काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले ‘रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । 

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । मन्त्री विष्टले योग्य युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने अभिप्रायले सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गरेको बताए । 

 

सांसदहरुले विधेयकका सम्बन्धमा उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न लागेको र एकाध वर्षभित्रै सो लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त थरे। 

 

श्रम स्वीकृति नलिइ नेपालभित्र कार्यरत विदेशी नागरिकलाई नियमन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने र वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन लागिएको मन्त्री विष्टले जानकारी गराए । 

 

मन्त्री बिष्टले स्थानीय तहदेखि नै रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, रोजगारी दिन नसके न्यूनतम भत्ता दिएर भए पनि व्यस्थित गर्न लागिएको जानकारी दिए । 

 

‘दिगो काम दिने व्यवस्था गर्न नसकिए कम्तीमा १०० दिनको भए पनि रोजगारी प्रदान गरेर मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ,’मन्त्री विष्टले भने । 

 

सांसदहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग, कल कारखाना ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी हुनेगरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउन विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव उहाँहरुको थियो । 

गोकर्ण विष्ट रोजगारीको हक न्यूनतम भत्ता