असोज ३ अर्थात संविधान दिवस । संविधान दिवसमा संघीय सरकारले सार्वजनिक विदा घोषणा गरिसकेको छ । अहिलेको संविधान जारी भएको खुसीयाली भनौं वा अवसरलाई मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएर नागरिकहरुलाई संविधानप्रति सम्मानभाव अभिवृद्धि गर्न यस्तो विदा दिइएको होला । 

 

 

वर्तमान सरकारले शिवरात्रि, रामनवनी, घटस्थापना, पृथ्वीजयन्तीजस्ता पर्व–उत्सवको विदा कटौति गरेको छ । यस्ता पर्वको विदा किन कटौति गरिएको भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न जानेहरुलाई केपी शर्मा ओलीले ओठे जवाफ फर्काउँदै भन्ने गरेका छन्, ‘यस्ता पर्वमा दिनभर के अनुष्ठान गर्ने हो र सबै नागरिकलाई विदा चाहियो ?’ उनको भनाइको आसय शिवरात्रि होस वा पृथ्वीजयन्तीमा आमनागरिकले दिनभर लगाएर पूरा गर्नुपर्ने कुनै अनुष्ठान हुँदैन । प्रश्नगर्न मन छ, यो संविधान दिवसमा चाहिँ आम नागरिकले दिनभर के के गरेर उत्सव मनाउने हो र सार्वजनिक विदा नै दिनु परेको हो ?’ 

 

 

नौ महिनाकी शिशुदेखि ७० वर्षकी हजुरामा पनि बलात्कारको सिकार भएका छन् । जनता यो वा त्यो वहानामा आँशूका धारा बगाइरहेका छन् । १३ वर्षकी निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई आफ्नै प्रहरी संयन्त्रले जोगाइरहँदा प्रधानमन्त्रीलाई लज्जावोध फिटिक्कै छैन, अरिंगाले ठट्यौलीमा उनी मग्न छन् । उनलाइै उत्सवकै चिन्ता छ । त्यो पनि विवादास्पद संविधानको । 

 

कसैले एक खड्कुलो खीर पकाओस्, त्यो स्वादमा पनि अनुपम नै होस्, त्यसमा मात्र एक थोपा मट्टितेल चुहाईदिने हो भने त्यो खीर खान अयोग्य हुन्छ । दुध, चामल, किसमिस, चिनी –सख्खर सबैको उत्कृष्ट संयोजन हुँदा हुँदै पनि त्यो खीर जसरी काम लाग्दैन, ठीक त्यस्तै परिस्थिति नेपालको संविधानमा पनि लागू भएको छ । 

 

जरैदेखि खारेज हुनुपर्ने संविधानमा रहेका मुख्य ट्युमर (क्यान्सर) तीन वटा छन् । ति हुन्ः 

१. गणतन्त्र
२. धर्मनिरपेक्षता 
३. संघीयता 

 

यि तीन विषय नै नेपाली राजनीतिको गलपासो भएका छन् । र यि तीनै प्रावधान नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम भएका होइनन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन् र ती प्रतिनिधिले नीति, नियम र बेलाबखत संविधान पनि लेख्छन् । यो प्रजातान्त्रिक शैली हो । यसकारण यसलाई जनताकै अभिमत वा चाहना मान्नु पर्छ भन्नेहरु छन् । तर राजनीति शास्त्रको क, ख मात्रै सिकेकालाई थाहा भएको तथ्य के हो भने आवधिक निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि छानेर लागू गरिने प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था कमजोरी नभएको व्यवस्था होइन । यो व्यवस्थाले गरेका सबै काम स्वयंशिद्ध हुँदैनन् । यो दोषविनाको व्यवस्था होइन । यो व्यवस्थामा जनताको अभिमत वा चाहनाको प्रतिबिम्बित हुँदैन । 

 

 

अर्थात हामीले मान्दै आएको हालको प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्र होइन । जनताले मानिदिएका कारण यो व्यवस्था आएको हो । तर जनताले मानेको सन्दर्भलाई जनता खुसी भएको अर्थमा बग्यांउन मिल्दैन । 

 

 

