प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ०४७ सालको संविधान लागु गर्ने खेल (भिडियोसहित)
गोपाल किराँती कुनैबेलाका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का सारथी । अहिले उनै प्रचण्डका कटु आलोचक । प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माआवादी केन्द्रको एक समूह एमालेसंग मिलेपछि किरातीले अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व सम्हालेका छन् । उनी सो पार्टीको अध्यक्ष हुन् ।
द्वन्द्वकालदेखि सरकारमा रहँदासमेत किराती चर्चामा रहे । पशुपतिनाथमा पूजारी फेर्ने आन्दोलन होस वा सोलुखुम्बुमा तत्कालिन भारतीय राजदूत राकेश सुदलाई जुत्ता हान्नेसम्मका घटनामा किरातीको भूमिका थियो । उनै किरातीले प्रचण्डका सम्बन्धमा गज्जबको खुलासा गरेका छन् ।
किरातीका अनुसार कुनै विदेशी शक्तिले प्रचण्डलाई ठूलो ट्रयापमा हालेको छ । त्यो शक्तिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ०४७ सालको संविधान लागु गर्ने योजना बनाएको छ । यो शर्त प्रचण्डसमक्ष राखिएको छ ।
यदि यसका लागि प्रचण्ड तयार नहुने हो भने उनीमाथि लडाकु शिविरको मुद्दामा अख्तियार लगाएर जेल पठाउने योजना बनाइएको छ । जसरी कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको अभियोगमा समाप्त गरियो त्यसरी प्रचण्डलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर सिध्याइने छ ।
प्रचण्ड जोगिने एकमात्र उपाय भनेको आफना गल्ति स्वीकार गरी माओवादी आन्दोलनमा फर्कनु नै हो । उनले गल्ति स्वीकार गरे पार्टीमा स्वागत गर्न आफूहरु तयार रहेको किराती बताउँछन् ।
टिष्टा काँकडा चाहिन्छ
प्रधानमन्त्री भए यता केपी शर्मा ओली पहिलो पटक सहि बोलेका छन् । उनले जसरी कालापानीबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता सार्वजनिकरुपमा आग्रह गरे, त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।
भारतबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्र होइन पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँकडासम्मको भूमि फिर्ता माग्ने अभियानमा ओली लाग्नुपर्छ । यो अभियानको थालनी नेकपा माओवादी केन्द्रले थालिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकारकातर्फबाट यसको सुरुवात गर्नुपर्छ ।
सेना बिघटन
नेपाली सेनाले अब सीमा रक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ । दिनप्रतिदिन सीमा मिचिदासमेत सेना चुप लागेर बस्ने हो भने यसलाई बिघटन गरे हुन्छ । होइन भने, नेपाली सेना सीमामा गएर बस्नुपर्छ ।
सीमा रक्षा गर्न सेनाले सरकारको निर्णय कुर्न पर्दैन । यसका लागि सेना आफैले सरकारलाई घच्घच्याउन सक्नुपर्छ । सेना आफै सचेत हुने हो भने सरकारलाई बाध्य भएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपनिर्वाचन विथोल्ने
मंसिर १४ गते उपनिर्वाचनको दिन देशब्यापी आमहडतालसहित निर्वाचन बहिष्कार गरिन्छ । त्यस्तै परे विथालिन्छ ।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिवन्ध खारेज गरी राजनीतिक व्यवहार गर भन्दा नमानेको तथा वर्तमान संविधान पुनःलेखन गर्नुपर्ने आवाजसमेत नसुनेकाले निर्वाचन वहिष्कार गर्नुपरेको हो ।
यो संविधानको ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने वाक्यांशबाट ‘उन्मुख’ हटाउन पटक–पटक सुझाव दिंदा पनि मानिएन । अब त संविधान नै परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, विप्लव र मोहन वैद्य किरण समूहले पनि निर्वाचन वहिष्कार गरेकाले निर्वाचन सफल गराउन सरकारलाई चुनौतीपूर्ण हुने स्पष्ट छ ।
