चीन मित्र हो तर उसले आफ्नो एटिच्युड सुधार्नु पर्छ(भिडियोसहित)
काठमाडौं । अरुण सुवेदी नेपालको जल सरोकारमा गहिरो रुची र चासो राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले जलविद्युतको विकास गरेर नेपालले कसरी लाभ लिने र कसरी कम लगानीमा बढी प्रतिफल पाउने भन्ने विश्लेषण पनि गर्दै आउनु भएकोछ । सरकारले हालै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पुन चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि सुवेदी आश्चर्यमा पर्नुभएकोछ । । प्रस्तुत छ उहाँसँगको कुराकानीको सार संक्षेपः
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारले फेरि पनि चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि चर्चा चुलिएको छ । यो विषयलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
नेपालमा जलविद्युत आयोजना र जलविद्युतको विकासमा राजनीति हुँदै आएको छ । बुढीगण्डकीको सवालमा पनि यस्तो राजनीति नभएको होइन भएको देखियो । बुढीगञ्डकी जलाशययुक्त १२ सय मेघावाटको जलविद्युत आयोजना हो । जलाशययुक्त अरु ७ वटा ठूला जलविद्युत आयोजना बन्नु पर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ । जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बन्दा त्यसको लाभ तल्लो तटीय मुलुकहरु भारत र बंगलादेशले पनि पाउँछन् । उनीहरुको देशमा पनि बाढी नियन्त्रण हुन्छ । यसकारण उनीहरुलाई पनि यस्ता योजनामा लगानी गर्न लगाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
यस्तो मान्यता बंगलादेशको पनि छ । विश्वबैंकले पनि नेपालमा २३ वटा बाँध बनाएर जलविद्युतको विकास र बाढी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेको थियो । भारत र बंगलादेशको पहिलेदेखि नै नेपालबाट गएका नदीहरुले बालुवा गिटी थुपारिदिने भएकोले त्यो समस्याका रुपमा रहँदै आएको कुरा उठाइरहेको छ । यसको अर्थ यस्ता बाँधयुक्त आयोजनामा तल्लो तटीय मुलुकहरुसँग सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो । जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा बहुद्देश्यीय बनाउनु पर्छ । बिजुलीमात्रै बेच्ने बनाउँदा धेरै फाइदा लिन सकिदैन ।
यो आयोजना त बहुद्देश्यीय नै त हो नी ?
यो आयोजना बुद्देश्यीय होइन । भन्नका लागि भनिए पनि यो होइन । जलाशयको वरपर दुईचारवटा रिसोर्ट बन्छन् भन्दैमा यसलाई बहुद्देश्यीय भन्न सकिन्न । किनभने बहुद्देश्यीय हुनका लागि बालुवा गिटी नियन्त्रण, सिंचाई सुविधा, बाढी नियन्त्रण आदिको कुरा पनि हुनुपर्छ । त्यस्तो कुरा यसमा छैन । नेपालमा जलाशय बन्दा भारत र बंगलादेशमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ भने उनीहरुलाई यस्ता आयोजनामा किन सहभागी नगराउने ? हामीले लगानी गर्ने अनि उनीहरुले सित्तैमा त्यसको लाभ उठाउने ? यो विषय मिलेको छैन ।
नेपालले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउँदा त्यति सजिलै भारत र बंगलादेशले पैसा तिर्छन् जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
उनीहरुले नै भनिआएको कुरा हो । यसकारण तिर्छन् । तिराउनु पर्छ । राम्रो कुटनीतिक पहल हुने हो भने भारत र बंगलादेशले पैसा तिर्नुपर्छ किनभने यसको लाभ उनीहरुले पनि पाउने हो ।
आर्थिक दृष्टिले यो कस्तो आयोजना हो ?
१२ सय मेगावाट बिजुली निकाल्नका लागि २७० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने केही वर्ष अगाडिको अनुमान हो । अहिले डलरको भाउ २० प्रतिशतले बढेको छ । यसकारण यो आयोजना महंगो आयोजनाका रुपमा स्थापित हुनेछ । त्यसमाथि यो आयोजनाको लागत रिटर्न पाउनका लागि पनि लामो समय लाग्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । सरकारले जिम्मा दिएको चाइना गेजुवा कम्पनी भन्ने जुन छ यो त्यो देशको सरकारी कम्पनी हो । चिनियाँ सरकारी कम्पनीहरु बारम्बार विवादमा पनि पर्दै आएका छन् । सरकारले जिटुजी विधिबाट चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने हो भने पनि ठीकै छ । चमेलीया, त्रिशूली ३ ए आदि जलविद्युतमा यो कम्पनीले धोका दिए । सरकारले अरु कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हुनु पथ्र्यो ।
सरकार जमानत बसेर सरकारी परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन खोजिएको छ । चिनियाँ सहायतामा बनेका विकासका कामहरुको कस्तो परिणाम भयो भन्ने हामीले बुझनु पर्छ । माल्दिभ्स चार लाख जनसंख्या भएको देश हो । त्यहाँ चीनले अढाई अर्बको परियोजना चीनले लग्यो । यस्ता यस्ता पुल र सडक बने तर गुड्ने गाडी भएनन् । जिडिपीको ६० प्रतिशत कर्जा पुगेको छ । मन्टेनेग्रो भन्ने देशमा चिनियाँ सहायता जाँदा त्यस्तै हालत भयो । चीन हाम्रो मित्र हो, तर उसले आफ्नो एटिच्युडमा सुधार गर्न जरुरी छ ।
सरकारले २७० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न नसक्ने भएर चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको हो कि ?
सरकारले लगानी गर्न सकेन भने ठीकै छ दिनु पर्छ । तर ऋण लिएपछि भोलि बुढीगण्डकीको आयले चीनको ऋण तिर्न नै नपुग्ने अवस्था भयो भने जनताले बुझाएको कर लगेर चीनमा बुझाउने ? यो पनि भएन । फेरि यसको लागत पनि बढ्ने निश्चित छ । अहिले चमेलीया जलविद्युत आयोजनामा हामी फस्यौं । यो आयोजनामा पनि प्रतिमेगावाट ४० करोड लागत पुग्यो भने हामी बर्बाद हुन्छौं ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा स्वर्णीम वाग्ले उपाध्यक्ष हुँदा यस विषयमा एक छानविन समिति बनाइएको थियो । त्यसले नेपालको स्वदेशी लगानीमा यो आयोजना बन्न सक्ने देखिएको थियो । यसमा के भन्नु हुन्छ ?
मैले उहाँहरुले बनाएको प्रतिवेदन पढे । त्यो प्रतिवेदन पढेपछि मलाई वाग्लेजीसँग संवाद गर्न पनि मन थियो । तर त्यो अवसर जुरेन । उहाँहरुले सुझाउनु भएको मोडलसँग म असहमत छु । नेपालको कर्जा बजारलाई प्रभावित पार्ने त्यो मोडल काम छैन । एउटै योजनामा सबै पैसा जाँदा बजारबाट तरलता अभाव भइहाल्छ । माथिल्लो तामाकोशीले त यस्तो हालत बनाएको छ भने १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकीमो स्वदेशी लगानी गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । गेजुवासँगको सम्झौता तोड्न त्यो जबर्जस्ती ल्याइएको कार्यक्रम हो । चीनबाट पैसा ल्याउने कुराको म विरोधी भने होइन ।
