निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा आफनै सहकर्मीमाथि बलात्कार गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादृुर कार्कीका अनुसार महरा अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म जेलमै रहनेछन् । अन्तिम फैसला आउन कम्तिमा ५÷६ महिना लाग्नेछ । यसको अर्थ महरा कम्तिमा ५÷६ महिना जेलमै रहनेछन् ।

अधिवक्ता एवम विश्लेषक कार्कीका अनुसार बलात्कार प्रयासका विषयमा महराविरुद्ध प्रहरीले जुटाएका प्रमाण बलिया छैनन् । बलात्कार प्रयास गरेको हो भने रोशनीलाई चोटपटक लागेको, यौनाङ्ग, शरीरका संवेदनशिल अंगमा क्षति पुगेको हुनुपर्छ । लुगा पनि च्यातिको हुनुपर्ने हो । जबरजस्ती गर्दा रोशनीले प्रतिरोध गरेको र त्यसको अशर महराको शरीरमा पनि देखिनुपर्ने हो । त्यो केही पनि छैन । जति घाउचोट रोशनीको शरीरमा देखिएको छ, त्यो कुटपीटबाट भएको देखिन्छ । कुटपिट र बलात्कार प्रयास फरक–फरक मुद्दा हुन् । 

अधिवक्ता कार्की भन्छन्, ‘ महरामाथि बलात्कारको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने आदेश आफैमा अनौठो छ । यसले बजारमा चर्चा चले जस्तै महरालाई फसाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै संलग्न भएको पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैले राष्ट्रिय एक दैनिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिएर संसदमा अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ अन्तर्गतको रकम पास हुन नदिने भूमिका खेलेर गलत गरेको बताइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री, उनको टिम र समग्र राज्यसत्ता नै विरुद्धमा लागेपछि कसको के लाग्छ र !’

यस्तै, महराले केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन झिकेर कांग्रेससंग मिली सरकार बनाउन भूमिका खेलेका थिए । महराको यो खेलले ओली प्रधानमन्त्रीबाट च्युत भएका थिए भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री । यो रीस पनि ओलीमा थियो । यसको बदला लिएको पनि हुनसक्ने कार्कीको तर्क छ । 

महरालाई जेल पठाउनुको भित्रि कारण प्रधानमन्त्री ओलीसहित पुष्पकमल दाहाललाई सुरक्षित राख्नु हो । 
कार्की भन्छन्, ‘ महरा घाइते बाघ हुन् । उनलाई रिहा गर्दा उनले आफूविरुद्ध जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने त्रास सत्ता पक्षमा देखियो । त्यसमा पनि अझ प्रधानमन्त्री ओली यसबाट बढी सतर्क भएको हुनुपर्छ । उनलाई जेलमा कोचिदियो, खेल नै खत्तम ! ’

नेपाल जस्तो मुलुकमा न्यायालय पूर्ण स्वतन्त्र हुने अवस्था छैन । न्यायालयमाथि राज्यसत्ताको प्रभाव निश्चितरुपमा परेको हुन्छ । महराको सन्दर्भमा पनि यही हो । उनीमाथिको फैसलामा राज्यसत्ताको प्रभाव परेको छ भन्न सकिन्छ । 

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ
आफू अस्वस्थ भएकाबेला प्रधानमन्त्री ओलीले भटाभट निर्णय गरेर जति सक्रियता देखाउन खोजेपनि त्यसको अर्थ छैन । उनी गम्भीर विरामी छन् भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । यो बेला उनले आफूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उत्तम हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णय मध्ये प्रदेश प्रमुखको वर्खास्ती जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । प्रदेश प्रमुखलार्ई हटाउने निर्णय संविधानसम्मत भएपनि त्यो व्यवहारिक छैन । अहिले मुलुककको आवश्यकता त्यो होइन । हिजो शेरबहादुर देउवाले एकलरुपमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरेर गल्ती गरे । अहिले प्रधानमन्त्रीले वर्खास्ती गरेर राजनीतिक जोखिम मोलेका छन् । यसले अन्ततः मुुलुकमा द्वन्द्व बढाउने छ । 

हाम्रो देशमा राजनीतिक तनाव बढाउन विदेशी शक्तिहरु कम्मर कसेर लागेका छन् । प्रधानमन्त्रीले विदेशी षडयन्त्रमा परेर यस्तो खेल खेलेको पनि हुनसक्छ । 

ओली र प्रचण्डबीच फाटो

पछिल्लो समय केही राजनीतिक घटनाक्रमले नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच फाटो बढेको देखिन्छ । पार्टी भित्र र बाहिरबाट यसलाई अझ गहिरो बनाउने प्रयास भएको पनि देखिन्छ । 

ओली र दाहालबीच आलोपालोका विषयमा भएको ५ बुँदे सहमतिलाई अहिले कतिपय नेताहरुले नकार्न थालेका छन् । यो गम्भीर राजनीतिक बेइमानी र धोकाधडी हो । प्रधानमन्त्री ओलीको भाषा पनि सहमतिप्रति प्रतिबद्ध र इमान्दार रहेको  पाइदैन । यसले कुनैपनि बेला दुर्घटना ल्याउन सक्छ । 

सबैभन्दा उत्तम कुरा भनेको पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने तुष नराखी हार्दिकतापूर्वक नेकपालाई अघि बढाउनु नै हो । जति नेकपा भित्र हार्दिकता हुन्छ, त्यति नै देशले शान्ति र समृद्धि पाउँछ ।