काठमाडौं । काठमाडौं वडा नम्बर ४, ५ र ७ भएर धोबी खोला बग्छ । त्यो खोला किनारको जमिनमा अहिले भूमाफियाको आँखा गाडिएको छ । भूमाफियालाई टक्कर दिन स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समाज नामक संगठन खोलेका छन् । सार्वजनिक जमिन जसरी भए पनि जोगाउने उनीहरु क्रियाशील छन् । तर मालपोतका हाकिमदेखि सार्वोच्चका न्यायाधीशसम्मले गरेका केही निर्णयले सार्वजनिक जमिन कसरी भूमाफियाको हातमा पुग्न लागेको छ त ? यो विषयमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समाजका सचिव वीरेन्द्र प्रजापति, सदस्य उद्धबप्रसाद बडालले प्रकाश पार्नु भएको छ । प्रस्तुत छः उहाँहरुको जानकारी उहाँहरुकै शैलीमाः 

 

 

‘काठमाडौ महानगरपालिकाको वडा ४, ५ र ७ भएर बग्ने धोबी खोलाले चर्चेको सार्वजनिक जमिनमा अहिले भूमाफियाहरुले आँखा लगाएका छन् । धोबी खोला बुढानिलकण्ठदेखि चोभारसम्म नै बग्छ । तर यी तीन वटा वडामा खोलाको दायाँबायाँमा रहेका सार्वजनिक जमिन जुन कसैको होइन, त्यसमा ओखलढुंगाको रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराई नामक व्यक्तिले दावी गरेका छन् । त्यो पनि मोहीका नाममा । 

 

चार नम्बर वडामा पनि कपनको नीलो पुलदेखि वडानम्बर पाँचको सीमाना खहरे खोलासम्मको जमिनमा माफियाको आँखा गडेको छ । खहरे खोलाको दक्षिणतर्फ पाँच नम्बर वडा पर्छ । खोलाको पूर्वतिर सात नम्बर वडा पर्छ । 

 

 

अहिले पाँच नम्बर वडामा पर्ने धोबी खोलाको जमिनमा भूमाफियाले लालपूर्जा बनाउन खाजेको छन् । त्यहाँ करिब ३६ रोपनी जमिन छ । एक आनाकै लाखौ पर्ने जमिनको बजार मूल्य करोडौंमा आउँछ । 

 

३६ रोपनी मध्ये पाँच रोपनी ११ आना जमिन डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन हाकिम गोपाल गिरीले सम्भवतः आर्थिक प्रलोभनमा परेर गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीको नाममा नामसारी गरेर नक्कली मोही कायम गरेर भूमाफियालाई दिने प्रपञ्च रचिएको थियो । 

सार्वजनिक जमिनलाई मेरो हुनुपर्छ भनेर मुद्धा मामिला गर्ने व्यक्ति रामप्रसाद भट्टराईलाई स्थानीयले चिन्दैनन् । उनको हालको ठेगाना काठमाडौं वडा नम्बर ९ हो । तर उनी ओखलढुंगाका हुन् । उनले आफू मोही भएको झुठो दावी पेस गरेका छन् । एक मोही वा किसानले बाली लगाउन सक्ने भनेको केही रोपनीमा हुन्छ । तर उनले त धेरै रोपनीमा आफू मोही भएको दावी पेस गरेका छन् । एउटा किसानले कुनै जमिन्दारको मोही रहेछ भने पनि उसले कति जमिनमा खेतिपाती गर्न सक्ला ? पाँच रोपनी ? १० रोपनी वा १५ रोपनी ? तर रामप्रसादले खोलाको जमिन जति सबैमा आफू मोही भएको नक्कली कागज तयार पारेका छन् । 

 

उनी यदि सो क्षेत्रका मोही हुन् भने उनका समकालीनले उनलाई चिन्नु पर्ने । स्थानीय पुराना किसान कसैले चिन्दैनन् । वल्लो खेत र पल्लो खेतमा काम गर्ने व्यक्तिबीच राम्रो चिनजान हुन्छ । जति पुरानो भए पनि त्यस्तो चिनजान मेटिदैन । तर रामप्रसादलाई स्थानीय कसैले चिन्दैनन् । उनी भने सबै जमिनमा आफू मोही भएको दावी गरिरहेका छन् । 

२१ सालमा नापी भएको थियो । त्यो बेला धोबी खोलाको एउटा मार्ग थियो । त्यही धारबाट बग्ने गथ्र्यो । पछि खोलाले धार परिवर्तन गरिदियो । खोला बग्ने बगर बन्यो, व्यक्तिका खेतमा खोला बग्न थाल्यो । वडा नम्बर ७ मा यस्तै भयो । अनि धेरै किसानको जमिन खोलाले खाइदियो । खोलाले छाडेको बगरलाई नै भए पनि सरकारले सट्टा भर्ना गरिदिएको भए हुने थियो । किसानले पनि सट्टा भर्ना माग गरेनन् । त्यसपछि खोला बग्ने त खोलाको जमिन भइ हाल्यो, खोलाले ठाउँ छाडेको बगर बिस्तारै राम्रो जमिनमा परिणत हुन  थाल्यो । विगतमा खोला बग्ने क्षेत्र अहिले आएर सार्वजनिक जमिनमा तब्दिल भयो । त्यसमा कसैको पनि हक लाग्दैन । तर भूमाफियाको गिरोह यसैमा क्रियाशील भयो । 

