बामपन्थी राजनीतिक पृष्टभूमिका राजकुमार लेखी आदिवासी जनजाती महासंघको अध्यक्ष हुँदै हाल राजपा नेपालको महासचिव हुनुुहुन्छ । नेपालको राजनीतिमा कुनैबेला हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नसक्ने क्षमताको राजपा अहिले त्रिशंकुको हालतमा छ । स्वयं महासचिव लेखीका शब्दमा भन्ने हो भने राजपा पार्टी जस्तै छैन, यो बिघटनको अवस्थामा छ । 

महासचिव लेखीका शब्दमा अध्यक्ष मण्डलका ६ जना नेताका कारण राजपा समाप्त हुन थालेको छ । एकजना अध्यक्ष महन्थ ठाकुर उमेरका कारण क्रियाशिल हुन सकिरहनु भएको छैन भने बाँकी ५ जना कुनै कम्पनीको शेयर होल्डर जस्ता छन् । उनीहरुलाई पार्टी बनोस नबनोस कुनै मतलव छैन । आफनो कम्पनीको बिजनेस चले उनीहरुलाई पुग्छ । पार्टीप्रति कोही पनि जिम्मेवार नभएकाले यसको भविश्य अन्योलमा छ । जति नेता कार्यकर्ता बसेका छन्, त्यो उनीहरुको बाध्यता हो । 

समाजवादी पार्टीसंग एकता हुन नसक्नुको पछाडी पनि यी ६ जना नेता दोषी छन् । उनीहरुले कुनै प्रक्रिया पनि सुरु गरेका छैनन् । समाजवादी पार्टीले सरकार छोड्नुपर्ने, सिद्धान्त आदर्श मिल्नुपर्ने लगायतका विषय तपसिलका हुन् । एकता गर्ने हो भने यी कुरा ‘वन टक’ मा पूरा हुन्छन् । यसमा राजपासंगै समाजवादी पार्टी पनि जिम्मेवार छ । 

राजपा यतिसम्म निरीह छ कि प्रदेश नम्बर २ को सरकार सम्पूर्णरुपमा समाजवादीको नियन्त्रणमा हुँदा पनि केही गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश २ को सरकारमा राजपाको उपस्थिति मात्र हो, अरु केही छैन । न कुनै निर्णयमा सहभागी गराइन्छ, न उनीहरुको कार्यकारी अधिकार छ । ६ नेताहरुको नालायकीका कारण त्यहाँ पनि उपलब्धी छैन । 

प्रदेश २ मा सुशासन र पारदर्शीता भन्ने केही छैन । छ भने केवल भ्रष्टाचार मात्र । त्यहाँको सरकारले ४० प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । जति गरेको छ आफनो सुविधा र विलासितामा छ । जनमुखी काम केही भएका छैनन् । मुख्यमन्त्रीले केन्द्र सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग कचकच गर्दैमा सरकार चलायमान छ भन्न मिल्दैन । त्यो सफलता होइन । प्रदेश २ सरकार यो अवधिमा असफल भएको भन्न मिल्छ । 

प्रदेशसंगै केन्द्र सरकारको २१ महिनाको अवधिलाई पनि सफल मान्न सकिँदैन । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा लिएपनि त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको राम्रो पक्ष भनेको उनी आफूले बोलेको कुरामा अडान लिन्छन्, त्यत्ति हो । उनले केही गर्न खोजेका छन्, मन्त्री पनि फेरबदल गरे, त्यसले मात्र निकास दिंदैन । मन्त्रीको कार्यसम्पादन हेर्ने प्रधानमन्त्रीले आफूले पनि ऐना हेर्नुपर्ने हुन्छ । उनको राजीनाको माग समेत बिस्तारै उठन थालेको छ । 

आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने सरकारले भारतसंग मिचिएको सीमा फिर्ता गराउन कुनै पहल गरेको पाइदैन । यो बेला परराष्ट्र मन्त्री विदेश भ्रमणमा जानु, प्रधानमन्त्रीले पनि भाषणमा मात्र भूमि फिर्ता गराउँछु भन्ने उपयुक्त होइन । उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने होइन ? 

विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति पनि शोभनिय छैन । प्रधानमन्त्रीले कालापानी भारतलाई दिए भन्ने उनको भनाइ गलत हो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद ६० वर्ष पुरानो हो । यो बिचमा उनी पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्री भए । उनले के गरे त ? चुनावी भाषण भन्दैमा जे पायो त्यही बोल्ने ? 

भूमि मिचिएको भनेर सडकमा भारत र चीनविरुद्ध नारा लगाउनु पनि गलत हो । सबै नेपालीले कुटनीतिक पहलका लागि सरकारलाई दवाव दिनुपर्छ । भूमि मिचिदासमेत सरकारले पहल नगर्नु कतिसम्मको नालायकी हो ? सरकारलाई सबैले दवाव दिन लाग्नुपर्छ ।