उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले चिकित्सकहरुले विभिन्न माग राखेर थालेको आन्दोलन अनुचित भएको दावी गरेका छन् । अपराध गर्दा पनि उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने चिकित्सकहरुको माग राजनीतिक दल प्रेरित रहेको बानियाँको तर्क छ । उनले चिकित्सकहरुलाई समाजले दिएको सम्मानको दुरुपयोग नगर्न सल्लाह दिएका छन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा आफैले पास गराएको ऐनको विरोधमा अहिले उनी आफै उत्रिनु लज्जाको पनि पराकाष्ठा भएको बानियाँ बताउँछन् । मुलुकी अपराध संहिता र यसमा भएका उपभोक्ता, स्वास्थ्य र सेवाका विषयहरुबारे बानियाँले यसरी चिरफार गरेका छन्ः 
 

‘अहिले मुलुकी अपराध संहिताका नामले चिनिन थालेको यो कानुनको विषय ५८ सालदेखि नै कानुनी क्षेत्रमा चिनिन थालेको हो । पहिले पनि दण्डसंहिताको नाममा आइसकेको थियो । हाम्रो संस्था पनि त्यही समयदेखि सञ्चालन हुन थालिसकेको थियो । बजारमा वस्तु र सेवामा कहाँ कहाँ कस्ता कस्ता खालका अपराध भइरहेका छन् भन्ने विषयमा हामीले पहिचान गरिसकेका थियौं । नापतौलमा पनि नयाँ कानुनी प्रबन्ध भइसकेको छ । त्यो कानुन चल्यो भने अहिले कायम रहेको नापतौलको व्यवस्थामा पूर्ण परिवर्तन आउनेछ । 

---

त्यसैगरी खानेपानी, औषधि, ल्याब र साह्रै दूर्दशा भएको चिकित्सामा परिवर्तन आउनु पर्छ । ठगी र अन्य उपभोक्ताविरुद्धका अपराधमा हुने दण्डसजायको व्यवस्था पनि राखिएको छ । यसकारण यो कानुन लागू हुँदा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्छ । 

 

नयाँ कानुनमा भएका व्यवस्थाहरु राख्ने काम त संसदले गरेको हो । तर कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरु भने हामीले सुझाव दिने अवसर पायौं । जसअनुसार कानुन पनि बन्यो । 

 

मुलुकी अपराध संहिता निर्माणको क्रममा ९ वटा जति व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो । ६३ सालसम्म आइपुग्दा पाँच वटा चाहिँ समेटिनै पर्छ भन्ने लाग्यो । अहिले केही व्यवस्था ऐनमा परे । चिकित्सा क्षेत्रमा तमाम विकृतिहरु छन् । छोरीको फि तिरिदिएको आधारमा, विदेश जाने टिकट पाएको आधारमा एउटै कम्पनीको औषधि लेखिरहने धेरै डाक्टरहरु छन् । औषधि उत्पादक कम्पनीको प्रभावमा परेर बिरामीलाई ढाड सेक्नेहरु धेरै छन् । कुनै उत्पादकको प्रलोभनमा परेर कसैको औषधि सिफारिस गर्न पाइन्न भन्ने व्यवस्था हुनपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यो विषय मस्यौदामा पनि थियो । 

 

चिकित्सकहरुले कुनै बिरामी अर्को अस्पतालमा रिफर गरे भने पनि कमिसन लिने दिने चलन छ । कम्तिमा २० प्रतिशत कमिसन दिने लिने चलन छ । भर्ना इन्कार गर्न नपाइने नियम पनि हुनु पर्छ । नेपालबाहेक मुलुकमा भर्ना लिन्न भन्न पाइन्न । किनभने उपचार पाउनु नागरिकको अधिकार हो । स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको दायित्व हो । 

 

बेड छैन, आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन भनेर कसैले पनि बिरामी रिजेक्ट गर्न पाउँदैन । निजीले पनि पाउँदैन । निजी भनेको पूर्णतः निजी हुँदैन । किनभने उसले राज्यकै निकायबाट अनुमति लिएको हुन्छ । राज्यको एक प्रतिनिधि जस्तै भएर उसले सेवा दिने हो । टिचिङ अस्पतालमा एक बिरामी लिएर कोही गयो । त्यहाँ आइसियु खाली छैन, भेन्टिलेटर छैन भनियो । पछि अन्यत्र अस्पतालमा लगियो । त्यो अस्पतालमा अपरेसन भयो । बिरामीको मृत्यु पनि भयो । पछि अध्ययन गर्दा थाहा भयो, त्यहाँ दुई आइसियु र भेन्टिलेटर खाली रहेको देखियो । इथिक्स भन्ने नै भएन स्वास्थ्य क्षेत्रमा । सेवा होइन व्यापार भयो यो क्षेत्र । 

