गैरकानूनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । यो वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पाटो हो जसमा सामान्यतया कुनै कसूर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढंगले कानूनी स्वरुप दिने प्रयास गरिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पक्ष हो जसमा आपूmले अवैध वा कसूर गरी कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने एवं छिपाउने र विभिन्न वित्तीय कारोवारको माध्यमबाट नयाँ कानूनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध वनाउने प्रयत्न भएको हुन्छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारवाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स, एफ.ए.टी.एफ.) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आमदानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिय भनी परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई वित्तीय कारोबारलाई गैरकानुनी आर्जनको परिचय, स्रोत वा गन्तव्यलाई छिपाउने व्यवहार भनी व्याख्या गरेको छ । मतलब, गैरकानूनी वा आपराधिक धन्धाबाट प्राप्त आयलाई कानूनसम्मत सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी बैधानिक गर्ने क्रियाकलाप नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा त्यस्तो आयको उत्पत्ति, वास्तविक स्रोत र प्राप्तीको स्थान लुकाइएको एवं छिपाएको र कृत्रिम तर कानूनी स्रोत सिर्जना गरिएको अवस्था रहन्छ । 

कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानूनी आयलाई सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी सम्भाव्य कारबाहीबाट बच्न र त्यस्तो सम्पत्ति शुद्ध बनाई सोको मालिक बन्न गरिने प्रयासलाई नै अर्को शब्दमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, गैर कानूनी एवं आपराधिक कार्यबाट कमाएको आयलाई समयको अन्तरालमा वैध सम्पत्ति वा ‘सेतो धन’ मा रुपान्तरण गरी कानूनी एवं वैधानिक वनाई समाजमा सभ्य नागरिकको रुपमा स्थापित हुने प्रयास नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो ।

यो अपराधमा व्यतिm पिडित हदैनन् तर राज्य र समग्रमा आम समाज नै पिडित बन्न पुग्छ ।  यस ऐन अन्र्तगत कसर मानिने  कार्य प्रचलित कानुन बमोजिम समेत दण्डनीय हुने रहेछ  भने त्यस्तो कानुन बमोजिम समेत मुद्धा दायर हुन सक्छ । कुनैपनि मुद्धाको हदम्याद नहुने  र थाहा पाएको मितिवाट मुद्धा चल्ने अवस्था छ ।  सबै मुद्धाहरु  सरकारवादी हुने र ती मुद्धाहरुको सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गर्नेछ । कर्मचारी सम्पति शुद्धिकरण अपराधमा संग्लग्न भएको पाइएमा स्वत निलम्बन हुने व्यवस्था छ । अभियक्त र मतियारको बढे बढाएको सहित सबै सम्पति जफत हुने व्यवस्था छ । मतियारलाई  आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । अभियुक्तको राहधानी रोक्का हुने व्यवस्था छ । जानीजानी कसैलाई दुख हैरानी दिएमा कर्मचारीलाई विभागिय सजाय हने व्यवस्था छ । अनुसन्धानका लागि सहयोग पुर्याउने  अभियुक्तलाई साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा सजाय छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । कर्मचारी भएमा थप १० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ ।  यो अपराधलाई सफेदपोस वा श्वेतग्रिवी  र संगठित अपराधको रुपमा  लिइन्छ । 

सम्पति शुद्धिकरणको अभ्यासका श्रृंखलाहरु विशेषज्ञका लेखमा फरक फरक रुपमा प्रस्तुत गरिएतापनि  सम्पति शुद्धिकरण शब्दको प्रयोग अमेरिकावाट भएको पाइन्छ ।  जसमा अमेरिकामा रहेका ग्याङस्ट्रहरुले  त्यहाँ रहेका मानिसलाई संरक्षण गरेर वेश्यावृतिमा लगाई त्यसवाट आर्जन गरेको,  जुवातासवाट  प्राप्त सम्पतिलाई  बैध बनाउन गरिएको प्रयासवाट  यस कार्यको सुरुवात भएको पाइन्छ । पछि सम्पति शद्धिकरणवाट  प्राप्त सम्पतिलाई  आतंकवादी कार्यमा  लगानी गरेको विभिन्न प्रमाण प्राप्त भएपछि  सम्पति शुद्धिकरण र आतंकवादी गतिविधिलाई अपराधको रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।  सन् २००१ मा भएको  अमेरिका माथीको आक्रमणपछि  सम्पति शुद्धिकरणवाट प्राप्त सम्पति  आतंकवादी क्रियाकलापमा  लगाउने गरिएको प्रमाणको रुपमा लिने गरिन्छ  । त्यसैले हाल सम्पति शुद्धिकरण एक आर्थिक अपराध मात्र नभएर  संगठित अपराध पनि हो ।

