काठमाडौंः तीन वर्षमा १०२ वटा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन भएका छन् । तत्कालीन स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले देशभरि ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह निर्माण गरी त्यसको नाम र केन्द्रसमेत निर्धारण गरेको थियो ।

आयोगले निर्धारण गरेको नाम स्थानीय तहमैत्री नभएको र केन्द्र स्थानीयलाई पायक नपर्ने भएकाले सरकारले स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नु परेमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नगर वा गाउँसभामा कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले नेपाल सरकारलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सम्बन्धित कार्यपालिकाले पठाएको प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई उपयुक्त लागेमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म सातवटा प्रदेशमा गरी १०२ वटा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी २० वटा नाम र केन्द्र प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशमा परिवर्तन गरिएको छ ।

अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहमा नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न विवाद देखिने गरेको छ । मन्त्रालयले भने स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्नु सामान्य र नियमित प्रक्रिया भएको जनाएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहको दुई तिहाइ सभाले पारित गरी कार्यपालिकाले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावलाई पारित गरेपछि स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

अहिले पनि करिब आधा दर्जन स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको छ । तत्कालीन स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य माधव अधिकारीका अनुसार आयोगले त्यति बेला कायम गरेको केन्द्र र नाम सबै अस्थायी हुन् । उनले भने, ‘त्यति बेला जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिले आयोगलाई पठाएको प्रस्तावकै आधारमा आयोगले स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेको हो । सम्बन्धित स्थानीय तहका दुई तिहाइ जनप्रतिनिधिले स्थानीयवासीलाई पायक पर्ने ठाउँमा केन्द्र र उपयुक्त नाम राख्न पाउने व्यवस्था छ ।’ 

उनका अनुसार सोही व्यवस्थाअनुसार १०२ वटा स्थानीय तहले नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेका हुन् । अन्य स्थानीय तहले पनि उपयुक्त नाम र केन्द्र राख्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । स्रोतः गोरखापत्र दैनिक

स्थानीय तह नाम–केन्द्र