 

मुलुकी अपराध संहितामा समावेश भएका चिकित्सकहरुलाई दण्डसजायको व्यवस्था पहिले नै बनेको हो । ६३ सालमा चिकित्सकहरुले गर्ने अपराधमा दण्डसजायसहितको मस्यौदा बन्यो । त्यतिबेलाको चिकित्सक संघले केही बुँदा काट्नु पर्छ भन्यो । केही काटियो पनि । नकाटिएका बुँदाहरुमा चिकित्सक संघले सहमति बनायो । ती विषयहरु समेटिएर अहिले ऐन बनेको हो । चिकित्सक संघले कटाउनु पर्छ भनेपछि बाँकी रहेका तीन बुँदा अहिले ऐनमा समावेश भएका हुन् । ति तीन बुँदाहरुमा नेपाल चिकित्सक संघले पहिले नै सहमति जनाइसकेको छ । तर अहिले शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षी भएपछि चिकित्सक संघ पनि सरकारको प्रतिपक्षी बनेरअगाडि आएको छ । औषधिको कमिसन, भर्ना इन्कार आदि त उहाँहरुको असहमतिले ऐनमा समावेश हुन सकेन । तर जे जे मा समावेश भएको थियो, त्यसमा पनि यतिबेला किचलाे भएकोछ । 

 

उहाँहरुको पहिलो आपत्ति भनेको चिकित्सकदेखि अरु कसैले पनि उपचार गर्नै पाइँदैन भन्ने उहाँहरुको पहिलो माग छ । कतिलाई घाटे बैद्यबारे थाहा छ म भन्न सक्दिनँ । घाटे वैद्य त अहिले पनि सेवा दिएर बसिरहेका छन् । कोही चिकित्सक छ जो घाटे वैद्य भएर काम गर्न तयार ? अहिले पनि आम्ची, होमियोप्याथी, युनानी, सिन्धीले कामै गर्न नपाउने त ? नियमन निकायवाला भएका बाहेक अरुले उपचार गर्न नपाउने जस्तो माग उहाँहरुको छ । 

 

 

नयाँ ऐनमा बदनियत चिताएर उपचार गर्न नपाइने भन्ने छ । चिकित्सकहरुको भनाइ के छ भने बदनियत चिताएर उपचार गरिँदैन भन्ने छ । चिकित्सक पनि काम क्रोध, लोभ मोह भएको आम मानिस नै हो । कुनै शिद्धपुरुष होइन । बद्नियत धेरैले चिताउनु हुन्न होला । तर कहिले पनि कसैले पनि बदनियत नचिताउला भन्न सकिन्न । सकिन्थ्यो भने चिकित्सकहरु मिर्गौला तस्करीमा कसरी फस्थे ? उहाँहरुको भनाइ चाहिँ के छ भने हामीले अहिलेसम्म अपराध गरिरहेका छौं, तर यसलाई अपराध मानिदिनु भएन, अपराध मान्ने कानुन पनि खारेज हुनु पर्छ भन्ने जस्तो छ । 

 

 

धेरै मानिसहरुले अहिले पनि चिकित्सकहरुलाई भगवान ठान्छन् । तेस्रो नम्बरमा के छ भने लापरबाहीबाट क्षति भयो भने तीन वर्षदेखि पाँच वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको माग छ । उहाँहरको भनाइ के छ भने लापरबाही गरेको कुरा मेडिकल काउन्सिलले प्रमाणित गर्नु पर्छ भन्ने छ । मेडिकल काउन्सिलमा १७ भाई डाक्टर बस्छन् । पेशागत कुरामा एकै पेशाको व्यक्तिविरुद्ध जाने गरिँदैन । डाक्टरहरुमा पनि त्यो चलन छ । अब १७ जना डाक्टर अर्को कुनै डाक्टरलाई यसले लापरबाही गरेकै हो भनेर लेखेर दिने सम्भावना अति कम हुन्छ । यस्तो अस्वभाविक माग राख्नु सर्वथा उचित लाग्दैन । 

