अहिलेको दुइतिहाइ बहुमतसहितको सरकारले चाहेमा देशको कायापलट गर्नसक्छ । सरकारका ठूला आयोजनाहरू त्यसतर्फ नै इङ्गित देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि बारम्बार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भनेर भनिरहनु भएको छ । जनता पनि यसपाली धेरै आशावादी भएका छन् । तर विरोधपनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ । ती विरोध सरकारको काम गर्ने शैली खासगरी कर्मचारीका काम गर्ने पुरानो यथास्थितिवादी शैलीका कारण पनि भएको छ त्यो हो अझैपनि केही कार्यलयहरूमा बिना पैसा फाइल अघि नबढाउने, एकदिनमा हुने काम हप्ता दिनमा पनि नगर्ने प्रवृत्ति यथावत् छ ।

 

 

 विरोधी दलको काम नै विरोध गरेर सरकारलाई कमजोर पार्ने प्रयास गर्नु हो । त्यसभित्र लुकेको स्वार्थ भनेको सरकारले राम्रो काम गरेर भविष्यमा सरकारमा जानै नपाउने डर र सरकार चाँडै गिराउन सकेमा आफ्नो पालो चाँडै आउँछ कि भन्ने झिनो आशा पनि हो । सरकारले यसमा हतास हुनुपर्दैन । तर सरकारका आफूअन्तर्गतका मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयका कर्मचारीबाट भएका गल्ती लापरवाही र भ्रष्ट मनोवृत्तिबाट गरिने कार्यहरूलाई भने सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । 

 

 

सरकारका यस्तै सानातिना गल्तीबाट विपक्ष र आफ्नै दलभित्रका विपक्ष खेमाबाट पनि हमला गर्ने अवसर प्राप्त भएको हो । तर सबैका हमला नकारात्मक मात्रै हुँदैनन् । गालीभित्र पनि आफूलाई चाहिने महत्वपूर्ण सुझाव लिन सकिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई लागेको आक्षेप यही हो कि उहाँले  । खाली आफ्ना विशेष मानिसका सुझाव सल्लाह मात्र लिनुहुन्छ । जसको परिणाम जहिलेपनि ढिला निर्णय हुने र जनता भड्किसकेपछि मात्र सुनवाइ हुँदै आएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि डा. गोविन्द केसीका मागहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको देखिँदैनन् ।

 

बिम्स्टेकको सम्मेलनमा अचानक भारतको पुनामा संयुक्त सैनिक अभ्यासमा नेपाली सेनाले पनि भाग लिने कुरा भयो जसको आफ्नै दलभित्रका नेताको खुला विरोधपछि मात्र रद्द गरियो । सडक तथा पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार र लापरवाही गरी बदनाम कमाएका पप्पु कन्सट्रक्सनलाई शीघ्र छानबिन गरी कारबाही गर्न व्यापक जनदबाब हुँदाहुँदै फेरि ठेक्का दिन लागेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइसकेको छ । यस्ता कार्यबाट जनविरोध बढ्दै जाने र विप्लवजस्ता  विरोधी समूहलाई राम्रो मसला बन्नेछ । 

 

 

यदि सरकारको पेलेर जाने नीति हो भने जनताको आवाजलाई होइन बरु भ्रष्टाचार विकृति र विसंगतिलाई पेल्ने हुनुपर्छ । समयमा काम नगर्ने कर्मचारी र ठेकेदारलाई पेल्ने हुनुपर्छ । ट्रेड युनियनको नाममा जनतालाई सेवा दिनुभन्दा आफ्ना दलको नाममा राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई ठीक गर्न सक्नुपर्छ । काठमाडांैलगायत सहरको फोहोरको स्थायी व्यवस्थापन नगर्ने मेयर, सडकका खाल्डाखुल्डी नपुर्ने र सडक बनाएको महिना दिन पनि नभई सडक भत्किने गरेर बनाउने ठेकेदार र इन्जिनियरलाई कारबाही गरिनुपर्छ । बर्षौंदेखिका कार्यान्वयन नभएका सिँचाइ आयोजनाहरू समयमा नबनाई अड्काएर राख्ने विभागीय प्रमुखहरूलाई कारबाही गरेर पेल्ने नीति हुनुपर्छ । जसको कारणले किसानहरूले समयमा आफ्ना बाँझो खेतबारीमा उत्पादन गर्न पाएका छैनन् । जसको फलस्वरूप युवाहरू विदेश जान बाध्य भएका छन् । लोकतन्त्रमा जनताको आवाजलाई महत्व दिनैपर्छ यसले सरकार र जनता दुबैलाई अवश्य पनि प्रत्यक्ष्य फाइदा पुग्नेछ । 
 

–पूर्ण ओली