नेपालको पश्चिमी सीमाना कहाँ हो भन्ने निक्र्यौल गर्ने विश्वासीलो दस्तावेज सन १८१६ को सुगौलीको सन्धी नै हो । ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले पुष्टि गरेको छ कि महाकाली नदी नेपालको पश्चिमी सीमाना हो र थियो । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक, नेपालको भूभाग हो जो सुगौलीको सन्धीपछि बम शाहको दावी बम्मोजिम नेपाललाई ब्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीले खाली गरी दावी छोडेको त्यसबेलामा नेपालले दार्जिलिङ तथा टिष्टासम्मको भाग खाली गरी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो ।

महाकाली नदीको उद्गम शीर लिपुलेक हो । त्यसको पनि कुटीयान्की भन्ने स्थानमा कालीको मन्दिर छ । महाकाली नदीको उद्गमस्थल भनेको लिम्पिया धुरा हो । त्यसमा पारी पश्चिमपट्टी भारतको उत्तर प्रदेश र वारी नेपालको लिम्पिया धुरा पर्दथ्यो । तीन सीमा क्षेत्र शिखर नेपालको हो । शीरमा व्यास, गर्का र टिंकर लेक भन्ज्याङ जो ५२५८ मिटर पर्दछ । त्यो सबै नेपालको भूमि हो । जब भारत तथा चीनको बीचमा सन १९६१ को युद्ध भयो, त्यसपछि चीनले दवाव दिँदै भारतीय सेना पछि हट्दै आएर हालको लिम्पिया धुरामा बस्यो ।

त्यहाँ क्याम्प खडा गरी क्रमश रहन थाल्यो । यो कुरा त्यसबेलाको महाकाली क्षेत्रको डोटीमा रहेको नेपाली सेना, बडाहाकिम तथा जनताले दरवारलाई थाहा दिएका थिए रहेछन । मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत भारतलाई खोल्न दिएका १७ वटा भारतीय सैनिक चेक पोष्टहरु मध्ये एक एक दार्चुलाको टिंकर भन्ने गाउँमा थियो । वि सं २०२८मा कीर्तिनिधि विष्टको पालामा सैनिक पोष्टहरु हटाउँदामा अरु सैनिक पोष्ट फिर्ता गएका रहेछन । बाँकी पोष्ट भने अस्थायी रुपमा  त्यहाँ बसेका रहेछन ।

टिंकरको चेक पोष्ट कालापानीमा गएर बसेको व्यहोरा पूर्व प्रधानमन्त्री विष्टले पनि बताउनु भएको छ । कालापानीको छाग्रु निवासी सेनाका उपरथी गोपालसिंह बोहोराले १९५९ देखि नै भारतीय सेनाको आम्र्ड कन्स्टेवुलरीका जवानहरु त्यहाँ बसेको उल्लेख गर्नुभएको छ । कारण त्यसवेलादेखि नै भारत नेपालसंग सौदावाजी गरिरहेको थियो । ब्रिटिश शासनकालमा नै जव भारत स्वतन्त्र भयो, त्यो भन्दा अगाडि नै १८५७ मा वेलायतले ब्रिटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई त्यो क्षेत्र नेपाललाई सुगौली सन्धी बमोजिम सुम्पिनका लागि पत्राचार पनि गरेको थियो । सिपाही विद्रोहको समयमा नेपालले गरेको सहयोग स्वरुप हालको बाँक,े बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर फिर्ता दिएको हो ।

सुगौली सन्धी बमोजिमकै  मेची तथा गण्डकी बीचको तराई भने हरेक वर्ष कम्पनी सरकारले दिने भनेको क्षति वापतको रकम २ लाख कम्पनी रकम सन्धीको रेटिफिकेशन जवाफको आधारमा दिने भनेकोमा सन्धी भएको १ बर्ष पछि सो रकम नदिने, बरु त्यो भूमि नेपालकै मातहतमा रहने गरी कम्पनी सरकारले दावी छोडी पत्राचार गर्दा नेपालले त्यसलाई मानेर तराइका भागहरु नेपालमा रहेका हुन् । यसको लिखत हामीसंग रहेको छ । यसकारण त्यसको ऐतिहासिक लिखत पत्रहरुले प्रमाणित गरिरहेका छन कि ती दस्तावेज सरकारले अद्यावधिक गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

