काठमाडौंः तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहसचिव उमेश मैनाली र प्रहरी महानिरीक्षक ओमबिक्रम राणाले रौतहट बम विस्फोट घटना र घाइतेका विषयमा आफूहरु जानकार नै नरहेको बताए पनि कांग्रेस सांसद मोहमद अफताब आलममाथि १२ वर्ष अघि प्रहरीले नै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको खुलासा भएको छ । 

२०६४ चैत ७ गते राति विस्फोटमा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा लगेर मारिएको कसुरसम्बन्धी प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आलमसहितका आरोपितमाथि सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय मागदाबी लिएर प्रहरी जिल्ला वकिलको कार्यालय पुगेको पाइएको हो ।
 
‘बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा लगेर मारेको अभियोगमा मुलुकी ऐन २०२० को महल १० ज्यानसम्बन्धी कसुरको दफा १३ क अनुसार आलममाथि सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय माग दावी गरिएको थियो,’ त्यतिबेला प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो ।  

तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक (हाल नायब उपरीक्षक) रहेका राजीव बस्नेतको नेतृत्वमा घटनाको अनुसन्धान भएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण संकलनमा थुप्रै कमीकमजोरी भए पनि अपराधमा संलग्नले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने गरी त्यसबेला नै प्रतिवेदन तयार भएको हाल अनुसन्धानमै खटिएका एक प्रहरीले बताए । त्यसबेलाको प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा नचलाई सरकारले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । घटनाको १२ वर्षपछि गत असोज २६ गते मुख्य आरोपित आलम रौतहटबाटै पक्राउ परेका हुन् । उनलाई सुरुमा ७ दिन र आइतबार पुनस् ५ दिन म्याद थप गरेर हिरासतमै राखिएको छ । प्रहरीसँगको बयानमा आलमले कसुर अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

विस्फोट घटनामा भागेर बाँचेका एक पीडितको चोट तथा घाउ जाँच भइसकेको छ । उनको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि अनुसन्धानलाई पूर्णता दिने प्रहरीको भनाइ छ । आलम जोडिएको घटनामा कसुर पुष्टि हुने आधार तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै आलममाथि पोलिग्राफ बयान लिने तयारी भइरहेको स्रोतले जनायो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

जन्मकैद मोहमद अफताब आलम मागदाबी