अनावश्यक चलखेल सुरु भएको छ ।
विसं २०५१ मा त्यस्तै हल्ला चलाएर अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नदिइए जस्तै यतिखेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा पनि वातावरण विनाश हुने र त्यसले ठूलो भयावह सिर्जना गर्ने तर्क गर्न थालिएको छ । सात लाख बढी रूख काटिने र त्यसले वातावरणीय रूपमा ठूलो जोखिम निम्त्याउने तर्क शतप्रतिशत गलत रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बताए ।
मन्त्री अधिकारीले भने, “विमानस्थलका लागि तत्काल दुई हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्दछ । एक लाख ९५ हजार रूख मात्रै काटिन्छ । कमभन्दा कम वातावरणको क्षति गरेर विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना छ । वातावरण विनाश हुन्छ भनेर गरिएको हल्लामा कुनै तुक छैन ।” मन्त्रालयले विमानस्थल बनाउन चाहिने दुई हजार ५ सय ५६ हेक्टर जग्गा खाली गर्न रूख काट्नुपर्ने अनुमानसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रूख कटान आदेशका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणका लागि कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ‘एअरपोर्ट सिटी’ सहितको पूर्वाधार बनाउनको लागि ८० वर्गकिलोमिटर अर्थात् आठ हजार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । तत्काल विमानस्थलको वरिपरिमा सहर बनाउने योजना नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले सो आयोजनाको लागि चार किल्ला तोकेर आठ हजार हेक्टर जग्गा क्षेत्रफल निर्धारण गरेको छ । राजपत्रमा सो सम्बन्धी सूचनासमेत प्रकाशित भइसकेको र जग्गामा विमानस्थलको क्षेत्राधिकार स्थापित भइसकेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्थलगत रूपमा नै अध्ययन गरिसकेको छ । नीति नियम भित्रै रहेर काम गर्ने योजना बनाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले विमानस्थल नै बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि गरिएका प्रचारले गलत सन्देश प्रवाह गरेको बताए ।
गत जेठमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले विमानस्थल क्षेत्रमा २४ लाख रूख विरुवा रहेको जनाएको छ । ती सबै रूख बिरुवा काटिने, हात्तीलगायत जङ्गली जनावरको जैैविक मार्ग बिग्रने भन्दै पछिल्लो दिनमा हल्ला चलाइएको छ । मन्त्री अधिकारी विमानस्थलको आसपास वृक्षरोपण गरी हरियाली बनाइने, वातावरण संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने सबै काम गरिने भएकाले गलत हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्छन् । विमानस्थलको संरचना बन्ने क्षेत्रफल भनेको दुई हजार ५ सय ५३ हेक्टर मात्रै हो । जहाजको उडान तथा अवतरणका लागि मात्रै उक्त क्षेत्रफलको जग्गा खाली गराइन्छ ।
विमानस्थलको संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा बाहेक अन्य क्षेत्रको कुनै पनि रूख बिरुवा काटिने छैन । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ठूला एक लाख ९५ हजार रूख काट्नुपर्नेछ । साना बुट्यान र झाडीको संख्या भने पाँच लाख ७५ हजारसम्म पुग्न सक्छ । हाल विमानस्थलको लागि भनेर चर्चिएको क्षेत्र मध्ये एक तिहाइ भूभागमा मात्रै विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । त्यसबाहेक उक्त क्षेत्रको कुनै पनि रूख काटिँदैन ।
विमानस्थलको संरचनाभन्दा बाहिर रहने क्षेत्रमा हरियाली कायम गरिनेछ । मन्त्री अधिकारीले वातावरण विनाश गर्न लागियो, अनावश्यक रूख पनि काटिने भयो भनेर गरिएको आशंकामा कुनै सत्यता नभएको बताए । विमानस्थल निर्माण हुने स्थानमा कसरी कमभन्दा कम वातावरणको क्षति गर्ने बारेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारी र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबीच नियमित छलफल भइरहेको र निष्कर्षमा पुग्ने तयारी छ ।
वन विभागले आयोजना स्थलमा काटिने रूखको एकिन संख्या, ती रूख कटानको लागत, बिक्रीबाट हुने आम्दानीलगायत विषयमा स्थलगत निरिक्षण एवं अध्ययन गरिरहेको छ । विभागले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने र सोही आधारमा प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । सो विमानस्थलमा कुल तीन हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो धावनमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । सो विमानस्थलले वार्षिक रूपमा ६ करोड यात्रुको चाप धान्ने गरी तयारी गरिएको छ ।
सरकारले रूख काट्ने र विमानस्थल आसपासको सडक निर्माणको जिम्मा यसअघि नै नेपाली सेनालाई दिइसकेको छ । सरकारले सो परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको केही समय पहिले बसेको संयुक्त बैठकले आयोजनाको ढाँचा र प्रक्रिया निर्धारण गरी काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक सूचनामार्फत उपयुक्त कम्पनीलाई विमानस्थल निर्माणका लागि आह्वान गर्ने छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रको १ सय १० बिघा जग्गाको कित्ताकाट, मूल्याङ्कन र मुआब्जा दर निर्धारण भइसकेको छ । अझै केही स्थानीयवासीको जग्गाको मूल्याङ्कन भने बाँकी छ । जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । आयोजना २०५१ देखि चर्चामा आएको हो । कोरियन कम्पनीले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको लामै भए पनि काम भने शुरु हुन सकेको थिएन । पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारले आयोजनालाई गति दिएपछि आलोचना सुरु भएको छ ।
मन्त्री अधिकारी रचनात्मक आलोचनालाई सम्मान गर्ने बताउँछन् । विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएपछि सतहमा आएका हल्ला भने काम नलाग्ने उनले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगमा यही भदौ २६ गते बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उक्त विमानस्थलको भौतिक प्रगति ३९ दशमलव ४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १७ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