वि सं २०१८ सालमा नेपाली कांग्रेसले पनि सशस्त्र युद्ध गरी  रहेको अवस्थामा उनीहरुलाई दवाव दिनका लागि राजा महेन्द्रले भारतलाई नचिढाउने नीति लिएर केही नभनी बसेका थिए । तर २०१८ सालमा जनगणना गर्दा त्यो क्षेत्रमा सवै जनताको गणना नेपालले गरेको, जनगणना काम गर्ने पत्रकार तथा लेखक भैरव रिसाल हाल जीवितै हुनुहुन्छ । स्थानीय जनताले दार्चुला मालपोत कार्यालयमा तिरो तिरेका धेरै रसिदहरु उनीहरुका साथमा रहेको पाइन्छ । त्यहाँको जनताको मुद्धा मामिलामा स्थानीय अड्डा अदालतले फैसला गरेको पाइन्छ । सवै जानकारी हुँदा पनि त्यसबेलाको समय परिस्थितिमा राजा महेन्द्रले केही पनि प्रतिरोध नगरेका भए पनि भित्र चाहिँ उनी भारतसंग असन्तुष्ट रही सचेत नै थिए भन्ने देखिन्छ ।

त्यसैले चीनसंग कुटनीतिक सम्बन्ध विकास गरी उनले काठमाडौं कोदारी राजमार्ग बनाउने जिम्मा चीन सरकारलाई दिएर त्यसको उदघाटन गर्दा कम्युनिष्ट व्यवस्था ट्याक्सी चढेर नआउने भन्दै भारतलाई व्यंग्य गरेका थिए ।  त्यहाँ हामीहरुको भोगचलन, व्यवहार, भए रहेकोमा त्यसैवेलादेखि भारतीय सेनाको क्याम्प खडा गरेर नेपाली जनतालाई रोकतोक लगाएको, घाँस दाउरा, लिन खर्क, चराउन, बाटो हिँडन पनि बन्देज लगाइएको थियो । देशको भूभाग, सीमाना विषयमा शासक चुपचाप रहेपनि स्थानीय जनता विरोधमा थिए किनकि उनको सुरक्षा, तिरोभरो, विकासे कामको सरोकार सरकारसंग रहेको थियो । हालका सरकारवालाहरुले सदाका लागि देशको भाग गुमाए । त्यसबेला दरवारबाट चासो लिएको अवस्थामा जर्नेल बोहोरा तथा भरत केशर सिंहले पनि नेपालको राजदरवारमा प्रतिवेदन जाहेर गरेका रहेछन भन्ने पत्रपत्रिकाहरुबाट देखिन्छ । 

यो कुरा नेपाली जनता, त्यहाँ रहेको आसपासको चौकी तथा प्रशासनले थाहा पाएपछि नेपालबाट त्यसवेलाको परराष्ट्रमन्त्री तथा इतिहासविद् भुवनलाल प्रधानले राजा महेन्द्रसंग पनि कुराकानी गरेको थिए भनी हामीलाई २०६२ सालमा कमल पोखरीस्थित रसियन कल्चर सेन्टरमा उहाँले दिएको लेक्चरमा नेपाल छिमेकीबाट हेपिएको तथा चेपिएको छ भनी भन्नु भएको थियो । हामीसंगको इतिहासको राष्ट्रिय गोष्ठीमा पनि इतिहासविद् भुवनलाल प्रधानले सोही कुरा देहोर्याएर भन्नु भएको थियो । 

त्यसवेला राजा महेन्द्रले पनि कांग्रेसले भारतमा बसेर हतियार उठाइरहेका बेला चीनलाई नजिक ल्याउनका लागि गुहारेर भारत चीन युद्ध भएकोमा फेरि भारत रिसाउला कि  भनी  त्यो विवाद पनि नउठाएर कांग्रेसको सशस्त्र युद्धलाई भारतबाट रोक्न गोटी चालेका थिए भन्ने देखिन्छ । यो कुरा पञ्चायती व्यवस्थाको कालभरि त्यसै थाती रह्यो । महाकाली विवाद आउँदा शारदा व्यारेजका केही स्परहरु नेपालको क्षेत्र ब्रम्हदेव मन्दिर छेउको स्पर भारतले सीमा मिचेर काम गरेको व्यहोरा स्थलगत अध्ययनबाट पनि देखिन्छ । यसलाई आम नेपालीले सधैं मनमा लिई राख्न आवश्यक छ ।

