दोहोरो इतिहासका रचयिता
न्यायाधीश जनकमान : तपाईंलाई सशस्त्र जनक्रान्ति गरेको आरोप सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?
विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला : मैले सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा गरेको छैन । तर सो को सिद्धान्तत : व्याख्या गरेकोबाट प्रेरणा पाई पार्टीका सदस्यहरु मात्र होइन, जो कोही व्यक्तिले जहाँकहीँ प्रजातन्त्रका लागि गरेको कार्यको नैतिक जवाफदेही मेरो छ ।
मृत्युदण्ड दाबीसहित वीपीमाथि सात मुद्दा थिए । बयान हुँदै थियो । जनकमान फैसला लेख्दै थिए । अदालतको फैसलालाई प्रभावित गर्न प्रहरीको दबाब बढ्दै थियो । प्रहरी अधिकारी विभिन्न बहाना गरी इजलासमा बस्न खोज्थे । तर जनकमान तिनीहरुलाई टिक्न दिंदैनथे । यसैको परिणाम बीपीलाई इजलासमै चिया खाने, बसेर बयान गर्ने सुविधा दिएको लगायतका पोल लगाएर त्यसबेला बदनाम गर्ने प्रयास भए । तर भााचिन जान्ने, दोब्रिन नजान्ने जनकमानले यी सबै आलोचना मात्र पचाइदिएनन, निर्देशन दिन खोज्ने तात्कालिन कानुनमन्त्रीको झण्डै कठालोसम्म समाउन भ्याए ।
सरकार बीपी र गणेशमानलाई मृत्युदण्डको फैसला गराउने एक सूत्रीय अभियानमा थियो । जनकमानले कस्तो फैसला गर्ला ? आम कौतुहलको विषय थियो । अनुमानका खेती प्रशस्त चलेका थिए । भीमनारायण श्रेष्ठलाई अदालतकै फैसलामा मृत्युदण्ड दिइएको घटनाले राजनीति क्षेत्र त्राही त्राही थियो । तर सवै शंका आशंका निमिट्यान्न पार्दै जनकमानले प्रजातन्त्रको पक्षमा फैसला गरिदिए । फैसलाको एउटा अंश यस्तो थियो– ‘प्रजातन्त्रको लागि जोसुकैले जहाँकहीँ घटेको वा घटाएको घटनामा मेरो नैतिक जवाफदेही छ भन्नु भएकोबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि आफूले नेतृत्व दिई कुनै घटनालाई पनि संकेत गरी संचालन गरेको हुँ भनी केवल साधारण तथा नैतिक जवाफदेही छ भन्नुको अर्थ यो प्रष्ट हुन्छ कि आफूले त्यस्तो घटनालाई नेतृत्व दिएको होइन र केवल नेतृत्व लिन मात्र खोजेको भन्ने प्रष्ट हुन आउँछ । नेतृत्व दिनु र लिनुमा के भेद हुन्छ भनी विवेचना गर्दा नेतृत्व दिंदा कार्य आफैंले सञ्चालन गरेको हुन्छ । मनसाय र कार्यसमेत भएको स्पष्ट हुन्छ । अर्थात यस्तोमा मनोभावना सम्म आफ्नै मनमा कुण्ठित रहेको तर कानुनी जवाफदेही नभएको अर्थ जनाउँछ । मनमा मात्र कुण्ठित रहेको मनोभावनालाई कानुनले सजाय गर्न मिल्दैन ।’
जनकमानले बुढी औंला र माझी औंला फड्कारेर ‘हरे कृष्ण’ भनेपछि विताउँछ भन्ने न्याय क्षेत्रमा आहानजस्तै बनेको थियो । बीपीको मुद्दा हेर्न सवै न्यायाधीशहरु डराएर छेउ किनारा लागेको परिस्थितिमा उनको संयोजकत्वमा गठित एक सदस्यीय विशेष अदालतले मुद्दाको छिनोफानो गरेको थियो ।
जनकमानको जीवन लीला पनि विचित्रको छ । एउटा सफल नेता भएर काठमाडौं नगरको पहिलो नगरपिताको कीर्तिमान बनाएका जनकमानले न्यायसेवामा फड्को मार्नुको रोचक पृष्ठभूमि छ । उनको इतिहास हेर्दा जनकमानले के गरे भन्दा पनि के चाहीं गरेनन भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ ।
राजनीति, पत्रकारिता, शिक्षण, व्यापार हुँदै अन्त्यमा उनले न्यायसेवालाई आफ्नो अन्तिम गन्तव्य बनाए । जीवनको उत्तराद्र्धमा भने उनी समाजसेवा, अध्ययनमा रमाएका थिए । शहीद गंगालाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालका भाइ (फूपुका छोरा) जनकमान सानैदेखि राजनीतिमा सक्रिय थिए । गंगालालबाट त उनले कखरा नै सिकेका थिए । दाजुहरुसंग हिंड्दा हिंड्दै पत्तै नपाई उनी सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता भइसकेछन् । पुष्पलाल उनलाई राजनीतिभन्दा पढाईमा प्रेरित गर्थे । पढाइ बाहेकको समयमा लुकिछिपी पोस्टर, पाम्पलेट टाँस्न जनकमान माहिर थिए । राजनीतिसंगै उनले पढाईलाई पनि संगसंगै लगे । दाजु पुष्पलाल भूमिगत हुँदा जनकमानले घर व्यवहारमा सघाएका थिए । राजनीतिबाट न्याय सेवामा लागेपछि बाटो नै बद्लियो ।