सम्पति शुद्धिकरणको प्रमख स्रोतहरुको बुँदागत रुपमा देखाइएको छ । आतंककारी कार्य र आतंकवाद, लागु औषध  कारोवार, भष्टाचार, अबैध  हातहतियारको कारोवार, मानव तस्करी , अमुल्य  वस्त, जनावर  र वोट विरुवाको तस्करी , सीमा तस्करी, चिठ्ठा  ठगी क्रियाकलाप, माफिया सञ्चालन, हुन्डी व्यापार, क्यासिनो, अपहरण र फिरौती, डकैती, पाइरेसी र कालो धन  सेतो पार्ने जुनसकै कार्य, सम्पति शुद्धिकरणवाट  प्रभावित हुने  क्षेत्रहरुको दायरा  व्यापक भएपनि सीमारहित भने छैन् । यसका प्रमुख क्षेत्रलाई देहाय बमोजिमका बुँदामा समेटने प्रयास गरिएको छ । सामाजिक र आर्थिक  जनजीवन, बैक तथा वितीय संस्था, निजी क्षेत्रका फर्म, व्यवसाय तथा कम्पनी, वैदेशिक लगानी र विप्रेशण आय , मुलुकको अर्थ व्यवस्था, शासन र सुशासन, राज्यको शान्ति, सुव्यवस्था र स्थिरता, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक न्याय र सुरक्षा र सद्भाव  आदि । 
सामाजिक, आर्थिक  र सुरक्षा खतरा बढछ । भुमिगत अर्थतन्त्र र समानान्तर बैकिङग् सञ्चालन हुने  राजस्व र आम्दानीमा घाटा हुने, कालो धन  थोपरेको बंैक डुब्ने वा समाप्त हुने, सेतो धन बैकवाट झिक्ने, कालो धनले गलत मार्ग सिर्जना गर्ने र आर्थिक गतिविधि वा क्षेत्र  एक्कासी लोप हुने, इमान्दार व्यापार  व्यवसायमा गिरावट आउने  र तिनीहरु  सम्पति शुद्धिकरणमा सहभागीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असक्षम हुने, सम्पति शुद्धिकरणकर्ताको उद्देश्य केवल कालो धनलाई सपार्ने र नाफा गर्ने नभएकोले  कम मुल्यमा विक्रि गर्ने कार्य हुने  र अन्त्यमा अर्थतन्त्र नै समाप्त हुने डर हन्छ । अन्य फौजदारी मुद्धाहरुको तुलनामा सम्पति शद्धिकरण सम्बन्धी मुद्धालाई कठोर रुपमा लिइएको र यसका विशेषता निम्नाअनुसारका छन् । यो अन्य राजस्व सम्बन्धी मुद्धाहरु झै पिडितविहिन अपराध हो ।

यो अपराधमा व्यतिm पिडित हदैनन् तर राज्य र समग्रमा आम समाज नै पिडित बन्न पुग्छ ।  यस ऐन अन्र्तगत कसर मानिने  कार्य प्रचलित कानुन बमोजिम  समेत दण्डनीय हुने रहेछ  भने त्यस्तो कानुन बमोजिम समेत मुद्धा दायर हुन सक्छ । कुनैपनि मुद्धाको हदम्याद नहुने  र थाहा पाएको मितिवाट मुद्धा चल्ने अवस्था छ ।  सबै मुद्धाहरु सरकारवादी हुने र ती मुद्धाहरुको सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गर्नेछ । कर्मचारी सम्पति शुद्धिकरण अपराधमा संग्लग्न भएको पाइएमा स्वत निलम्बन हुने व्यवस्था छ । अभियक्त र मतियारको बढे बढाएको सहित सबै सम्पति जफत हुने व्यवस्था छ । मतियारलाई  आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । अभिव्यक्तिको राहधानी रोक्का हुने व्यवस्था छ । जानीजानी कसैलाई दुख हैरानी दिएमा कर्मचारीलाई विभागीय सजाय हुने व्यवस्था छ । अनुसन्धानका लागि सहयोग पुर्याउने  अभियुक्तलाई साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा सजाय छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । कर्मचारी भएमा थप १० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ ।  यो अपराधलाई सफेदपोस वा श्वेतग्रिवी  र संगठित अपराधको रुपमा  लिइन्छ ।

हामो जस्तो विकाशोन्मुख देशमा  यो अपराधलाई राजनैतिक फाइदाको लागि नाराको  रुपमा लिइन्छ । सम्पति शुद्धिकरण अपराधिक काम भएकोले  यसको निवारणमा  विभिन्न चुनौतिहरु  देखा परेका छन् । ती चुनौति निम्नानसार रहेका छन् ः वित्तीय कारवाही कार्यदलको  सझावको  कार्यान्वयनको अवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सन् २०१९र २०  मा हने पारस्पारिक मुल्यांकनमा  नेपालले  सन्तोषजनक नतिजा  प्राप्त गर्ने गरी कालो सुचीमा नपर्ने । शंकास्पद कारोवार पहिचान गरी  सम्भावित अभियुक्तलाई अनुसन्धान, तहकिकात एव अभियोजन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने  र दण्ड सजाय गने व्यवस्था छ ।

नवल किशोर यादव