काठमाडौ । निजामतीमा अब नौ वटा मात्र सेवा रहने भएका छन् । नयाँ बन्न थालेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा ११ बाट दुई सेवा खारेज गर्दै नौ वटा मात्र सेवा राख्न थालिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । 

 

उनका अनुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐन स्वीकृत गर्दा शिक्षा र आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा खारेज गरिएको बताए । अब प्रशासन, कृषि, वन, इञ्जिनीयरिङ, संसद्, स्वास्थ्य, न्याय, परराष्ट्र र विविध सेवा रहने छन् ।

 

 प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । यसरी प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेर हदबन्दी नलाग्ने र समान पदमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् । 

 

कानून मन्त्रालयबाट केही बुँदा थपसहित स्वीकृत भएर विधेयक अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ । 

 

थप गरिएको बुँदामा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको लागि कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाले परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा कर्मचारीको नियुक्तिको उमेर, अवकाश उमेर, शैक्षिक योग्यतामा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घबीच एकरुपता ल्याउने उल्लेख छ । 

 

प्रवक्ता अधिकारीले एउटा प्रदेशको कर्मचारी अर्को प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गरेर जान सक्ने बताए । एउटै पदमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गरेर जान उमेरको हदबन्दी नलाग्ने र समान पदमा समेत जानसक्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । 

निजामती सेवा ऐन निजामती सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय