सत्तामा पुगेपछि सबै सानो घेरामा सीमित हुन्छन्
– पूर्ण ओली
लामो समयको अन्तरालपछि आएको शान्ति र नयाँ संविधानपछि जनताबाट निर्वाचित अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारबाट जनताले धेरै आश गरेका थिए । निर्वाचनताका दिएका आश्वासनअनुसार जनताले धेरै विश्वास गरेका थिए । तर जुन कुराको पनि आ–आफ्नो समय हुन्छ । तर विकासका नारा समयमा कार्यान्वयन नहुँदा जनता फेरि निराश हुन थालेका छन् ।
सरकारको नेतृत्वलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन नियुक्त गरिएका सल्लाहकारले समयमा सही सुझाव दिन नसक्नु पनि हो । जसको उदाहरणको लागि डा. गोविन्द केसीको लामो अनशनलाई बेवास्ता गर्नु, कञ्चनपुर घटनामा रेपपछिको हत्यामा मृतक निर्मला पन्तको हत्याराको खोजी गर्नुभन्दा प्रहरीद्वारा ढाकछोप गरी एक महिना बिताउनु र करको दायरा ह्वात्तै बढाउँदा पनि सरकारबाट समयमा सही निर्णय दिन नसक्नु यसैका प्रमाण हुन् । जसको कारण सरकारको लोकप्रियता ह्वात्तै घटेको छ ।
पछिल्लो अवस्थामा कञ्चनपुरका प्रहरी र प्रशासनका प्रमुखको सरुवा गरी नयाँ टिम पठाएर छानबिन सुरु गर्नु र करको मूल्य पुनः मूल्यांकन गरिने कुराले जनता केही आश्वस्त भएका छन् ।
पूर्वएमालेको ९ महिनाको शासनकालमा जनताको लोकप्रिय योजनाहरू कार्यान्वयन भएका थिए । किनकि त्यतिखेर तत्कालीन नेताहरूलाई व्यापारी, कर्मचारी तथा चाकडीवाजहरूले आफ्नो घेरामा पारिसकेका थिएनन् । तर अहिलेको समयमा सबै नेता कर्मचारी खाली पैसाको पछि मात्र लागि सकेका छन् । पैसाका लागि सत्तासीनको वरिपरि पुगेर उनीहरूलाई पैसाको चास्नीमा डुबाउन सके दुबैपक्षलाई फाइदा पुग्ने हुनाले यही क्रम बढाउन सफल भएका छन् । विदेशीले कम्युनिस्टलाई बिगार्न पठाएका आइएनजिओलाई कम्युनिस्टलाई बिगार्ने मात्र होइन उनीहरूकै उपयोग गरी केही कम्युनिस्टका नामधारी नेताहरूले डलर कमाउन सफल भए । यसबाट पश्चिमा र अमेरिकीहरूको आफ्नो स्वार्थ पूरा भएको छ ।
त्यही भएर आइएनजिओको सम्पत्तिमाथि सरकारले छानबिन गर्ने हिम्मत गर्न सकेन किनकि त्यहाँ आफ्नै कार्यकर्ताको नामबाट डलरको आम्दानी गर्नेहरू प्रसस्तै थिए ।
भ्रष्ट नेता र कर्मचारीका कारण आज व्यवसायी तथा ठेकेदारले सरकारका संयन्त्रलाई टेर्न छाडिसकेका छन् । गुणस्तरहीन सडक पुल बनाउने बेइमान ठेकेदारलाई समेत सरकारले हिम्मतका साथ कारबाही गर्न सकेको छैन । जसका कारणले धेरै निर्दोष जनताले ज्यान गुमाइसकेका छन् । जनता ठग्ने सहकारी र भेगासलगायत अपार्टमेन्ट निर्माणकर्ताबाट जनता पीडित भइरहँदा पनि सरकारले आफैँले बनाएका आयोगका अध्यक्ष हटाएर पीडित जनताको समस्या समाधान गरेको छैन । समयमा एउटा सक्षम अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्न नसकेर ठूला आयोजनाका प्रमुखदेखि वरिष्ठ कर्मचारीबाट भएका भ्रष्टाचारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।
रोजगारीका अवसरहरूलाई नारामा मात्र सीमित राख्दा दैनिक हजारौँका संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम रोकिएको छैन हाम्रा कर्मठ परिश्रमी हातहरू । अब दुई तिहाइको बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकारले मोदी सरकारसँग वार्ता गरेर सिमानामा डुबान भएका नेपाली जमिनको बचाउ गर्न सशक्त रूपमा परिणाममुखी छलफल चलाउनुपर्छ । खुला सिमाना सधैँभरी मिच्न दिनुभन्दा सिमाना नियमित गरी तारको बार लगाउने हिम्मत यो शक्तिशाली सरकारले गरोस् ।
कुनैपनि दल सत्तामा पुगेपछि स्वार्थी र दलालको घेरामा सीमित भएको पाइन्छ । त्यसैले अब यी स्वार्थी र अवसरवादीहरूको सीमित घेरा तोड्ने हिम्मत ओली सरकारले गरोस् । निर्वाचनअघि वाचा गरेका कुरा हिम्मतका साथ परिणाम नदिएर किन भाषणमा मात्र सीमित बन्दैछ सरकार ? जनताको आँखाको नानी बन्नुपर्नेमा किन कसिङ्गर बन्दैछ यो जनताको सरकार ? सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझोस् ।
(लेखक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त महासेनानी हुनुहुन्छ ।)