२००९ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट मेयरमा टिकट पाएका जनकमानलाई काठमाडौका जनताले २५ सय भोट दिएर नेता बनाए । तर एक वर्ष नपुग्दै तात्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले ‘कू’ गरेपछि मेयर पद नै धरापमा पऱ्यो । त्यसपछि उनी जेल परे । जेलबाटै न्यायका लागि सर्वोच्चमा रीट दायर गरे । तर दुर्भाग्य दरबारको शक्ति उपयोग गरेर मातृकाप्रसादले जुन धारामा टेकेर मुद्दा दायर भएको थियो, त्यही नै खारेज गरिदिए । यो प्रकरणपछि राजनीतिबाट विरक्तिए जनकमान ।
यो विरक्तिलाई केही समय पत्रकारिता र शिक्षण पेसाको काम गरेर मत्थर गर्ने प्रयास गरे । त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । आफूमाथि अन्याय भएको पीडा कताकता सूल बनेर घोचिरहन्थ्यो । भित्री इख लिएका जनकमानले यही बीचमा बीएल पढे । २०१३ सालमा न्यायसेवामा २० अधिकृतका लागि भर्ना खुल्यो । जनकमानले जाँच दिए । १३ नम्बरमा नाम पनि निस्कियो । तर उनैलाई पाखा लगाउन १२ जनालाई नियुक्ति गरियो । बाँकी अनिर्णित भए । जनकमान न्यायका लागि दौडिए । कसैले कानमा बतास लगाएन । सरकारी जागिर खाने इच्छामा पनि व्यवधान आयो ।
दुई वर्षपछि बीपी कोइराला नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायका भाइ र जनकमान साथी थिए । साथीमार्फत उनले आफ्नो दुखेसो गृहमन्त्री समक्ष पुर्याए । बीपीकै सरकारले उनको गाँठो फुकाइदियो । कस्तो अनौठो भने त्यसको १८ वर्षपछि जनकमानलाई तिनै बीपीको मुद्दा हेर्ने संयोग जुऱ्यो । पहिलोपल्ट न्यायाधीश भएर जनकमान मकवानपुरको चिसापानी गढीतर्फ हानिए । स्वाभिमानी चरित्रका कारण जनकमानको जागिरे जीवनमा अपेक्षित वृत्ति विकास भएन । पत्याउन पनि कठिन तेस्रो तहबाट दोस्रो तहको न्यायाधीश हुन १६ वर्ष कुर्नुपऱ्यो ।
‘चारपासे न्यायाधीश’ खुरुखुरु बढुवा हुँदा बेलायतमा शिक्षा दीक्षा गरेर आएका जनकमानले जागिरे जीवनमा कहिल्यै प्रोत्साहन पाएनन् । जनकमानले नेताहरुलाई न्याय त दिए । तर न्याय दिने न्यायमूर्तिलाई नै अन्यायको शिकार बनाइयो । संवैधानिक अंगकै ‘कू’ मा परेर उनले जागिरबाट हात धुनु पऱ्यो । २०३९ सालमा विना कारण उनलाई पदच्युत गरियो । नेताले त उनीसंग गुहार मागे तर जनकमानले गुहार माग्ने ठाउँ पाएनन् ।
जागिरे जीवनको समाप्तिपछि पनि जनकमानले आफूलाई सदाचारी बनाए । जे छ त्यसमा सन्तुष्ट मान्ने गुणले ९३ वर्षसम्म उनी बाँचे । जीवनपर्यन्त आफूलाई चिटिक्क पारेर राख्थे । सन्तोषं परमं सुखम्को मान्यतालाई उनले सतप्रतिशत पालना गरे । यो गर्न सकिन भन्ने कति पनि कुण्ठा पालेनन । सामाजिक कर्ममा उनको सक्रियता कोहीभन्दा कम रहेन । टोल सुधारदेखि पौवा, पार्टी, मन्दिर निर्माण मर्मतको नेतृत्व जनकमानले गरे ।
निवृत्त जीवनपछि जनकमानले राजनीति गरेनन् । तर भलिभाँती बुझे । उनले गरेको राजनीतिक विश्लेषण मिथ्या जाँदैनथ्यो । आफ्नो यही राजनीतिक सुझबुझका कारण न्याय सम्पादनमा सजिलो भएको उनको ठम्याई थियो । जागिरे जीवनको निवृत्तपछि जनकमानले कोही कसैसंग व्याज खोजेनन् । पटकपटक सत्तामा पुगेको कांग्रेससंग पनि गुनको पैंचो माग्न गएनन् । कम्युनिष्ट नेताहरुसंग चिनजान त थियो, तर तिनीहरुको कार्यशैली जनकमानलाई कति पनि मन परेन । घरमा बस्दा पनि चिटिक्क भएर बस्नु उनको दैनिकी थियो । आउने जाने मानिसलाई हाँसेर स्वागत र विदाईमा खटिइरहे ।
जीवनमा न लोभ रह्यो, न पश्चाताप नै । यद्यपि आजकल नोस्टाल्जिक भएर हेर्दा जनकमानलाई जीवनको उत्तराद्र्धमा लागेको थियो – ‘उपराष्ट्रपतिको चुनावमा मैले चाख देखाएको भए के हुन्थ्यो होला ?’ यो प्रश्नको सटिक उत्तर त छैन । यी दुई दललाई समदूरीको गुन लगाएका जनकमानले यस्तो कसी लगाएका भए काँग्रेस कम्युुनिष्टका लागि भने ठूलो अग्निपरीक्षा अवश्य हुने थियो ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला न्यायाधीश जनकमान