प्रा.डा. सुुरेन्द्र केसी नेपालआजका नियमित भिडियो स्तम्भकार हुुनहुन्छ । ‘इतिहास र अनुभूति’ नामक भिडियोस्तम्भमा उहाँले समसामयिक राजनीति, इतिहास, समाजआदिबारे आफ्ना धारणा राख्दै आउनु भएको छ । यसपटक उहाँले राजनीति–समाजबारे कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सारः 

 

हिन्दुराष्ट्र र राजसस्थाका बारेमा तपाईको धारणा के छ ? 

 

धर्म स्तन्त्रताको विषय हो । राज्यको कुनै धर्म हुँदैन । त्यसैले राज्य यसबाट टाढा रहनु पर्छ । तर यहाँ हाम्रो बुझाइमा फरक छ । धार्मिकताबाट राज्य टाढा रहनु भनेको धर्मनिरपेक्षता हो र धर्मनिरपेक्षता भनेको अधर्ममा हो भन्ने बुझाइ छ । यो गलत बुझाइ हो । मेरो व्यक्तिगत धारणाको कुरा गर्ने हो भने नत म धार्मिक स्तन्त्रताको पक्षधर हो नत धार्मिकताको । धर्म भनेको नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो । 

---

यसमा पनि म धर्मानन्तरणको त कदापी पक्षधर हुन सक्दिनँ । धार्मिक स्वतन्त्रतामा पनि राज्यले बहुमतको कदर गर्नु पर्ने हो । लोकतन्त्रमा राज्य संचालन पद्धतिमा चाहिँ बहुमतको मान्यता हुने तर धर्ममा भने नहुने भन्ने हुँदैन । नेपालमा करिब ८१ प्रतिशत हिन्दु धर्मालम्विहरु रहेका छन् । र ओमकार भित्रका सबै गरि करिब ९५ प्रतिशत हिन्दुहरुको बाहुल्यता रहन्छ । तर यहाँ धर्मनिरपेक्ष भने घोषणा गरियो । यो नै अहिले राष्ट्रका लागि विडम्बनाको विषय भइरहेको छ । 

 

धार्मिक स्तन्त्रता र धर्म निरपेक्षताबीच के फरक छ त ?

धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको आ–आफ्नो कुलधर्ममा बस्न पाउने र आफ्नो कुलधर्मका अनुसारको आचरण गर्न पाउने भन्ने हो । धर्म निरपेक्षता भनेको चाहिँ राज्यको कुनै पनि भाषाले, आचरणले, व्यवहारले र लगानीले कुनै पनि धार्मिक प्रणालीलाई समर्थन वा विरोध नगर्ने भन्ने हो । यसमा राज्य स्वतन्त्र रहनु पर्छ । तर नेपालमा राज्य संचालकहरुले यसको विपरित गएर आचरणहरु गरिरहेका छन् । जस्तो, कुनै एक धर्मको समर्थनमा पुरै राज्यनै लागेर र धार्मिक क्रियाकलापमा सरिक हुने तर अन्य धर्मका सवालमा मौन बस्ने गरिरहेको छ ।

 

भोटो देखाउने जात्रामा पनि राष्ट्रपति जाने, पशुपतिमा पनि राष्ट्रपति जाने, जानकी मन्दिरमा पनि राष्ट्रपतिनै जाने, समर्थन गर्ने गर्दछन् । यस्तो क्रियाकलाप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको नीति होइन । मन्दिर जानै नहुने भन्ने होईन । त्यसमा विशुद्ध व्यक्तिगत रुपमा सुटुक्क जान सक्छन् । पुजा गर्न सक्छन् । तर राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गरेर जानु हुँदैन । यसमा राज्यले गम्भिर हुन जरुरी छ । सबै धर्मलाई समान दृष्टिकोण राख्नु पर्छ । 

 

संविधानमा धर्मनिरपेक्ष शब्दनै कहाँबाट आयो र किन आयो भन्ने रहस्यमय छ । संविधान बनाउनेहरुले नै यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिले आएर धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दनै किन राखियो भन्ने खालको धारणा नेतृत्वहरुबाट व्यक्त भएको पाइन्छ । एक कार्यक्रममा त नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले भनेका थिए ‘संविधान घोषण गर्ने बेलामा म प्रमुख सचेतक थिए । तर संविधानमा कसरी धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द आयो र घोषणा गरियो त्यो मलाई नै थाहा छैन ।’ भन्दिनु भो ।

 

यस्तो अवस्था दखेर हामी लज्जीत भयौं । कसले लिने हो त यसको जिम्मेवारी ? यस्तो धारणा त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि राखेका हुन् । सुशील कोइरालाले पनि राखे । एमालेका नेताहरुले पनि यस्तै अनुभव गरिरहेको पाइयो । भने पछि संविधानमा कसरी धर्मनिरपेक्षताको सवाल उठाइयो त ? अचम्म छ । वास्तवमा धर्मनिरपेक्षता कसैले चाहेर आएकै थिएन । यसमा कुनै पात्र र स्वार्थबाट प्रेरित भएर जबरजस्त घुसाइएको थियो । 

केहि सयम अघि  त नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महासमितिमा नै पुनः हिन्दुराष्ट्रको सवाललाई जोडतोडले उठाएको थियो । पछि कांग्रेसमा यो विषय विस्तारै सेलाएर गयो । यसका पछि कारण के हुन सक्छ ?