सुगौली सन्धीको पाँचौ बँुदामा कालीदेखि पश्चिमका प्रदेशहरुमा नेपालका राजा, उनका उत्तराधिकारीहरुले भविष्यमा दावी गर्ने छैनन र त्यहाँका वासिन्दाहरुसंग अब उपरान्त कुनै सम्बन्ध राख्ने पनि छैनन् भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सुगौली सन्धी २०१५ को डिसेम्बर २ मा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
(कम्पेण्डियम अफ डकुमेन्टश, पेज ४) ।   

त्यतिमात्र होइन कि पूर्वी नेपालको हाल इलाम जिल्लाको अहिलेको जौवारी माथि कालपोखरी भन्ने ठाउँ छ । त्यहाँ बाटो बनाउनु भन्दा अगाडि त्यो नेपालको क्षेत्र पटिरहेको थियो । त्यो पोखरीको पानी नेपालको माइमझुवापटी झर्दथ्यो । तर जब भारतले सन्दकपुर माने भन्ज्याङ्गको बाटोमा सीमानालाई मिची दशगजा भित्र मोटर चलाउने गरी बाटो विस्तार गयोर्, तब त्यो पोखरीलाई छेकेर पूर्वपटी पारेर त्यो पोखरीलाई भारतीय सीमातिर पारेर लगेको पाइन्छ ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको समय यही मौका छोपेर, सुगौली सन्धीले पहाडमा पानीढलोको सीमाना कायम गरी अंग्रेजहरुसंग सन्धी गरेको  हुँदा  पानी ढलो भत्काउने र त्यतापटी नझर्ने गरी माटो थुपारेर झारसादी बनाएको थियो । १० वर्ष अगाडि २०६६ मा यो लेखक समेतको टोली स्थलगतरुपमा अध्ययनमा गई हेर्दा नेपालपटी रहेको पोखरी २०६८ मा जाँदा बाटो बनाएर भारतपटी पार्ने गरी मोटरबाटोले छेकेको पाइएको थियो । जिल्ला बनका प्रमुख, जिल्ला भू संरक्षणका प्रमुख सहित हामी इलाम सहयोग परिषद् र एनसीडीसीका साथीहरु एकसाथ गएका थियौं । नेपालको सीमानामा ७१ भन्दा बढी स्थानहरुमा भारतीय पक्षबाट सीमा मिच्ने तथा त्यहाँका सीमा पिलर तथा रिफेरेन्श जंगे पिलर स्तम्भहरु रहेकोमा स्तम्भहरु बेपत्ता पार्ने काम गरेको पाइन्छ ।

सीमामा पिलरको तल जगमा धानको भूस, काठको कोइला विछ्याएको र श्री ३  महाराज जंगबहादुरको शासनकालमा सीमाना एकीन गरी बारबेर गरिएको थियो ।  यी सीमाहरु चीनबाट ११ स्थानमा  मिचिएको पाइन्छ । जब सीमानामा मिचेको विषयमा नेपालबाट आपत्ति गरिन्छ तब ती देशका सरकारहरुबाट तितो प्रतिक्रिया आउने गर्दछ । यसको अर्थ उनीहरुलाई नेपालको भूमिमा जेसुकै पनि काम गर्न छूट मिलोस भन्ने हो, जो नेपालले कदापी गर्न हुँदैन मिल्दैन । 

सीमा मिचाइका शैली

पानीढलो भत्काउने, सीमानाका पिलरहरु बेपत्ता पार्ने, नक्सामा परेको देखाउने, सीमानामा नेपाललाई असर पार्ने गरी बाँध बनाउने, आफ्नो जनमतका स्थानीय सरकार तथा पार्टीलाई पैसा पद तथा शक्तिको लगानी गर्ने, नेता तथा राज्य प्रशासनमा पैसा, प्रलोभन, पद तथा प्रतिष्ठाको वितरण गरी प्रभावित गर्ने, नागरिकताको लागि सकेसम्म प्रभाव दिने यी कामहरु ठूला देशहरुले साना देशमा गर्ने, थिचोमिचो तथा आर्थिक सामाजिक साम्राज्यवादका स्वरुपहरु हुन, जो भारतले नेपालमाथि गरिरहेको छ । दलीय नेताहरु पनि खुद्रा तथा होलशेलमा यी यस्तै आहारा तथा चाराहरुमा भूलेर नेपालको राष्ट्रियता राष्ट्र कमजोर बनाउने कामा सक्रिय रहेको पाइन्छ ।  

कसरी गर्ने प्रतिरक्षा ?

