पोखरा । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आइतबार हुने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले एजेन्डा तयार गर्न बसेको मखुमन्त्री भेलाले ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। 

बिहीबार र शुक्रबार चलेको दुर्इ दिने भेलामा संघीय संरचनामा गएको मुलुकमा प्रदेश सरकार गठन भए पनि सरकार सञ्चालनमा अधिकार नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गरेका छन्। 

जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) आवश्यक नरहेको मुख्यमन्त्री भेलाको निष्कर्ष छ। ‘शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारमा छ। जिल्लामा विकासको काम जिल्ला समन्वय अधिकारीले हेर्छन्,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, ‘त्यसो भए सीडीओ किन चाहियो? नागरिकता, सीमा सुरक्षा र राहदानीबाहेकका काम गर्न सीडीओ ठीक छ नत्र छुट्टै प्रशासकीय कार्यालय चाहिन्छ।’

पहिलोपटक भएको भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘शान्तिसुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारलाई आइसकेको अवस्थामा नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरणबाहेक अन्य सबै अधिकार प्रदेशअन्तर्गत रहनुपर्छ भन्ने विषयमा एकीकृत एजेन्डा तय भयो।’

यस्तै, संविधान कार्यान्वयनमा कठिनाइ र प्रदेश सरकारले भोगेका समस्याबारे छलफल गरी केही निकासको बाटो खोजिएको उनले जानकारी दिए।

दुई दिनसम्म चलेको भेलामा संघीय सरकारको एकात्मक सोच र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीको कारण जनताको भावनाअनुरूप काम गर्न नसकेको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गुनासोसमेत गरेका छन्।

---

यी हुन् घोषणापत्रका ८ बुँदा

नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरणबाहेक सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने

प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने र सो संयन्त्रका आधारमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्लाई चलाउनुपर्ने

प्रदेशमा आवश्यक ऐन, कार्यविधि र सचिवालय गठन गर्नुपर्ने

प्रदेशमा रहने कर्मचारीहरू सबै प्रदेशको मातहतमा सञ्चालन हुनुपर्ने

आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने

सबैको सरुवा, नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको हुनुपर्ने

प्रदेशले संघीय सरकारमा पठाएको रिपोर्ट कार्यान्वयन हुनुपर्ने

संघीय सरकारले निर्णयबमोजिम कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा पठाउनुपर्ने