 

वडा नम्बर ७ मा खोलाले छाडेको सार्वजनिक जमिन ...रोपनी छ । त्यस्तो जमिनलाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने भनेर ७२ सालमा निर्णय गर्यो । जबकी सरकारी फिल्डबुकमा ती जमिन सबै खोला किनार भएको सार्वजनिक जग्गा हो भनेर स्पष्ट खुलाएको छ । यस्तो निर्णय गर्ने सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्रलाई सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर बहसमा उत्रन चुनौती दिन्छौं । तपाईहरुले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भनेर प्रमाणले पुष्टि गरिदिन्छौं । अचम्म लाग्छ, उहाँहरुले यस्तो समाजको अहित हुने गरी, भूमाफियाको हित हुने गरी किन निर्णय गर्नु भयो ? के प्रमाणका आधारमा यस्तो निर्णय गर्नु भयो ? हामी प्रमाण, तर्क र आधारले न्यायमूर्तिहरुसँग बहस गर्न तयार छौं । 

 

सडक, बाटोघाटो, पार्टी पौवा, पर्ति, ऐलानी वा कुनै पनि सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा गए पनि कुनै पनि बेला खोस्न सकिने भन्ने विषय मालपोत ऐन २०३४ मै व्यवस्था गरिएको छ । 

 

मालपोतले पाँच रोपनी ११ आनामा निर्णय गरेको छ । बाँकीमा त्रुटि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । खोला हिँडेको जमिन सोझै खोला क्षेत्रमै पर्छ । अर्थात सार्वजनिक हो । 

 

 

वडा नम्बर ७ को पाँच रोपनी ११ आना जमिनमा रामप्रसाद उपाध्याय मोही हो भनेर हालै सर्जिमिन पनि भएको छ । सर्जिमिनमा वडाका एक सदस्यले पनि गएर ल्याप्चे लगाएका छन् । आफू निकट व्यक्तिहरु बसेर यस्तो कीर्ते काम गरेका हुन् । 

 

वडा नम्बर ४ को १०० रोपनी, बाँकीमा १० रोपनी जतिमा एकै व्यक्तिले आफू मोही भएको भन्दै दावी गरेको छ । तर भूमिसुधार ऐन अनुसार मोहीको नाम हुनुपर्छ । मोहीको हक पाउन विभिन्न आधार प्रमाण आवश्यक हुनुपर्छ । कतै पनि रामप्रसाद मोही भएको प्रमाण छैन । तर अदालतले हचुवाको भरमा उनलाई मोही करार दिएका छन् । उनीहरु चार, पाँच र सातकै वडाअध्यक्षहरुलाई हामीले सर्जिमिन गर्ने बेला हामीलाई पनि बोलाउनु होला भनेका छौं । तर उहाँहरुले खबर नै गर्नु भएको छैन । 

मोलपोतका हाकिमलाई कालोमोसो 
 

वडा नम्बर ५ को ३६ रोपनी जमिनमध्येबाट गोकर्णेश्वर गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न प्रक्रिया मालपोतमा अगाडि बढाइएको रहेछ । त्यो जमिन सार्वजनिक जमिन गुठीको जमिन हुँदैन भन्ने हाम्रो माग थियो । ७० भन्दा अगाडि हनुमान ढोका प्रहरी सार्ने भन्ने कुरा भइरहेको थियो । जग्गा भोगाधिकारका लागि समिति बनेको रहेछ । काठमाडौका सिडियो संयोजक, नापी, मालपाते, महानगर, जिविसका प्रमुखहरु सदस्य हुने समिित थियो । त्यो समितिले जग्गा छान्दा सबै कागज हेरेको थियो । हनुमानढोका प्रहरीलगायत अरु कार्यालय सार्न जग्गा खोजिरहेको रहेछ ।

 

तत्काल सार्न सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने भएकोले पाँच नम्बर वडाको सोही जमिनमा सार्न उपयुक्त हुने भन्ने देखिएको रहेछ । तत्कालीन मालपोत प्रमुख गोपाल गिरीले गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीको नाममा कायम हुने गरी निर्णय गरेछन् । उनलाई सो जमिन सार्वजनिक हो भन्ने पहिले नै थाहा थियो । तर उनी बिक्री भएको महशुस हुन थाल्यो । एउटै मालपोत हाकिमले दुई पटक दुई खाले कागजमा हस्ताक्षर गरे । हामीले पटक पटक सार्वजनिक जमिन हो प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु भनिरहेका थियौं । त्यसपछि उनले त्यो कीर्ते काम गरेपछि हामीले कालोमोसो दलेका हौं ।’