म्याग्दी । म्याग्दीको एक मात्र नगरपालिका बेनी नगरपालिकाले यसअघि निर्धारण गरेको एकीकृत सम्पत्ति करको दर घटाएको छ । नगरवासीको चौतर्फी विरोधपछि नगरपालिकाले नगरवासीसँग असुल गर्ने करको दर घटाएको हो । सम्पत्ति करको दर घटेसँगै नगरवासी खुशी भएका छन् ।

 

बजार क्षेत्रका नागरिकका लागि ठिकै भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका जनताको हैसियतभन्दा बढीको कर निर्धारण गरेको भनेर व्यापकरूपमा विरोध भएपछि नगर कार्यपालिकाको बैठकले सम्पत्ति तथा भूमि करसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नयाँ सीमा र मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । नगरपालिकाले मोटरबाटोले छोएको जग्गाको ३० प्रतिशतलाई घडेरी र ७० प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनको मूल्यांकन गरी कर लिने गरेको थियो ।

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ मा नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउनसक्ने गरी अधिकार प्रदान गरिएको छ । सोही अधिकारलाई आधार बनाएर नगरपालिकाले कर निर्धारण गर्ने गर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार भएका कच्ची सडक आसपासका जनतालाई मार पर्ने उक्त प्रावधानलाई हटाएर एक रोपनीसम्म बनेको संरचनालाई सम्पत्ति कर र बाँकी खेतीयोग्य जमीनको मूल्याङ्कनअनुसार भूमि कर लिने निर्णय भएको नगरपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराइलीले जानकारी दिए ।

 

'नगरवासीको गुनासोलाई सम्बोधन गरिएको छ, नयाँ मापदण्डले धेरै राहत मिल्ने छ', प्रवक्ता बराइलीले भने । नगरपालिकाले रु १० लाखसम्मको घरजग्गामा रु २०० सम्पत्ति कर तोके पनि रु ११ लाखदेखि १९ लाख, रु २१ लाखदेखि ३९ लाख र रु ४१ लाखदेखि ७९ लाखको अन्तरमा पर्नेले एउटै कर तिनुपर्ने विगतको मूल्याङ्कनको आधारलाई समेत सच्याउँदै घर र सम्पत्तिको मूल्याङ्कनअनुसार कर तिर्न मिल्ने बनाइएको प्रवक्ता बराइलीले बताए ।

 

विगतको एकीकृत सम्पत्ति करमा मूल्याङ्कन गरेको भन्दा रु नौ लाख देखि १९ लाखसम्मको कर तिनुपर्ने समस्या हटेको छ । नगरपालिकाको निर्देशिकाअनुसार रु २० लाखदेखि ४० लाखको मूल्याङ्कन गरिएका सम्पत्ति, सदरमुकाम बेनीबजारका करोड पर्ने घर र ग्रामीण क्षेत्रका मुस्किलले रु २० लाख पनि नपर्ने सम्पत्तिको एउटै कर तिर्ने गरेका थिए ।

 

काठका पोल विस्थापित

बेनी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण बजार तथा ग्रामीण भेगमा रहेका बिजुलीका काठका पोललाई विस्थापित गरी स्टिलका पोल (खम्बा) राख्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा नगरपालिका क्षेत्रबाट काठका पोललाई विस्थापित गरेर स्टिलका पोल राख्ने सहमति भएको प्रवक्ता बराइलीले जानकारी दिए ।

 

काठका पोलका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा जोखिम बढ्नुका साथै विद्युत् प्रवाहमा समेत समस्या देखिएपछि नगरपालिकाले काठका पोल विस्थापित गरी स्टिलका पोल राख्ने भएको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा काठका पोल मक्किएर ढल्नै लागेको अवस्थामा छन् । कतै रुखमा नाङ्गो तार छोइनै लागेको छ । सुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएकोले समाधानका लागि स्टिल पोल राख्न लागिएको प्रवक्ता बराइलीले बताए ।

 

त्यसैगरी नगरपालिकाले वडा नं ४ तातोपानी र वडा नं ९ गलेश्वरमा प्रहरी चौकी भवन निर्माणमा लागत सहभागिता जनाउने भएको छ । विपद् व्यवस्थापन तथा आपतकालीन अवस्थाका लागि आवश्यक वडामा सुरक्षा निकाय र विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको सहकार्यमा हेलिप्याड बनाउने योजनामा समेत नगरपालिका रहेको प्रवक्ता बराइलीले जानकारी दिए । त्यसैगरी सङ्घीय सरकारको एक व्यक्ति एक बिरुवा रोपण अभियानअन्तर्गत बेनपा–३ भकिम्लीका ८१५ घरमा किबीका बिरुवा रोपिएको प्रवक्ता बराइलीले जानकारी दिए ।

 

कृषि र पशुपालनमा मंगलाको अनुदान

म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालनमा लागेका गाउँपालिकाभित्रका किसानलाई अनुदान दिने भएको छ । गाउँपालिकाले चालु आव २०७५/७६ को स्वीकृत बजेटअन्तर्गत सोमबार सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा कृषिमा ५० प्रतिशत र पशुपालनका लागि शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

 

उनका अनुसार कृषिमा कूल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने र बाँकी कृषक वा कृषक समूहले व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । कृषितर्फ प्लाष्टिकको टनेल (सुरुङ), प्लाष्टिक पोखरी, मकै र च्याउको बिउमा कृषकले ५० प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् ।

 

त्यसैगरी पशुपालनमा शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । कृषकले भैँसीको सुत्केरी भत्ता, व्यावसायिक गाईरभैँसी फार्म सुदृढीकरण तथा जातीय सुधार र गाईभैँसीको नमूना गोठ निर्माणका लागि शतप्रतिशत अनुदान पाउने गौतमले जानकारी दिए ।

अनुदान सहयोग कर गुल्मी