महासमितिको बैठकका बेला नेपाली कांग्रेसका शशांक कोइराला लगाएतका नेताहरुले नेपालमा हिन्दुराज्य पुनस्र्थापनाको विषयलाई जोडतोडले उठान गर्ने भन्ने थियो । तर ठिक त्यसै समयमा भारतमा तीन राज्यको निर्वाचन परिणाम आयो । जसमा बीजेपीको हार भयो र भारतीय कांग्रेस आईको जित भयो  ।

 

यसले धार्मिक मुद्दामा शशांकलाई धक्का लाग्यो । कतै धार्मिक मुद्दाकै कारण म पनि असफल हुन्छु की भन्ने उनमा लाग्यो र उनी मौन बसे । यहि हाम्रा नेताहरुको अपरिपक्वताकै कारण धार्मिक सवाल थप चुनौतीको विषय बनिरहेको छ । 

९५ प्रतिशत हिन्दुहरुको बाहुल्यता भएको मुलुकमा हिन्दु राज्य पुनस्थापन नहुने भन्ने हुदैन । त्यो सम्भव छ । 

 

ओमकार परिवार भित्रका हिन्दुधर्मका विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायहरुकाबीच पनि एकरुपता  देखिँदैन । एक आपसमा मेल पनि छैन, धार्मिक कट्टरता र अनुशासन पनि छैन । यस्तो अवस्थामा हिन्दुराष्ट्रको कुरा सम्भव होला ? 

यो हाम्रो धार्मिक संस्कार र धार्मिक सहिषुणता हो । भारतमा हिन्दु धर्मको वा हिन्दुत्वको जुन कट्टरता र अनुसासन रहेको छ त्यस्तो हाम्रोमा कतै पनि छैन । यसका दुईटा कारण छन् । त्यो यहाँ आइपुग्दा नआइपुग्दै हाम्रोमा परिवर्तन हुन्छन् । हाम्रोमा एक आर्यसमाज छ भने अर्को जनजाति । यसले पनि हाम्रोमा धार्मिक अबलम्बनमा अलिक लचकता आएको हुन सक्छ । 

 

अर्को भनेको हाम्रो आफ्नै भौगोलिक र जातजातीगत परिवेश भएकोले पनि त्यो अलिक कम भएको हुन सक्छ । जसले हाम्रोमा भारतको जस्तो कडा र धार्मिक कट्टरता छैन । जातीय छुवाछुत पनि कमै छ । ओमकार परिवार भित्रका भिन्न भिन्न सम्प्रदायबीचको एकरुपतमा पनि समान दृष्ट्रिकोण नभएर हो । त्यसमा धार्मिक स्वतन्त्रता र मुल्यमान्यतामा आधारित छ । केहि समय अघिको विश्व हिन्दुमासभामा पनि त्यो देखियो । जबकी त्यहाँ कुटाकुटकै अवस्था सृजना भयो । 

 

आर्थिक दुर्बलता र धर्ममा कुन कुुराले नेपालको सार्वभौमिकतामा प्रभाव पार्ला ? 

हामीले सबै कुरा धर्ममा लगेर जोड्नु हुदैन । हामी आफै जिम्बेवार हुन्छौं । हामी सबै कुरामा पराधिन हुने, अर्थतन्त्र अरुसँगै आधार मान्नु पर्ने अनि देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता भने धर्ममा गएर क्रिष्टियनलाई दोष दिने त्यो राम्रो कुरा होईन । देशको अर्थतन्त्रको विषय पनि क्रिष्टियनकै थाप्लोमा हाल्ने, स्वतन्त्रताको विषय पनि क्रिष्टियनकै थाप्लोनमा खन्याउने र धर्मान्तरको विषयमा पनि क्रिष्टियनलाई नै दोषी देखाउने हो भने हाम्रो दोष चाहि कस्ले देख्ने त ? म त भन्छु जबसम्म देश आफैमा स्वाभवलम्वी हुन सक्दैन तबसम्म सार्वभौकिताको कुरा गर्नु बेकार छ । देश बलियो भयो भने कतै कहिबाट पनि खतरा हुँदैन । 

इतिहास र अनुभूति प्रा. डा. सुुरेन्द्र केसी