कथित लोकतन्त्रमा लोकको चाहनालाई कसरी चिहानमा लगेर पुरिन्छ भन्ने तथ्य ‘धर्मनिरपेक्षता’ हो । ८४ प्रतिशत हिन्दु, ९४ प्रतिशत ओमकार परिवार रहेको नेपालमा लोकले कहिले धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ भनेको थिए ? लोकले धर्मनिरपेक्षता मागेका थिएनन् । दोष वा कैफियत भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका ठेकेदारहरुले यो व्यवस्था लादेका हुन् । 

 

 

आम नागरिकको तर्फबाट प्रश्न छ, ‘लोकको अभिमतविरुद्ध गएर धर्मनिरपेक्षता लागू गर्ने अधिकार तिमीहरुलाई कसले दियो ?’ संविधान सभाको टेबल ठटाएर जनताको आवाज दबाएको दिन हो असोज ३ । यसकारण यो संविधान हामी स्वाभीमानी नेपालीमाथिको अभिषाप हो । विदेशी विधर्मीहरुको चाहनामा उनीहरुका दलाल बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरालगायतले तयार पारेको  चाकडीको पुलिन्दा हो असोज ३ मा जारी भएको संविधान । 

 

 

अब बाँकी रह्यो संघीयता र गणतन्त्र । ६२–६३ सालको जनआन्दोलनमा जनताको चाहना राजसंस्था नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने थिएन ।  गणतन्त्र त १७ हजार नेपाली आमाको काख रित्तो बनाउने, हाम्रा दिदीबहिनीलाई विधुवा बनाउने, १७ हजार परिवारको खुसी छिनेर लैजाने आततायी गुरिल्लाहरुको चाहना थियो गणतन्त्र । गुरिल्लाहरुको त्यो एजेण्डामा सती जाँदा आज कांग्रेसले बिपीको माग छाड्यो । अहिले कांग्रेसको हालत कस्तो भएको छ ? सबैले देखेकै कुरा हो । 

 

 

गुरिल्लाको एजेण्डामा बहकिएर गणतन्त्रमा जाँदा आज मुलुकले के पायो ? यो प्रश्नको जवाफ पूर्वआतंकवादी, गुरिल्लाका सरदारहरुसँग अवश्य छैन । राजसंस्थासहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अस्विकार गर्नुको अर्थ नेपाली स्वाभिमान नै लत्याउनु हो । इतिहासमै अहिले मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर भएको छ । यसमा के राजसंस्थाको दोष छ ?

जहासँम्म संघीयताको प्रश्न छ, यो त अहिले नै असफल भइसकेको छ । आफ्नी किशोरी छोरीको बलात्कारपछि हत्या हुन्छ । आमाबाबुले न्याय पाउँदैनन् । न्यायको भिख माग्दै काठमाडौं धाउनु पर्छ भने कस्तो संघीयता लागू गरिएको हो ? प्रश्न उठिसकेको छ । बिहान मेचीबाट यात्रा गर्दा बेलुका महाकाली पुगिने देशलाई सात टुक्रा पारिएको छ । के नेपाली जनताले तिरेको करबाट नेताहरुले हालीमुहाली नै गरिरहने हो ? यसैका लागि संघीयता चाहिएको हो ? 

 

स्वास्नीलाई, छोरीलाई, प्रेमिकालाई सांसद मन्त्री बनाइएको छ । राजदूत, संस्थानाका प्रमुख, सांसद, मन्त्री, भिसी पदहरु खुलेआम बिक्री हुन्छन् । पदमात्रै बिक्री हुँदैनन् नेपाली चेलीको अस्मिता विदेशमा बिक्री हुन्छ । नेपाली युवा बाकसमा फर्किन्छन् । के यसैका लागि हामीले असोज ३ मा संविधान जारी गरेका थियौं ? पुरानो स्वाभिमान पनि हामीले त्याग्यौं । नयाँ सबै आयातित छन् । यो संविधान पनि आयातित हो । विदेशी विधर्मीहरुको चाहनाबमोजिम लादिएको यो संविधान हामी मान्दैनौं । संविधान जारी भएको दिन असोज ३ हाम्रो लागि कालो दिन हो ।

(शिव सेना नेपालका अध्यक्ष बस्नेतसँग भएको कुराकानीमा आधारित )