यसबारेमा सीमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठको सल्लाह सुझाव उपयोगी रहेको छ । महाकाली क्षेत्रको लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा हालको विवाद ३७४ वर्ग किलोमिटर भनेको भक्तपुर जिल्लाको तीन गुणा बढी क्षेत्रफल हो भन्ने राय विज्ञहरुको भएकोले यो क्षेत्र ज्यान गएपनि नेपालले छोडनै मिल्दैन । कुटनीतिक तथा राजनीतिक तवरले पहल गरी नेपालको सीमाना मिलाउन पर्ने देखिन्छ । 

यी ठूला देशहरु मिचाहा प्रवृत्तिका भएकोले हामीले पनि त्यसबाट जोगिन आफ्नो अनुकूल विदेश नीति अपनाउनु अनिवार्य देखिन्छ । सवै नेपालीहरुले आपनो विचार, धर्म, आस्थालाई एकापटी राखेर मिलेर काम गर्न पर्ने समय ठीक यही वेला हो । 

अतः यसको समाना गर्नकोलागि पनि हामी नेपालीहरुले आम जनमतको श्रृजना गर्न अति आवश्यक रहेको पाइन्छ । उनीहरुसंग अडान लिँदा अरु कठनाइ पनि व्यहोर्न हामी तयार रहनु पर्दछ । त्यसरी नै हामीले विरोध गर्दा सरसहयोगको विविध समस्या नाकावन्दी, असहयोग, अपराध र अपराधीहरुको पैठारी तथा घुसपैठ र प्राकृतिक श्रोत सामग्रीहरुको चोरी, दोहन आदि भइरहने सम्भावनालाई भने हामीले मुकाविला गर्ने आत्मविश्वास बटुल्न पर्ने रहेको छ । 

उनीहरुले हामी नेपाली मानसिकरुपमा उत्तेजना भएका मान्छे भन्छन । विगतको द्वन्द्वमा केही मुख्य नेताहरुलाई उनीहरुले नै पालेर परिचालन गरकोले पनि विगतको १२  बुँदे  दिल्लीमा गर्नु परेको भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भनाई सत्य नजिक रहेको पाइन्छ । त्यसैले भोलि पनि  हाम्रा नेताहरुलाई नै प्रयोग गरी उनीहरुले यो अपराध कार्य गर्नेछन् । जब २०४८ सालमा यो विवाद नेपालको सदनमा माननीय प्रेमसिंह धामीले निकै विस्तृत रुपमा संसदमा उठाएका थिए । 

हाल त्यो क्षेत्रमा स्थलगतरुपमा गएर सीमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठ, द्वारिकानाथ ढुंगेललगायतको टोलीले पनि पुस्तक नै प्रकाशन गरेका छन । वास्तवमा यो जमिन नेपाल हो । त्यहाँको सवै प्रमाण तथा जनजातिहरुको भावना, विचार र सोचले नेपालको हो भन्ने निर्विबाद प्रमाणित गरेको छ । केही कुरामा नेपालले जोडदार अडान, प्रतिबद्धता, भावनाको निर्माण तथा आमजनमतको श्रृजना गर्नु पर्दछ । नभएमा दुई ठूला देशहरुको बीचमा रहेर काम गर्ने अवस्था रहँदैन । एक दिन न एक दिन महाविपत्ति आउने पक्का छ । 

उपाय के छ ?

भारतीय जनताहरु भने नेपाल प्रति धेरै सदभाव, सदविचार मित्रवत भावना राख्ने पनि धेरै संख्यामा रहेका छन । त्यसकारण पनि जनस्तरमा नेपालले यो विषयलाई वहशमा लैजान पर्ने देखिन्छ । भारत ब्रिटिसको गुलामा रहिसकेको देश हो । नेपाल कहिल्यै कसैको पराधिन भएन । त्यसैले नेपालले स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नैपर्छ । हामी हाम्रो भूमि छोड्दैनौं, अरुको मिच्दैनौ भन्ने सत्यलाई आत्मसात गर्नुपर्छ ।  इसिमोड, सार्क, जस्ता फोरम तथा नेपाल भारत मैत्री संघ मार्फत पनि यस्ता विषयमा गोष्ठी र लविङ्ग श्रृजना गरी भारतलाइ दवाव दिनु पर्दछ । त्यसको अतिरिक्त कुटनीति पहलमा इपिजी तथा विज्ञहरुको सल्लाह तिरन्तर आवश्यक छ ।

सीमा विवाद कीर्तिनिधि विष्ट सैनिक पोष्ट