काठमाडौंः ‘अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) विद्याथी भण्डारी प्राइभेट लिमिटेड हो?’ ७ वर्षपहिले पोखरा सम्मेलनमा यही प्रश्न उठाएकी थिइन्, तत्कालीन एमाले नेतृ उर्मिला अर्यालले । संघकी तत्कालीन अध्यक्ष भण्डारीको निरंकुश शैलीबाट प्रताडित अर्यालको आक्रोश मूलतः अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नै नदिनुसँग जोडिएको थियो । ०६९ फागुनको त्यो सम्मेलनमा अर्यालले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने चर्चा सुरु भएसँगै उनलाई सम्मेलन हलमा छिर्न रोक मात्र लगाइएन, हातपातको समेत प्रयास भयो । प्रतिकूल परिस्थितिपछि सम्मेलनका कार्यक्रम छाडेर अर्याल काठमाडौं आइन् । त्यही सन्दर्भलाई जोडेर अर्यालले ‘अनेमसंघलाई विद्या भण्डारी प्राइभेट लिमिटेड’ भनेकी थिइन् ।

भण्डारीको पेलानबाट एमालेमा टिक्ने छाँट नदेखेपछि अर्याल ०७० मा माओवादी प्रवेश गरिन् । ३ जेठ ०७५ मा माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकतापछि अर्याल नेकपा नेतृ हुँदा भण्डारी राष्ट्रपति भइसकेकी थिइन् । तर भण्डारीमा अर्यालप्रतिको तुष बाँकी नै रहेछ भन्ने दुई कारणले पुष्टि भयो । अध्यक्ष प्रचण्डले एकतापछि गठन हुने अनेमसंघको संयोजकमा अर्यालको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।

शीतलनिवासको असन्तुष्टि बालुवाटार र खुमलटारसम्म पुगेको मात्रै के थियो, आर्यालको नाममाथि थप छलफल नै भएन । त्यसको विकल्पमा अर्याललाई राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षमा प्रस्ताव गर्ने मनसायमा थिए, प्रचण्ड । र, अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अनौपचारिक चर्चा गरे । त्यसको पनि सुइँको पाएको शीतलनिवासले असन्तुष्टिको सन्देश खुमलटार सम्प्रेषित गरिहाल्यो । भलै अहिलेसम्म आयोग गठन भएको छैन ।

७ कात्तिक ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले धर्मकान्त बाँस्कोटालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गर्यो । बाँस्कोटाको त्यो नियुक्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीको प्रभाव र दबाब जोडिन्छ । बाँस्कोटा राष्ट्रपति भण्डारीका निजी चिकित्सक मात्र होइनन्, नातामा भाञ्जा पनि पर्छन् । बाँस्कोटा त्रिविको उपकुलपति हुनुभन्दा १५ दिनपहिला राष्ट्रपति भण्डारीसँगै म्यानमार र जापान भ्रमणमा निस्किएका थिए ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको सर्च कमिटीले त्रिविको उपकुलपतिका लागि बाँस्कोटासहित ३ जनाको नाम असोजमै सिफारिस गरिसकेको थियो । उपकुलपतिका लागि सिफारिस अर्थात् प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार शक्तिकेन्द्रको साथ लागेर विदेश भ्रमणमा जानु र लैजानु दुवै नैतिक प्रश्न थिए । तर त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सामान्य ठानिन् र नियुक्तिमा प्रभाव देखाइन् । यद्यपि उपकुलपति नियुक्तिलगत्तै बाँस्कोटाले नेपालसँग भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिसँगको भ्रमणमा निजी चिकित्सकको हैसियतमा गएको हुँ ।’

यी दुई उदाहरण नै काफी छन्, राष्ट्रपति भण्डारीको शासकीय महत्वाकांक्षा प्रदर्शन गर्न । संवैधानिक राष्ट्रपतिले नेपथ्यबाट कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी राजनीतिक दलभित्र चलखेल र सरकारी नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्नु गम्भीर नैतिक प्रश्न हो । राष्ट्रपति निरपेक्ष र सबैका साझा हुन्छन् भन्ने मान्यताको पर्खाल भत्काइदिएको छ । यो समाचार आज प्रकाशन हुने नेपाल साप्ताहिकबाट लिइएको हो ।

कार्यकारी राष्ट्रपति विद्याथी भण्डारी