काठमाडौं । कर छलेर ल्याइएका मोबाइल सेटको कारोबार बजारमा खुलेआम जस्तै भएको छ । यस्ता सेटको कारोबार अधिकांश मोबाइल बिक्रेताहरुले गर्छन् । स–साना मोबाइल पसलदेखि ठूलो लगानीमा मोबाइल सेटको खरिद बिक्री गर्ने व्यापारीहरुसमेत अवैध मोबाइलको कारोबारमा संलग्न छन् । 
न्युरोडस्थित ताम्राकार हाउस मोबाइल खरिद बिक्रीका लागि चर्चित छ । ताम्राकार हाउसमै पनि अवैध सेट किन्न जाने हो भने पाइन्छन् । जानकारहरु भन्छन्, ‘वैधानिक बाटो भएर आएका मोबाइल सेटको कर तिरिएको हुन्छ । लुकाइछिपाई ल्याइएका मोबाइल सेटको कर तिरिएको हुँदैन । जसका कारण अवैध सेट सस्ता हुन्छन् । मोबाइल किन्न पुग्नेहरुले कम मूल्यमा ब्रान्डेड सेट किन्न खोजेपछि कर छलेर ल्याइएका सेट व्यापारीले भिडाउँछन् ।’

 

यसरी खरिद बिक्री हुने सेटको मूल्य धेरै कम त हुँदैन तर वैध सेट भन्दा केही सस्तोमा व्यापारीले दिन्छन् । यतिभएपछि ग्राहकले नलिने कुरै भएन । यहि तरिकाले अवैध मोबाइलको कारोबार भइरहेको छ । अवैध सेट बेच्ने व्यापारीले भ्याट बिल दिँदैनन् । किनभने ती सेटहरु स्टक बुकमा दर्ता नै भएका हुँदैनन् । धेरैजसोले वारेन्टीको कागज पनि दिँदैनन् । 

 

ताम्राकार हाउसमा रहेको एक मोबाइल पसलकी सञ्चालिका नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छिन्, ‘अवैध रुपमा लिइएको एक सेटमा हामीलाई ५–६ हजार रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । जबकी वैध सेटमा त्यति फाइदा हुँदैन । अफ सिजनमा त नाफा नराखी पनि बेचेर टार्गेट पु¥याउन खोज्छौं । यस्ता सेट ल्याएर दिनेहरु नै छन् ।’

 

उनको भनाइअनुसार यति ठूलो बजारलाई अवैध सेट उपलब्ध गराउने ठूलै गिरोह क्रियाशील रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर त्यो गिरोहले अवैध सेटको काम मात्रै गर्दैन । वैध सेटको आवरणमा अवैध सेटको काम गर्नेहरु धेरै छन् । 

 

कतै पनि दर्ता गर्नु नपर्ने भएका कारण कति परिमाणमा अवैध सेटको खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन । 

 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो ५ महिनामा मात्र करिब नौं अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल सेट नेपाल भित्रिएको छ । यस अबधिका करिब २० लाख मोबाइल सेट आयात भएकोमा राज्यलाई एक अर्ब ६५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । यो भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्ख हो । 
तर भन्सार नतिरी अबैध बाटो हुँदै कति मोबाइल भित्रिन्छन् भन्ने एकिन तथ्यांक  विभागसँग छैन । 

 

उपभोक्ताहरुले प्रयोग गरेको र बजारमा कारोबार भएका हिसाबले यस आर्थिक वर्षमा मात्र करिब २० अर्ब मूल्यमाथिको मोबाइल सेटहरु कारोबार भएको देखिन्छ । यसले बजारमा अबैध मोबाइलकै बिगबिगी रहेको सजिलै देखाउछ । 

 

बैधानिक आयातको तुलनामा झण्डैं ६० प्रतिशतको हारहारीमा यस्तो अबैध कारोबार हुनेगरेको छ । यसबाट राज्यलाई अर्बौंको नोक्सान भइरहेको छ । 
यसमा करिब १० प्रतिशत मोबाइल सेट भने विदेशबाट बैदेशिक रोजगारीमा फर्किएका  र आफन्तलाई पठाएका मोबाइलहरु पर्छन् । यस्तो मोबाइललाई अबैध नमान्ने हो भने पनि करिब ५० प्रतिशतको हारहारीमा अबैध मोबाइल भित्रिन्छन् । 

