काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगरका मुआब्जा पीडित हारगुहार गर्दै काठमाडौं आइपुगेका छन् । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि नाम मात्रको मुआब्जा दिएर आफूहरूलाई सुकुम्बासी बनाउने खेलमा सरकार लागेको उनीहरुको आरोप छ । स्थानीय प्रशाासन, जनप्रतिनिधि, मुख्यमन्त्रीले चासो नदिएपछि मुआब्जा पीडित ९१ परिवारका प्रतिनिधि नेताको घरदैलो चाहरिरहेका छन् ।  चीन सरकारले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) अन्तर्गत दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिका गरी दुई हजार दुई सय विघा क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएपछि संघर्ष समिति गठन गरेर स्थानीय जग्गाधनी आन्दोलित भएका हुन् । 

 

 

आफैंले भोट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्री हुँदा समेत न्याय नपाएको भन्दै पीडितहरु आक्रोशित छन् । पाँच वर्षअघि तीस लाख विघा किनेको जग्गा अहिले २२ लाख मूल्यांकन गरेर सरकारले शोषण गरेको आरोप पीडितको छ । ‘हामी विकास विरोधी होइन । तर मुआब्जा पुनः मूल्यांकन नहुने हो भने थुप्रै परिवार बेघरबार हुन पुग्छन् । त्यसबेला हामी मर्नु र बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन । राज्यले जनतामाथि अन्याय गर्न मिल्दैन ।’
औद्योगिक व्यवस्थापन समितिका संघर्ष समितिका सचिव करण बस्नेत नेपाल आजसंग भन्छन– ‘ दुख त यसकारण लागेको छ कि हामीले पठाएका प्रधानमन्त्री यति शक्तिशाली भएका बेला हामी अन्यायमा पिल्सनु पर्‍यो ।’ 

२२ सय बिघा जग्गा चीन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क बन्न लागेको हो । पार्क बनाउन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पहिलो चरण अधिग्रहण गरी मुआब्जाको कामलाई तीब्रता दिएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १३ बम्मोजिम मुआब्जा रकम निर्धारण समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी क, ख र ग वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार जग्गाको मूल्यांकन प्रति विघा २ देखि २२ लाखसम्म छ । २२ सयमध्ये औद्योगिक क्षेत्रका लागि ९ सय ४२ विघा जग्गा निशुल्क प्राप्त भइसकेको छ । बाँकी जग्गाका लागि २०७२ चैत १ र ०७३ असार २ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु भएको हो । 

 

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जाका लागि पहिलो चरणमा ४३० कित्ता उल्लेख गरी अघिल्लो वर्ष गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनाअनुसार अहिले ५९४ कित्ताको ४११ कित्ताभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा रकम निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको थियो । यो निर्णयअनुसार ४४ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्छ । 

 

 

सरकारले तोकेको मुआब्जाको दर पूनः मूल्यांकन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । जग्गाको मुआब्जा दिन भएको किचलोप्रति पीडितहरु भन्छन ‘यदि लगानी सबै चीन सरकारको हो भने नेपाल सरकारलाई केको टाउको दुखाई ? यसको लगानी स्रोत र पैसा नखोलिनु रहस्यमय छ । ’ बस्नेतले भने, ‘जग्गालाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । प्रथम, खोला बगर जसको प्रति विघा दुई लाख तोकिएको छ, अर्को काँसघारी जसको प्रति विघा ८ लाख तोकिएको छ भने तेस्रो खेती योग्य, जसको प्रतिविघा २२ लाख तोकिएको छ । कानूनमा कुनै पनि जग्गा चार किसिमले वर्गीकरण हुन्छ । तर यो कुन नियम हो त्यो नै स्पष्ट छैन ।’

 

१४२ विघा जग्गा भएका ९१ घरका व्यक्तिको संघर्ष समिति गठन भएको छ । यसमा ९९ प्रतिशत किसान रहेको संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरुको दलील छ । माग साधारण भएपनि राज्यले हाउगुजी बनाएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष पर्शुराम कार्कीको  कथन छ । मागबारे प्रष्ट पार्दै उनले भने, ‘हामीले पैसा चाहियो भनेकै छैन । जीविकोपार्जन गरेर किसानको परिवार पालिने खालको कुनै एउटा सट्टा भर्न जग्गा चाहियो । हामीलाई पूर्ण बास हुने खालको सम्बोधन होस् भन्ने माग हो ।’

 

 

‘स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार समेत असहयोगी बनेको छ । औद्योगिक व्यवस्थाको वेबसाइटमा आफ्नो जग्गा वर्गीकरणसँगै जग्गाको स्रोत नखुलेको उल्लेख छ ।’ संघर्ष समितिका सचिव करण बस्नेत थप्छन– ‘जग्गाको कित्ता नम्बर, पैसा र जग्गाधनीको नाम पनि हालिएको छ । शंकास्पद कुरा के छ भने, सुकुुम्बासी आयोग हुँदा सुकुम्बासीलाई बाँड्दा जग्गाको स्रोत नखुलेको हुन सक्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । जब कि त्यहाँ कुनै सुकुम्बासी आयोग नै आएको थिएन ।’ 

 

 

यसको विरोधमा ¥याली गर्दासुरक्षाको थ्रेट आएपछि उनीहरू काठमाडौं आएका हुन् । सरकारले यदि माग पूरा नगरिदिए रिले अनसन बस्ने नभए बसेको ठाउँ नछोड्ने भन्दै उनले भने, ‘लिने बेलामा सबै लिने अनि दिने बेलामा पाता कस्ने ? छाक टार्ने समस्याको समाधान नभएसम्म हामी जग्गाको स्वामित्व छोड्दैनौ । ’ 

 

 

यता पार्क व्यवस्थापन भने किसानका गुनासो सम्बोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछ । 

करण बस्नेत