 

 

कहिले काही हामीले पनि क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा राय मागेर पत्र पठाउँछौं । तर मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो साथीविरुद्ध राय नै दिँदैन । वर्षदिनसम्म पनि हामीले पठाएको पत्र थन्क्याएर राखिदिन्छ कुनै राय दिँदैन । आफूविरुद्ध आफैले राय दिइँदैन । अहिले उहाँहरुले मागेको यहि हो । 

 

 

उपचारका क्रममा लापरबाही हुन्छ भन्ने कुरामा चिकित्सक संघ सहमत छ । यो कुरा उहाँहरुलाई मज्जाले थाहा छ । अप्रेसन गर्दा कटन भित्रै राखिदिने, कैंची राखेर सिलाइदिने, थाइराइडको अपरेशन गर्न जाँदा पाठेघर झिकेर फाल्ने काम भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि चिकित्सकलाई सजाय हुन हुँदैन भन्ने माग हो अहिलेको । 

 

 

छमकुमारी बोहोराको पाठेघर निकाल्दाको बेला ‘कहाँ छ कानुन ? देखा’ भन्दै चिकित्सक संघ उफ्रियो । अहिले कानुन देखाउँदा उल्टै फेरि अर्को आन्दोलन गरिरहेका छन् । पहिले कानुन भएन भनेर उन्मुक्ति पाए, अहिले कानुन खारेज गरेर उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भनिरहेका छन् । 

 

 

चिकित्सक संघले अहिले जे काम गरिरहनु भएको छ यो अपराध हो । त्यसै पनि बन्द हड्ताल गर्न पाइँदैन । उहाँहरुले यस्तै हो भने देश छाडेर जान्छौ, नेपाल बस्दैनौ पनि घुमाउरो पारामा भन्नु हुन्छ । तर सरकारको वा व्यवस्थाका कारण देश कसैले छाड्दैन । मातृभूमिको माया हुने बस्छन् । नहुनेहरु नेपालमै बसेर पनि नेपालीका हुँन सक्दैनन् । 

 

चिकित्सकहरुले आफूहरुलाई कानुनभन्दा माथि हौं भन्न खोजेका छन् । 

 

यो त आफ्नै पेशामाथिको पनि बेइमानी हो । चिकित्सक संघको नामबाट अहिले जे जति काम भएका छन् त्यो सरासर बेइमानी र गलत काम हो । उहाँहरुले आफ्नै पेशा बदनाम गर्ने काम गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुको आन्दोलनमा सबै चिकित्सकहरु सहमत छैनन् । मैले केही वरिष्ठ चिकित्सकहरुलाई पनि सोधे । के तपाईहरु अहिलेको आन्दोलनलाई समर्थत गर्नु हुन्छ ? उहाँहरुले भन्नु भयो कि यो आन्दोलन राजनीतिक प्रेरित छ । दलका नेताहरुले जे भन्छन् चिकित्सक संघले त्यही गर्छ । अर्थात डाक्टरहरु पनि राजनीतिका अस्त्र बनिदिए । आन्दोलनमा राजनीतिक छनक देखिन्छ । डाक्टरहरु भने सरकारलाई झुकाइदिन्छु भन्ने दम्भ छ ।

 

क्याबिनेटमा जो प्रमुख हुन्छ, उसको पालामा पास भएका कानुनको नाम पनि त्यही प्रधानमन्त्रीको नाममा चिनिन्छन् । अर्थात अहिलेको मुलुकी अपराध संहिता भनेको देउवा संहिता हो । देउवा आफैले ल्याप्चे लगाएको ऐनको विरोध गर्न डाक्टर प्रयोग गरिरहेका छन् । 

 

 

जो व्यवसायिक चिकित्सकहरु छन् उनीहरुले कुनै राजनीतिक दलको फेर समाउन जरुरी छैन । उनीहरुको जीवन आरामले चल्छ । औषधिमा, ल्याबमा, रेफरमा लुट छ । यो कानुन बन्यो भने आधा ल्याब त आफै बन्द हुन्छन् । यसकारण राजनीतिको धन्दा छाडेर चिकित्सकहरुले व्यवसायिक हुन जरुरी छ । पेशामा इमानदार चिकित्सकलाई नयाँ कानुनले फरक पार्दैन ।’

मुलुकी अपराध संहिता ज्याेति बानियाँ चिकित्सक अान्दाेलन