 

यस्ता मोबाइलहरु राजधानीका विभिन्न सपिङ सेन्टर, मोबाइल पस, कम्प्लेक्स तथा मलहरुमा एजेन्टमार्फत पुर्‍याइन्छन् । अनि हुन्छ त्यहाँबाट अबैध कारोबार ।

 

ताम्राकार हाउसकी ती मोबाइल व्यापारीका अनुसार सोही कम्प्लेक्समै अवैध सेट उपलब्ध गराउने एजेन्ट छन् । उनले मात्र होइन सो कम्प्लेक्सका अन्य व्यवसायीहरुले समेत अबैध कारोबार हुने गरेको स्विकारेका छन् । आजभोलि बजारमा अवैध सेटहरु कर छलेर मात्रै ल्याइँदैन । सेकेन्ड हेन्ड मोबाइल बिक्रेताहरुले चोरीको मोबाइल पनि बेचिरहेका हुन्छन् । सेकेन्डहेन्ड मोबाइल उपलब्ध गराउने पनि एजेन्ट हुन्छन् ।

 
मोबाइलको कारोबार, प्रयोगकर्ताहरुको संख्या, आयातको अनुपात आदि हेर्ने हो भने यो व्यापारमा अनियमितता सजिलै देखिन्छ । यस्ता विषयमा गहिरो गरी अनुसन्धान गर्ने फुर्सद नेपाल प्रहरीलाई खासै छ्रैन । तर पनि प्रहरीले यस्ता विषय ठोस रुपमा आए कारबाही गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी वसन्तकुमार लामा भन्छन्, ‘अवैध कारोबार भेटियो भने जो कोहीलाई कारबाही हुन्छ ।’

 

अवैध सेटको कारोबार न्युरोडमा मात्र होइन, काठमाडौं मल, सिटी सेन्टर, कान्तिपुर मल, केएल टावर तथा अन्य मोबाइल हाउसहरुमा पनि हुने गरेको छ । बजारमा धेरै चलेका आईफोन, स्याम्सोङ, हुवाई, वानप्लस लगाएतका सेटहरुमा अबैध कारोबार हुने गरेको भेटिएको छ । अझ बजारमा आउने आईफोनको त करिब ७० प्रतिशतनै अबैध रुपमा कारोबार हुने गरेको व्यापारीहरु बताउछन् । यसमा कुनै वारेन्टी ग्यारेन्टी नहुने उनीहरुको भनाई छ । तर आईफोनमा पनि हाईकपी हुने हुँदा खासै फरक नपर्ने उनीहरुको तर्क छ । 
 

अवैध सेटको कारोबारले हुने पहिलो क्षति त राजश्व मै हुन्छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग भने ठोस सूचना नभएसम्म यी विषयमा हात हाल्न नसकिने बताउने गर्छ । 

 

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्छन्, ‘पक्का सूचना आए तत्काल अनुसन्धान थाल्छौं ।’ उनले भने, ‘यस्तो अबैध कारोबारमा गिरोहनै लागेको हुन सक्छ । त्यसमा विभागकै कर्मचारीहरुसमेत लागेका हुनसक्छन् । र सुरक्षा संगठनका कर्मचारी पनि संलग्न हुन सक्छन् । त्यसमा गोप्य सुचनाका आधारमा हामी अनुसन्धान गर्छौ । यदि गल्ति भेटिए दोषीलाई तत्काल कारबाहीको गछौं ।’

 

 

हाल नेपाल सरकारले मोबाइल आयातमा ५ प्रतिशतको भन्सार शुल्क लगाउने गर्छ । यसमा १३ प्रतिशतको भ्याट समेत जोडिदा १८ प्रतिशत पुग्छ । तर भन्सार छलि गर्दा १८ प्रतिशत बराबरकै रकम बच्ने हुँदा व्यापारीहरु अबैध बाटो प्रयोग गर्दै मोबाइल ल्याउने गर्छन् । त्यस्ता मोबाइलहरुको लागत कम परेको हुँदा उनीहरुले ग्राहकलाई सस्तैमा त्यस्ता फोनहरु बेच्ने गर्छन् । 

राजस्व अनुसन्धान विभाग